बर्षौ पछी आफ्नो संबिधान आफै बनाउने जनताहरुको अभिलाषालाई पुरा गर्दै नेपालमा संबिधान सभाको दोस्रो निर्बाचन बाट निर्बाचित संबिधान सभाबाट नेपालको पहिलो तथा मुलुकको सातौ संविधान निर्माण भयो यसले परिकल्पना गरेको संघियता अनुसार मुलुक र जनता लाइ ससमृद्ध र शुखी नेपाली बनाउने र बिकाश को सम्भावनालाइ स्थानीय तह सम्म लैजान प्राप्त अवसर लाइ उपयोग गर्ने महाअभियानमा अहिले सरकार लागिपरेको छ यो अबस्थामा स्थानीय जनताहरुको घर दैलोमा स्वच्छ,सरल, सुलभ र जनउत्तरदायी सेवा पुर्याउन सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउनु हामि जुन जुन तह र सेवा मा जहा भएपनि हामि सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको दायित्व हो यस कार्यमा हामि स्थानीय तहका सबै कर्मचारीहरु प्रतिबद्ध रहेको कुरा आम नेपाली जनताहरुलाई बिदितै छ |
हामि साबिक स्थानीय निकायमा रहेका तर बर्षौ देखि केन्द्रीय सरकारको दमनकारी,विभेदकारी,अन्याय,अत्याचार,शोषण युक्त आदेश र निर्देशन का बिरुद्ध संघर्ष र आवाज उठाउदै देशमा १२ बर्षे जनयुद्ध,मधेस आन्दोलन विभिन्न जातिवादी आन्दोलन,भूमिगत संगठन,तराइ मधेस टाइगर,लिम्बुवान खम्बुवान लगायत विभिन्न आन्दोलन,बर्षौ देखि जनप्रतिनिधिहरु नभएको अबस्था र बिपत्तिमा केन्द्रीय सरकार का मुख्य प्रतिनिधिहरु गाउ बस्न र छिर्न नसकेर सदरमुकाम मा डेरा जमाएको बेला ज्यानको बाजी राखेर कत्ति पनि बिचलित नभई केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा अहोरात्र प्रत्येक टोल र बस्तिहरुमा सरकारका नीति तथा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु चाहे त्यो झोला भरि पैसा बोकेर एकल बिधवा हुन् वा आखा देख्न नसकेर वा ओछ्यानमा थला परेका आमा बुवाहरुलाई खोज्दै अविछिन्न रुपमा जनताको घर दैलो मा पुगेर सबै खाले सेवा दिने नजिकको सरकार र असल राष्ट्र सेवकको भूमिका निर्बाह गरेको व्यहोरा आम देशबासि लाई जानकारी नै छ |
हाल मुलुक संघियता व्यवस्थामा गएको अबस्थामा हामि भिन्न र अफ्ट्यारो परिस्थितिको संघारमा उभिएको यो कठिन अबस्थामा आम जनता र राजनैतिक दलका मुख्य नेताहरु बाट नै हामी राष्ट्रसेवक कै कारणबाट संघियता नै धराप मा परेको र मुलुकलाई सम्बृद्धको बाटोमा लैजान अबरोध खडा गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा हामि स्थानीय तहमा रहेका राष्ट्रसेवक चांडो भन्दा चांडो जुनसुकै सेवा बाट आएपनि मुलुक र जनताको सेवा पहिले र त्यसपछि समान र विभेद रहित सबै राष्ट्रसेवकलाइ एउट} ऐन कानुनमा बाधिनु पर्छ र बिधि सम्मत ढंग बाट मुलुकको राज्य र प्रसासन चल्नु पर्छ भन्ने हामि स्थानीय तहका सबै कर्मचारी र त्यसका संगठनहरुको साझा धारणा छ |
विभिन्न मौजुदा ऐन,नियम र कानुनी तरिकाबाट नियुक्त भएका हामि सरकारी ढुकुटी र जनताको कर बाट पालिने एकै खालका राष्ट्रसेवकहरु हौ तर यहाँ हामीलाई एउटा नियम र अर्कोलाई अर्को नियम,म विशिष्ट र अरु सबै सामान्य कर्मचारी भन्ने कुरामा विभक्त गरिएको छ र हामीले सबै राष्ट्रसेवकहरुलाई एकै ठाउमा राखिनु पर्छ भन्दै हामीले पटक पटक विभिन्न माग राखी हाम्रो आवाजहरु बुलन्द पार्यौ र सरकार संग सम्झौताहरु पनि गर्यौ तर सरकार र सरकारका नजिक रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले कहिल्यै नसुनेको र राज्यले हामीलाई पेशागत र बर्गीय रुपमा नहेरेकै हो त्यसका बाबजुत पनि निर्बाचन छिटो होस्,जनप्रतिनिधिहरु छिटो बहाली गरियोस र कर्मचारी समायोजन छिटो गरेर सिंह दरबार गाउ गाउ मा स्थापित गरियोस भनेर हामीले माग गरेकै हो |
सरकारले सरोकारवाला कर्मचारीका संगठनहरु र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी संगठनहरु संग प्रशस्त छलफल गरेर सर्बसम्मत बनाउन र समायोजन प्रक्रिया लाइ एउटा महाभियानको रुपमा लैजान सकेको भए यसको कार्यान्बयन छिटो छरितो हुन सक्थियो अद्यपि हाल सार्बजानिक भएको "कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५״ का सम्बन्धमा हामि साबिक स्थानीय तहमा कार्यरत तमाम हजारौ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ |
