बहु बिवाहको समस्या बढ्दो, मुख्य कारण यौनिक असमझदारी

हामीले देखे र भोगे भन्दा छुट्टै किसिमको संसार हामी माझ नै फस्टाउदै गइरहेको छ । सबैले आफ्नो स्थानबाट सोच र मनन गर्ने हो भने देखेर भोगे कै संसारमा रमाउनका लागि कसैले छेक्न सक्दैन तर यो बिषय बाहिर खुलेर आउन भने सकेको छैन । बिषय हो बहु बिवाह । बहु बिवाहको बिषयमा धेरै कानुनहरु बने पनि कानुनको फितलोका कारण बहु बिवाहका घटनाहरु खुलेर बाहिर आउन सकेको छैन । एक जनाले बहु बिवाहको बिषयमा मुद्दा ल्यायो भने २०÷३० हजार धरौटीमा नै तारिक धाउने गरि छुट्छन, पीडितले कुनै पनि राहत महसुश गर्न पाउदैन । जसले गर्दा अन्य पीडितहरुले आफ्नो समस्यालाई सरकारले पनि गहण रुपमा लिदँैन भन्दै सहेर नै बस्ने गर्दछ ।
अधिकांश बहुबिवाह महिला र पुरुष बिचको यौनिक बिषयमा मिलेमत्तो नभएको कारण देखिएको घरेलु हिंसा पिडितहरुका लागि सुरक्षित अल्पकालिन आश्रय स्थलको तथ्याङ्कले जनाएको छ । पुरुष तथा महिलाको बिबिध कारणले श्रीमान श्रीमती बिच यौन सम्पर्कको लागि मिलेमत्तो नहुनाले बहुबिवाहले समाजमा नपत्याउदो रुपमा जरा फैलाइरहेको छ । महिलाहरुको स्वास्थ्यको समस्याको कारण पनि महिलाहरु यौन सम्पर्क राख्न नचाहने हुनाले श्रीमानले दोस्रो बिवाह गर्ने गरेको केन्द्रमा बहुबिवाहको मुद्दा लिएर आएका महिलाहरुले बताएका छन । बाहिरी संसारमा फरक अनुभुती गरिरहेका महिलाहरुले आफ्नो परिवारमा ब्यक्त गर्न नसकिने समस्याले पिरोलिरहेको पाइएको छ । 
बिभिन्न मुद्दाहरु बाहिर आइरहँदा समाज कै बिकासको अवरोधको रुपमा रहेको बहुबिवाहको समस्या र कारण चाहेर पनि बाहिर आउन नसक्दा बहुबिवाहले बिकृतीको रुप लिएको छ । घरेलु हिंसा पीडितहरुका लागि सुरक्षित अल्पकालिन आश्रय स्थलमा आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को साउन देखि  हालसम्म १७ वटा बहुबिवाहको मुद्दाहरु आएका छन । जसमध्ये पनि ३ जना पुरुषहरु बहुबिवाहको समस्यामा परेका छन । आश्रय स्थलमा आएका बहुबिवाहका मुद्दाहरु आउदा प्राय २० देखि २५ बर्षको उमेरका महिलाहरु बहुबिवाहको समस्यामा बढी पिल्छिएको पाइएको छ भने १८ बर्ष देखि ७३ बर्षको उमेरका महिलाहरु पनि बहुबिवाहको समस्यामा परेका छन । 
नेपालको कानुन अनुसार बहुबिवाह गरेमा श्रीमानको सम्पत्तिको ५० प्रतिशत सम्पत्ति जेठी श्रीमतीले पाउने ब्यवस्था रहेको छ भने बहुबिवाह गर्ने श्रीमानलाई १ बर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन रहेको छ । ३ महिना भित्रमा नै बहुबिवाहको मुद्दा छिनोफानो हुने ब्यवस्था भएपनि थोरै धरौटीमा नै छुट्ने गरेका कारण महिलाहरुले आफ्नो लागि कानुन नै रहेन छ भनेर दिक्क मान्ने गरेको घरेलु हिंसा पिडितहरुका लागि सुरक्षित अल्पकालिन आश्रय स्थलका सदस्य एवम् मनो सामाजिक परामर्शकर्ता तुलसा बिष्टले बताइन । उनका अनुसार शिक्षा, जातिय बिभेद, छोराको रहर लगायत समस्या भन्दा पनि हाल श्रीमान र श्रीमती बिच कै यौनिक समझदारीका कारण सिर्जना भएको बिभिन्न पीडितहरुसंग गरिएको काउन्सेलिङका अनुसार पाइएको बताइन ।
परिवार परिवारमा लुप्त रुपमा रहेको उक्त समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्ला भन्ने बिषयमा खास कार्यक्रम तथा जनचेतनाहरु भएको भने पाइदैन तर महिला र पुरुष बिच नै समझदारी नभए सम्म बहुबिवाह न्युनिकरण भने हुन नसक्ने लालिगुँरास महिला बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रीता प्रधानले बताइन ।
पढ्ने उमेरमा विद्यालय छोडेर विवाह बन्धनमा बाँधिएका महिला आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर छन् जसका कारण उनीहरू श्रीमानको कमाइमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी स्वावलम्बी हुन नसक्नुका कारण उनीहरूले बहुविवाहका मुद्दालाई बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् बरु जीवनभर हिंसा सहेर बाँच्न तयार हुने गरेका छन । 
आश्रय स्थलमा आएका मुद्दाहरुमा एक त बहुबिवाह हुन लागेको छ है भनेर जानकारी आउछ भने अर्को त बिवाह भएर लामो समयपछि श्रीमानले हेरचाह तथा वास्ता नै नगरे पछि मात्र आउने गरेका छन, प्रधानले भनिन । धेरैजसो पीडितले बहुविवाह एक किसिमको अपराध हो भन्ने कुरा बुझेकै छैनन् भने बुझेकाहरुले पनि श्रीमानको कुनै दिन बुद्धि फर्केला भनेर कुरेर बस्ने गरेको पाइएको छ ।
थाहा नगरपालिकाका न्यायिक समितिका सङ्ग्योजक तथा नगत उपप्रमुख खड्ग गोपालीका अनुसार यो आर्थिक बर्षमा ३ वटा बहु बिवाहका घटनाहरु आफु समक्ष आएको बताए । थाहा नगरपालिकाकामा आएको बहु बिवाहका मुद्दाहरुमा २ वटा मुद्दा टुंगो लागिसकेको बताए । उनका अनुसार हाल समाजमा महिला र पुरुषको बिचमा बिश्वासको कमि भएकोले एक अर्कालाइ ससाना कुरामा पनि शङ्का गर्ने र मनमुटाव तथा झगडा गर्ने कारणले सम्बन्ध टिकाउन? नसकी बहुबिवाह गर्ने प्रबृत्ति बढेको बताए । जस अनुसार नै उनि भन्छन “ महिला र पुरुषबिचमा बिश्वास हुनु अत्यावश्यक छ, जब सम्म एक अर्कामा बिश्वास गर्ने बाताबरण हुदैन तब सम्म बहुबिवाहको समस्याले समाधान लिन सक्दैन ।“
यसरी हुने बहुविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहमार्फत कानुनी सचेतनाका कार्यक्रमहरू गाउँगाउँमा पुग्नुपर्ने, शैक्षिक जागरणमा जोड दिनुपर्ने तथा बहुविवाहमा दण्डहिनताको अन्त्यगरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।