स्थानीय तहले आफूखुसी करका दर तय गर्न नपाउने भएका छन् । ६ असारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघबीच स्थानीय तहमा गरिने सबै क्रियाकलापमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएपछि आफूखुशी कर लाउन नपाइने भएको हो । स्थानीय तहमा लगाइने करमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अन्तरगतका बस्तुगत संघका साथै स्थानीय संघहरुको समेत सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहमा करका दर तथा करका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्दा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघ अन्तरगतका निकायको सहमती र संलग्नता अनिवार्य गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिब रुद्रसिंह तामाङ र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले यस्तो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