राज्यको ढुकुटी र जनताको कर बाट तलब भत्ता खाने हामी सबै एकै प्रकृतिका कर्मचारीहरु भएपनि अध्यादेशमा कसैलाई राष्ट्रसेवक र कसैलाई अन्य सेवा भनेर विभेद गरिएको छ,विभिन्न बहानामा लामो समय बृती बिकाश मा अवसर नपाएका,विषम परिस्थिति,विभिन्न द्वन्द र युद्ध काल मा जिबन हत्केलामा राखेर जनताको घर दैलो चाहार्ने हामी साबिक का स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनु पर्नेमा ऐन नियम नमान्ने,सरकारको आदेश नमान्ने र जनताको घर दैलोमा मा आएर जनताकै लागि अहोरात्र खटिन नमान्ने कर्मचारीलाई उल्टै बढुवा गरेर सम्मान र पुरस्कृत गरिएको छ | स्वास्थ्य सेवा भित्रका,स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति,आयोग,प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका कर्मचारीहरुलाई प्रथम दृष्टि मै कर्मचारी नै होइनन भन्ने ढंग बाट गलत व्याख्या गरिएको मात्रै हैन बृती बिकाश,सुबिधा र प्रोत्साहन मा समेत अबरोध गरिएको छ | यस्तो विभेदपूर्ण ऐन नियम र कानुनले जनताको घर दैलोमा पुग्ने तमाम कर्मचारीको राज्य र जनता प्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न र सरकारको सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने महाअभियान मा सरिक हुन मनोबल गिराउने भएकोले यस अध्यादेश प्रति साबिक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तर्फ बाट हामि नेपाल सरकार समक्ष निम्न अनुसारका माग र धारणा राखेका छौ |
तपशिल
१)बर्षौ देखि साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले माग गर्दै आएको स्थानीय सेवा ऐन लामो समय सम्म पनि जारि नगरिएको तर्फ मध्येनजर गर्दै अध्यादेश संग संगै प्रदेश र स्थानीय तह मा आउने कर्मचारीको ब्यबस्थापन को लागि स्थानीय सेवा ऐन लगायत अन्य ऐनहरु जारि गरिनु पर्ने |
२)सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसला,प्रदेश र स्थानीय तहका दरबन्दीमा हाल मौजुदा कर्मचारीले नपुग्ने र अझै कर्मचारीहरु आबश्यक पर्ने तर्फ ख्याल नगरी साबिक स्थानीय निकायमा लामोसमय देखि कार्यरत अनुभबी अस्थाई,करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापन को बारेमा र नेपाल सरकार ले सामाजिक परिचालनको लागि नियुक्त गरिएका साबिकका सामाजिक परिचालकहरुको बारेमा कही कतै उल्लेख नगरिएको हुँदा उनीहरुको बारेमा ऐन मा स्पस्ट ब्यबस्था हुनु पर्ने |
३)साबिक स्थानीय निकाय र स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति,आयोग,प्रतिष्ठान र यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाहरु समेत सरकारी निकाय भित्र पर्ने भएकोले ताहा कार्यरत कर्मचारीलाई अध्यादेशको प्रस्तावनामा सरकारी सेवाका र अन्य सेवाका कर्मचारी भनेर विभेद गरिएको |
४)अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ मा संशोधन गरि साबिक स्थानीय निकायमा लामो समय देखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत सेवा अबधि र शैक्षिक योग्यता को आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड(तलब बृदि)कायम हुने गरि समायोजन गरिनु पर्ने |
५)अध्यादेश को दफा ५ को उपदफा ८ मा संसोधन गरि समायोजन भएका साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि संघ,प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा जान आउन पाउने ब्यबस्था का लागि प्राथमिकता खुलाई आबेदन दिन पाउनु पर्ने |
६)शैक्षिक योग्यता भएका साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि लोक सेवा आयोग बाट खुल्ने सबै खाले परिक्षामा सहभागी हुन पाउने ब्यबस्था गर्नु पर्ने |
७)बिगतमा राजप्राशाद सेवाका कर्मचारीसमेत मुख्य सचिब भएको दृष्टान्त लाइ समेत ख्याल गर्दै लोकसेवा आयोगलाइ समेत सहभागी गराई साबिक स्थानीय निकायमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुलाई पनि उनीहरुको शैक्षिक योग्यता र क्षमता को आधारमा प्रदेशको प्रमुख सचिब र केन्द्रीय सरकारको मुख्य सचिब सम्म जाने बाटो खुला गरिनु पर्ने |
८)साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत रहेका कार्यालय सहयोगीहरुलाई निश्चित सेवा अबधि र शैक्षिक योग्यता का आधारमा तहगत रुपमा जाने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने |
९)साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाइ इतिहासमा अहिले सम्म नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक बर्गीकरण को आधारमा कुनै प्रोत्साहन सुबिधा उपलब्ध नगराइएकोले सोहि बर्गिकरण को आधारमा प्रोत्साहन सुबिधा पाउन अध्यादेश को दफा २३ को उपदफा २ मा संशोधन गरि "साबिक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई खाइपाई आएकोमा २ ग्रेड थप हुने" ब्यबस्था गर्नु पर्ने |
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
