कार्यविधि मिचेरै नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्, खै त अनुगमन ?

प्रदेश–३ सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नदीजन्य पदार्थ (संकलन, उपयोग) गर्न बनेको कार्यविधि २०७५ बमोजिम यो समयमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न बन्देज छ । 

तर कार्यविधिको मर्म विपरित थाहा नगरपालिकाको खोला क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्य दिनदिनै बढेको छ । मुख्य गरी थाहा नगरपालिकाको वडा नं. २ र ३ को सीमा क्षेत्र शंखमूल, पालुङखोला र खैटेखोलाको आसपासमा बालुवा झिक्नेहरुको रातीसम्म भिडभाड नै हुन्छ । कार्यविधि अनुसार प्रत्येक वर्ष असोजदेखि जेठ महिनासम्म मात्र अधिकार प्राप्त फर्म वा कम्पनीले तोकिएको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर असार, साउन र भदौ महिनामा यो कार्य गर्न नपाउने नदीजन्य पदार्थ (संकलन, उपयोग) गर्न बनेको कार्यविधिको दफा ९ मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधि प्रदेश–३ मन्त्री परिषद्बाट २०७५ कार्तिक ३० गते पास भएको हो । 

घरयासी प्रयोगका नाममा बालुवा उत्खनन् बढेको छ । कार्यविधि अनुसार कुनैपनि प्रयोजनका लागि तोकिएको महिनामा विशेष अवस्थामा बाहेक उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था छ । बालुवा वा ढुङ्गाको सतह बढेको कारण कुनै वस्ती जोखिममा परेको अवस्थामा भने सम्बन्धीत स्थानीय तहको प्राविधिकको रोहवरमा उत्खनन् गर्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यविधिले विशेष अवस्था भनेको छ । अहिले थाहानगरको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न लागिएको शंखमूल क्षेत्र बालुवा उत्खनन्ले खाल्डै खाल्डा भएको छ । बालुवा उत्खनन् रोक्न नगरपालिकाले सूचना त प्रकाशन गरेको छ तैपनि सूचना टाँसेकै भरमा उत्खनन् रोकिएको छैन ।

कार्यविधि अनुसार अधिकार प्राप्त फर्म वा कम्पनीले उत्खनन् बन्देज लगाइएको महिनामा भण्डारण गरेको मौज्दातबाट विक्रि गर्नुपर्ने छ । यस्तो मौज्दातको विवरण त्यस्ता फर्म वा कम्पनीले स्थानीय तहमा बुझाउने र त्यसको प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउनुपर्नेछ ।  कार्यविधि अनुसार पक्की पुलभन्दा ५ सय मीटर वरपर त उत्खनन् गर्न पूर्ण बन्देज छ । तर थाहा–३ को जनकल्यण मावि नजिकैको पुलछेउमा पनि उत्तिकै उत्खनन् र ढुवानी भैरहेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा उपयोगको अनुगमन जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा पनि अनुगमन समिति हुने व्यवस्था छ तर यहाँ अनुगमनको नामो निसाना छैन । कार्यविधिमा अनुगमन सम्बन्धी थप व्यवस्थामा प्रादेशिक तथा जिल्ला अनुगमन समितिलाई स्थानीय तहले अनुगमनमा सघाउ पु¥याउनु पर्ने उललेख छ ।

थाहा नगरको खोलाहरुमा बालुवा झिक्ने कार्यलाई रोक्नुपर्नेमा, थाहा नगरपालिकाका उपप्रमुख खड्ग गोपालीले भने–‘आफ्नो घर बनाउन बोरामा हालेर लैजान पाइन्छ’ छुटको शैलीमा प्रतिक्रिया दिए । नगरपालिका राजश्व परामर्श समितिका संयोजक समेत रहेका गोपालीले भने–‘नगर भित्र भुकम्प प्रभावितहरुले आफ्नो घर बनाउनका लागि भन्दै बोरामा बालुवा लगेको हो, जनताको घर बनाउने कुरालाई बाधा पार्न नहुने भएकोले हामीले रोक्न नसकेको हो, हामी जनताको भलाई चाहान्छौ तर ट्रक वा ट्रिपर मै भने लान दिदैनौँ ।’ तर खोला क्षेत्रबाट ट्याक्टर भरी बालुवा लोड गरेर माथि बोराले छोपेर उत्खनन् गरेको बालुवा खुलेआम ढ्वानी भैरहेको छ । 

प्रदेश सरकारले पास गरेको ऐन कानून र कार्यविधि स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान नै छ । स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियम तथा कार्यविधि संघ वा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन बनाएको ऐन, नियमसंग बाझिए स्वतः खारेज हुने कानूनी व्यवस्था छ । यो प्रावधान अनुसार पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्खनन् रोक्न तदारुपता दिनूपर्ने वातावरणसंग चासो राख्नेहरुको प्रतिक्रिया छ । त्यसो त जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णयलाई जिल्ला समन्वय अधिकारीले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९४ मा उल्लेख छ । 

यस्तो छ असार २५ गतेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय

थाहा नगरपालिकाले गरेको सूचना यहि होः

पढ्नुहोस:  नदीजन्य पदार्थ (संकलन, उपयोग) गर्न बनेको कार्यविधि २०७५ को पूर्णपाठ