स्थानीय तहको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि टोली खटियो

स्थानीय सरकारहरुको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम लेखा परीक्षण सुरु भएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार १ भदौबाट स्थानीय सरकारको अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि टोली खटिएका छन् ।

अन्तिम लेखा परीक्षण भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणका दौरान स्थलगत रुपमा टोली कार्यालयसम्म खटिन्छन् । लेखापरीक्षणरबक्यौता लेखापरीक्षण तथा विगत वर्षहरुको बेरुजु समेतको सम्परीक्षण हुने गर्छ । बेरुजु हरेक कार्यालयले शून्यमा झार्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।  पछिल्लो लेखापरीक्षणबाट बेरुजु र बेरुजु फछ्र्यौटलाई कार्यासम्पादन मूल्यांकनको एक आधार मान्न थालिएको छ । यसबाहेक समय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ठूलो बेरुजु हुने निकाय र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरेर राख्न थालेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय सरकारहरुको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि पहिलो चरणमा २७ जिल्ला छनोट गरी टोली खटाइसकेको छ । पहिलो चरणमा १ भदौबाट हिमाली भेगका जिल्लामा महालेखाको टोली खटिएको हो ।

यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम लेखापरीक्षणमा आउने टोलीलाई आवश्यक विवरण र कागजात उपलब्ध गराई पूर्ण सहयोग गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरेको छ । अन्तिम लेखा परीक्षण हुने अवधिमा कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, सम्बन्धित कर्मचारी, प्राविधिकलाई अनिवार्य कार्यालयमा उपस्थित भई लेखापरीक्षणमा सहयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । लेखापरीक्षणको अवधिभर मन्त्रालयबाट जिम्मेवार कर्मचारीको बिदा वा काज स्वीकृत नहुने र मन्त्रालयको आदेशबेगर कार्यालय प्रमुख बिदा वा काजमा नबस्नसमेत मन्त्रालयले सूचित गराएको छ ।