राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच भूमिहीन भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बुधबार ताहचलस्थित आयोग कार्यालयमा पर्ति, ऐलानी, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रमा घर बनाउने अनुमति पाएका भूमिहीन तथा मोही, स्ववासी, गाउँ एवं शहरी ब्लकलगायत लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनेबारे छलफल भएको हो ।
छलफलमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ३२ वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा घर निर्माण गर्न सहमति पाएका परिवारलाई जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताको लागि प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरे । प्राधिकरणले स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार १० हजारभन्दा बढी भूमिहीन सहितका लाभग्राहीलाई घर निर्माणको अनुमति र अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
स्थानीय तहले भूमिहीन लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि घरले चर्चेसम्मको जग्गा आवास निर्माण प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ । संघीय संसदका सांसदको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिले पछि ठहरे बमोजिम हुनेगरी घर निर्माणका लागि अनुमति दिन सकिने गरी प्रावधान निर्माण भएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको भूमिहीनलगायत भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको तथ्यांकसमेत आयोगलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्राधिकरणको तथ्यांक तथा अनुभव भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्र गरे ।
उनले अगामी दिनमा प्राधिकरणसँग समन्वयमा रहेर काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार घर निर्माण गरेका लाभग्राहीको सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्वको छानविन तथा अन्तिम निर्णय आयोगले गर्ने भएको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि सरकारले २०७६ चैत्रमा आयोग गठन गरेको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
