नेकपा विवादः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद खोसिने यस्तो छ व्यवस्था

प्रतिनीधि सभा विघटन पश्चात् त्यसको असर प्रदेश सभामा समेत पर्न थालिसकेको छ । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध  अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ३ जना मन्त्रीले राजिनामा दिइसकेका छन् । अब, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रूपमा विभाजन भएमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समेत पद धरापमा पर्ने देखिएको छ ।  

पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेकै बेला संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्ममा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिबीच कित्ताकाट सुरु भएको छ । यो कित्ताकाट बढ्दै जाँदा पार्टीको आधिकारिकता पाउने पक्षले अर्को पक्षमा लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्वतः पदवाट निष्काशन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले संघीय र प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्र होइन, स्थानीय तहका निर्वाचित सदस्यलाई समेत पार्टीविपरीत गतिविधिमा लागेमा वा दल त्याग गरेमा निर्वाचित सदस्यबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको हो, सो पार्टीलाई ५ वर्षसम्म पार्टी छाड्न नदिने गरी व्यवस्था गरेको छ । 

कुनै दलबाट यसरी निर्वाचित भएको स्थानीय तहको सदस्यले निर्वाचित भएको पार्टीबाट सदस्य भएपछि सदस्य कायम रहिरहन कि त पार्टीमै रहिरहनुपर्नेछ कि संघीय संसद र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत संख्या जुटाएर बनेको नयाँ पार्टीमा लागेको हुनुपर्नेछ । यस्तो अवस्था नभए निर्वाचित भएको दलले स्वतः उसलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

हेर्नुहोस् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाः