कुनै बेला महिला र जनजाति अधिकारको वकालत गर्ने मकवानपुर भिमफेदीकी पार्वती राना अहिले गाउँपालिका उपाध्यक्ष छिन् । कानूनतः पालिका भरीको योजना तर्जुमा उनको जिम्मेवारी हो । अर्थात, उनी पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक हुन् । तर, निर्वाचित भएको चार वर्ष पुग्दा पनि लक्षितवर्ग बजेट र कार्यक्रमको उपाध्यक्ष रानाले भेउ नै पाउन सकेकी छैनन् ।
पालिका क्षेत्रमा पछाडि पारिका वर्गको शसक्तीकरणका लागि लक्षित बजेट विनियोजनमा निकै संघर्ष गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ । ‘गाउँ जाँदा थुप्रै माग आउँछ, मागलाई योजना किताबसम्म पु¥याउन सक्दै सकिदैन’–रानाले भनिन्–‘मुस्किलले धेरथोर बजेट विनियोजन गरेपनि बजेट कार्यान्वयनको अख्तियार प्राप्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यान्वयनमा प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या हुने गरेको छ।’ तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन कुवँर भने सबै कार्यक्रमलालई आफूले प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने दाबी गर्छन् ।
राज्य पुर्नसंरचनासंगै क्रियाशील सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट विकास तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम संचालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नागरिकहरुको प्रत्यक्ष पहुँचमा हुने स्थानीय तह संचालनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यहि ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास तथा सशक्तीकरणका कार्य गर्ने गर्दछन् ।
राज्य पुर्नसंरचनासंगै क्रियाशील सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट विकास तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम संचालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नागरिकहरुको प्रत्यक्ष पहुँचमा हुने स्थानीय तह संचालनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यहि ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास तथा सशक्तीकरणका कार्य गर्ने गर्दछन् ।
स्थानीय तहहरूले पछाडि परेका, महिला, दलित, जनजाति तथा लोपोन्मुखलगायतलाई लक्षित गरी उनीहरूको सशक्तीकरण तथा मूल प्रवाहीकरणका लागि योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
संविधानले सहभागितामूलक स्थानीय सरकारको कल्पना पनि गरेको छ । पालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको बजेट सीमा भित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने जिम्मा पालिका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको हो । कानुनमा रहेको उपाध्यक्षको भूमिका कागजमा मात्रै सीमित रहेको मकवानपुरका पालिका उपाध्यक्षहरू अनुभव बताउँछन् ।
बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई बिषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम अन्य कार्यहरू पालिका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, मकवानपुर मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती भने लक्षित वर्गलाई समेटर योजना बनाउने गरेको बताउँछन् । पालिकाका लक्षित वर्गलाई आयआर्जनका क्रियाकलापमा केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । उनीहरूलाई समेट्न पालिकास्तरमा महिला, दलित, जनजाति र अपांग समिति रहेको उनले बताए । ‘कुल बजेटमा प्रतिशत तोकिएको छैन, तर लक्षितवर्गलाई ५० लाख भन्दाबढि बजेट छ’–उप्रेतीले थपे–‘त्यसमा पनि बालमैत्री पालिका भएकोले बालबालिकाको क्षेत्रमा अरुको तुलनामा बजेट बढी छ ।’
दुर्गम कैलाश गाउँपालिकामा पनि अरु पालिकामा जस्तै लक्षितवर्ग बजेट विनियोजनको प्रतिशत तोकिएको छैन । उति बेलाको स्थानीय निकाय सम्झँदै उपाध्यक्ष सुकुमाया थिङ भन्छिन्–‘पहिले जस्तो लक्षितवर्ग बजेटको व्यवस्था छैन, जनप्रतिनिधि नै दलित, महिला, जनजाति हुने भएपछि हामी आफैँले समग्र पालिकाको योजना निर्माण गर्छौ, त्यही हो पालिकाको लक्षित योजना ।’ पालिकाले विनियोजन गर्ने वित्तीय समानीकरण स्रोतको बजेटबाट अधिकांश पूर्वाधार विकासमा खर्चिएको उनले जानकारी दिइन् । कैलाशले केही मात्रामा लक्षितवर्गका लागि पालिकास्तरमा बजेट व्यवस्था गर्ने र पछि योजना आव्हान गरेर खर्च गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लाको पूर्वी बागमती गाउँपालिकामा त झन महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारी नै छैनन् । पालिकाको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरिए पनि पदपूर्ति हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रमान राईले बताए । बागमतीमा पालिका घोषणा भएदेखि नै सहायक महिला विकास निरीक्षक पद रिक्त छ । पालिकाकी उपाध्यक्ष धनमायाँ स्याङ्तान भन्छिन्–‘कर्मचारी नभएपछि किन कार्याक्रम चाहियो, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्छन् र पालिकामा योजनाको कुरै पर्न दिदैनन् ।’ योजना तर्जुमा गर्ने कानून अनुसारको समितिमा आफू भएपनि आफ्नो प्रस्तावको कुनै सुनुवाइ नै नहुने उपाध्यक्ष स्याङ्तानले दुखेसो पोखिन् । उनले भनिन् –‘नागरिकको आवश्यकतामा आधारित प्रस्ताव राख्दा अल्पमतमा पर्छु, बहुमतले निर्णय गर्छन्, लक्षित वर्ग जहिल्यै छायाँमा पर्छन् ।’
गाउँसभाबाट निर्णय भएका बजेट र कार्यक्रम समेत कार्यपालिकामा बहुमत पु¥याएर परिवर्तन गर्ने गरेको पनि पनइएको छ । ‘छुट्याएको बजेटले पनि कसैले केही कामै गरेनन् भन्दै कार्यपालिकाबाटै रकमान्तर हुन्छ, यो पनि नियम हो ?’ स्याङ्तान प्रश्न गर्छिन् । बागमतीको बजेट सडक खन्न र हेभी इक्युपमेन्ट खरिदमै केन्द्रित रहेको उबताउँदै उनी आक्रोसित हुन्छिन् । ‘पालिकाको सडक भन्दा बढि लोडर, डोजर र ट्रिपर भैसके, केको लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम संचालन गर्नू ? बागमती गाउँपालिकामा ५ करोड २२ लाख ८४ हजार बराबरको हेभी इक्यिुपमेन्टका खरिद भैसकेको लेखा अधिकृत झम्कनारायण घलानले जानकारी दिए । ६० प्रतिशत जनजाति भएको पालिकामा भाषा सस्कृति संरक्षणमा बजेट नै विनियोजन नहुने उपाध्यक्ष स्याङ्तानको आरोप छ । निर्वाचित भएपछि ३ वटा त हिउँदे अधिवेशन (गाउँसभा) नै नभएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
जिल्लाभरका पालिकाका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमध्ये थाहा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खड्ग गोपाली जिल्लामै एक मात्र पुरुष हुन् । पालिकाले लक्षितवर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै पालिकामा बजेट तथा कार्यान्वयनको लागि सामाजिक विकास समिति नै गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । उपप्रमुख गोपालीले भने–‘सामाजिक विकास समितिबाट आउने योजनाहरूलाई वार्षिक योजनामा समावेश गरी कार्यानवयन गर्ने गरिएको छ, सामाजिक विकास समितिले पनि महिला, बालबालिका दलित तथा जनजाति र अपांगहरूको लक्षित समूहबाट माग भई आउने योजनाहरुलाई समावेश गर्ने गरको छ ।’ कतिपय वडा पालिकाबाट निर्णय भई आउने योजनाहरुलाई नगर योजना तर्जुमा समितिमा छलफल गरी आवश्यकता पहिचान गर्नका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाउने गरिएको गोपालीले जानकारी दिए । लक्षितवर्ग बजेटमा खास गरेर आयआर्जन, संस्कृति र परम्परा संरक्षण हुने खालका योजनाहरूलाई समावेश गर्ने गरिएको उनले बताए । सरकारको नीतिमै प्रतिशत तोकेर बजेट विनियोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकोले आवश्यकता र मागका आधारमा मात्र कार्यक्रम संचालन गर्ने गरिएको छ । उनी भन्छन्–‘सीमति स्रोतले लक्षितवर्गको सबै माग पूरा गर्न सकिन्छ र ?’
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट दीगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘वार्षिक योजना छनोट कार्यविधि, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशले बालबालिका लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर ‘बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा’ गर्ने समेत नीति लिएको छ ।
जनजाति समुदायको ५० प्रतिशत बढी रहेको र कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि पालिकाले मसिनो ढंगले बजेट विनियोजनमा ध्यान दिने गरेको थाहाका नगर प्रमुख लवशेर विष्टले दाबी गरे । लक्षित वर्ग विनियोजन र कार्यान्वयनका लागि विषयगत समितिहरू गठन भई कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि शाखा तथा फोकल पर्सनसहितको प्रशासनिक इकाइ रहेको विष्टको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल आफू स्थानीय निकायमा हुँदादेखि नै सीमान्तकृत, पछाडि परेका तथा महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा सँधैँ वकालत गर्ने गरेको दाबी गर्छन् । पौडेलले लक्षित समूहको सशक्तीकरण तथा विकासका लागि आफू सँधै संवेदनशील रहने समेत बताउँछन् । उनी भन्छन् –‘अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार छन्, योजना निर्माण गरेर लक्षित समुदायको विकासका लागि काम गर्नुपर्छ ।’
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट दीगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘वार्षिक योजना छनोट कार्यविधि, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशले बालबालिका लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर ‘बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा’ गर्ने समेत नीति लिएको छ ।
जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पालिकास्तरीय विषयगत समन्वय समिति गठन गरेको छ । अपाङ्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठनागरिक लगायत लक्षित समूहको पालिकास्तरमा समन्वय समिति गठन गरिएको अध्यक्ष बिदुर हुमागाईले जानकारी दिए । ‘समन्वय समितिबाट योजनाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौं’ –अध्यक्ष हुमागाईले भने । मकवानपुरगढीमा लक्षितवर्गका कार्यक्रम नागरिक तहसम्म पु¥याउनका लागि टोल विकास संस्था गठन गरिएको छ । त्यहाँ त्यस्ता संस्था ७६ वटा छन् । संस्थाहरूबाट नागरिकको विकास योजना संकलन गरी प्राथमिकताको आधारमा सम्बोधन गरिने असल अभ्यास रहेको उनले जानकारी दिए । पालिकालाई बालमैत्री बनाउनको लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी योजनासहित काम भैरहेको पनि उनले बताए ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढि चोपाङ जातीको बसोबास रहेको राक्सिराङ गाउँपालिकाले पनि लक्षितवर्गको उत्थानमा उल्लेख्य चासो दिएको छैन । योजना बनाइने भए पनि बजेटको अभाव हुने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला हिमडुङले बताइन् । जनताको माग वडामार्फत धेरै आएपनि पु¥याउनै सकिँदैन, उनले भनिन् । पालिकाले लक्षितवर्गका लागि एउटै बास्केटमा बजेट राख्ने र मागका आधारमा पालिकाले कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘म आफै महिला भएको कारण पनि बालबालिका र महिलाको सवालमा बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्छु’– उपाध्यक्ष हिमडुङ्ले भनिन्, ‘तर विडम्बना, बजेट पुग्दै पुग्दैन ।’ जिल्लाकै दुर्गम पालिका भएकोले पनि पूर्वाधारमै बढि बजेट लगाउनु पर्ने छ । विकासको शुरुवात शुन्यबाटै गनुैपर्ने बाध्यता भएको उनले सुनाइन् । पालिकाको सबै वडाका सडक ट्रयाक पुगेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । ‘बाटो, खानेपानी र विद्युतमै पैसा सकिन्छ, लक्षितलाई भाग पुग्दै पुग्दैन’–उनले भनिन् ।
जिल्लाकै ठूलो स्थानीय तह हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लक्षितवर्ग कार्यक्रम संचालनका लागि भिन्दै कानून बनाएको छैन । उनीहरूका लागि संचालन हुने कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको उपप्रमुख मीना कुमारी लामाले बताइन् । लक्षितवर्ग बजेटका लागि पहिले–पहिले जिल्ला संजालहरू मार्फत माग आउने र तिनकै आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने गरिएको भएपनि अहिले नगरस्तरीय संजालहरू निर्माण भएको उपाध्यक्ष लामाले जानकारी दिइन् । महिला र बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी लक्षित कार्यक्रम संचालन भएको, महिला तथा बालबालिका महाशाखा नै स्थापना भएको जानकारी पनि लामाले दिइन् । उनका अनुसार, प्रतिशत नै नतोकिएपनि वार्षिक बजेटको १० देखि १२ प्रतिशतसम्म लक्षित बजेट अन्तर्गत खर्च हुने गरेको छ ।
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले भने महिलालाई कृषि र अन्य कार्यमा आयआर्जनसंग सम्बन्धीत भएर लक्षित बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने गरेको छ । उपाध्यक्ष उमाकुमारी लामाका अनुसार पालिकाबाट अन्य लक्षितवर्ग जनजाति, दलित तथा अपांङ्ताको क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । उनले भनिन् –‘एकिन प्रतिशत विनियोजन छैन, मागका आधारमा हेरेर बजेट छुट्याउँछौं ।’ मकवानपुर जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरूले लक्षितवर्ग केन्द्रित एकीकृत कार्यविधि बनाएका छैनन् बरु, अधिकांश पालिकाहरूमा माग अनुसार विनियोजित बजेटबाट योजना आव्हान लक्षित कार्यक्रमहरू संचालन हुने गरेको छ ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि व्यवहार परिवर्तन नभएकाले लक्षित वर्गको सशक्तीकरणका लागि पालिकाहरूले ध्यान नदिने गरेको अधिकारकर्मी सरु जोशी श्रेष्ठले बताइन् । अर्थविद्हरूले आर्थिक निती बनाउँदा नै महिला सक्षम भए परिवार, गाउँ हुँदै सिंगो राष्ट्र सक्षम हुन्छ भन्ने रोडम्याप देख्न नसक्नु दुखद भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, सामाजिक संरचनामा पुरुषको जहिल्यै मुख्य र महिलाको सहायक भूमिका रहने अभ्यासले सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू तीनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेका हुन् ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनयता योजना तर्जुमाको तौरतरिका पनि फेरिएको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ खारेज भएपछि स्थानीय तहको योजना तर्जुमाको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४’ जारी गर्यो । स्थानीय तहहरूले यसमै आधारित भएर वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने गरेका छन् ।
दिग्दर्शनमा बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्दा प्राथमिकता निर्धारणका बुँदाहरूलाई प्रष्ट पारिएको छ । यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सबैभन्दा पहिले आर्थिक विकास तथा गरिवी निवारणलाई प्राथमिकता दिनूपर्ने उल्लेख छ । तर, साविक स्थानीय निकायमा विद्यमान ३५ प्रतिशत लक्षित बजेट सुनिश्चिताको विषय दिग्दर्शनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । यद्यपि प्राथमिकताको आधारमा छैठौं र सातौं बुँदामा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्गलाई लाभ हुने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम पनि छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दिग्दर्शनमा वार्षिक विकास बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनूपर्ने विषयहरू, वार्षिक योजना तर्जुमाका चरणहरू उल्लेख भएपनि ति चरणहरु प्रक्रियामा मात्र सीमित हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार वडाको टोल÷बस्तीको योजना छनोट हुँदा नै क्रियाशील सामुदायिक संघसंस्थाहरू, टोल विकास संस्था, आमा समूह, बालक्लब, बाल संजाल, युवा क्लब नागरिक सचेतना केन्द्र, विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट गठन भएका समूहहरूलाई समेत सहभागि गराउनुपर्ने छ । सबैको सहभागीताबाट तर्जुमा भई छनोट भएको योजनालाई योजनाको सूची बनाई टोल वस्ती संयोजक तोकिएको वडा सदस्यले वडामा पेश गर्नुपर्ने दिग्दर्शनमा व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहहरूले योजना छनोट गर्दा बस्ती तहबाटै महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक, दलित पछाडि पारिएका वर्गहरूको सहभागितामा योजना छनोट गर्नुपर्ने भए पनि त्यो काम कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको गुनासो छ । टोलस्तरमा योजना छनोट गर्दा दिग्दर्शन अनुसार, वडामा क्रियाशील क्लब, सामुदायिक संस्थाहरूको समेत सहभागिता गराउनु पर्छ । तर त्यस्तो कहिल्यै हुन नसकेको थाहा नगरपालिकामा क्रियाशील निष्पक्ष युवा क्लबका अध्यक्ष निराजन गोपालीले बताए । दिग्दर्शनलाई पूर्णतः कार्यान्वयन मात्र गरे पनि स्थानीय तहमा लक्षितवर्गको बजेट कार्यान्वयनमा केही भरथेग हुन सक्ने गोपालीको सुझाव छ ।
जिल्लाको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा पनि बस्तीतहको योजना तर्जुमा कागज पु¥याउनका लागि मात्र गर्ने गरेको इन्द्रसरोवर युवा क्लबका अध्यक्ष मणीराज थापाले बताए । ‘वडामा गठन भएका टोल विकास संस्थाहरूलाई प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ, सामुदायिक संस्थाहरुलाई त पत्तै हुन्न’ –थापाले भने –‘बरु गाविस हुँदा योजना तर्जुमामा सामुदायिक संस्थाहरूको सहभागिता हुन्थ्यो अहिले त थाहै हुन्न ।’
सहभागितामुलक योजना तर्जुमा नभएपनि केही न केही बजेट लक्षितवर्गलाई छुट्याउने गरेको कैलाश गाउँपालिका वडा ३ नम्बरका सदस्य राममायाँ प्रजाले बताइन् । सीमित स्रोतका कारण देखाउँदै लक्षित बजेटमा सहभागिता नहुने गरेको राक्सिराङकी कार्यपालिका सदस्य सुकमायाँ विकले पनि बताइन् । ‘लक्षित समुदायको माग छ, प्रतिनीधि म हो भन्ने पनि थाहा छ, तर बजेट पुग्दैन, यो सहभागिता संख्यात्मक मात्र हो उनले भनिन् ।
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा पनि दलित महिला सदस्यहरूको योजनाको सुनुवाइ नै नहुने गरेको वडा नम्बर २ की सदस्य अनिता विश्वकर्माले बताइन् । पाँच वटा वडा रहेको इन्द्रसरोवरमा एक जना दलित महिला सदस्यको कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व छ । अनिता भन्छिन् –‘वडा तहमा योजना छनोटमा प्रस्तावको सुनुवाई हुन्न, कार्यपालिकामा त झन प्रस्तावै पुग्नै पाउँदैन ।’ कतिपय प्रस्ताव कार्यपालिका सदस्य मार्फत पनि लैजाने गरेको बताउँदै पालिकामा पनि खासै सुनुवाइ नहुने गरेको खबरले दुख लागेको उनले बताइन् । ‘मैले पढे लेखेकोको छैन, त्यही भएर मेरो कुरालाई महत्व नदिएको हालान् भन्ठान्थेँ, पढे लेखेका सदस्यहरूको पनि उही अवस्था रहेछ’–उनले भनिन्–‘हामी त थपना न रहेछौं ।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार वडाको टोल÷बस्तीको योजना छनोट हुँदा नै क्रियाशील सामुदायिक संघसंस्थाहरू, टोल विकास संस्था, आमा समूह, बालक्लब, बाल संजाल, युवा क्लब नागरिक सचेतना केन्द्र, विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट गठन भएका समूहहरूलाई समेत सहभागि गराउनुपर्ने छ । सबैको सहभागीताबाट तर्जुमा भई छनोट भएको योजनालाई योजनाको सूची बनाई टोल वस्ती संयोजक तोकिएको वडा सदस्यले वडामा पेश गर्नुपर्ने दिग्दर्शनमा व्यवस्था छ ।
समग्रमा, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिदिएको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५, प्रदेश तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ र राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनलाइ आधार मानी स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेमा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेट्न सकिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका शाखा अधिकृत देवराज भण्डारी बताउँछन् । सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्न सोही अनुरूप योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
पालिकामा महिला, बालबालिका, दलित जनजाती तथा अपांगता लगायत पछाडि पारिएका वर्गको लागि बजेट व्यवस्था गर्ने र तिनको सशक्तीकरण गर्ने सम्बन्धी नीतिकै अभाव छ । मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति बनाएका छैनन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भने लैङ्गिकमैत्री समुदायमा आधारित घटना दर्ता सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएको छ तर, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणमा खासै सहयोग पु¥याउने खालको छैन ।
पालिकाहरूले केही मात्रामा बजेट लैङ्गिक समानता र समावेशीमा विनियोजन गरेको भए पनि खासै प्रभावकारी नहुने दिगो विकास, संघियता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विषयविज्ञ योगेन्द्रराज रिजाल बताउँछन् । उनी भन्छन् –‘स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले संघीय सरकारले त्यस्ता नीतिहरू स्थानीय तहहरूले नै बनाउन् भन्ने ब्याख्या हो तर यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिएनन् ।
अहिले संघीय कानूनमा लक्षितबर्गका लागि बाध्यकारी नभएको देखेपछि अधिकांश बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित देखिन्छ । मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू मध्ये आधा भन्दा बढि स्थानीय तहहरूले लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति बनाएका छैनन् । कतिपयले बनाएको भएपनि लैङ्गक उत्तरदायी बजेट परीक्षण गर्ने नै नगरेको विज्ञ रिजालले बताए । उनले भने –‘जबसम्म नीति निर्माण गरी बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र परीक्षण हुँदैन तबसम्म त्यसको प्रभावकारीता जाँच्न सकिदैन, त्यसैले यो सबै काम स्थानीय तहले अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’
नीति बनाएका र कार्यक्रम संचालन गरिरहेका स्थानीय तहहरूले परीक्षण भने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीतिको सूचकमा आधारित भएर पनि गर्न सकिने रिजालको भनाइ छ ।
पालिकाहरूले केही मात्रामा बजेट लैङ्गिक समानता र समावेशीमा विनियोजन गरेको भए पनि खासै प्रभावकारी नहुने दिगो विकास, संघियता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विषयविज्ञ योगेन्द्रराज रिजाल बताउँछन् । उनी भन्छन् –‘स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले संघीय सरकारले त्यस्ता नीतिहरू स्थानीय तहहरूले नै बनाउन् भन्ने ब्याख्या हो तर यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिएनन् ।
लक्षित बजेट समेतको विनियोजन, कार्यान्वयन र परीक्षणका लागि अहिले संघीय सरकारले स्थानीय तहको काम र उपलव्धीहरूको लेखाजोखा गर्न ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधी, २०७७’ लागू गरेको छ । यसमा पनि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीतिको सूचक समावेश गरिएको छ । विडम्बना स्थानीय तहहरूले नीति नै नबनाइ काम गरिरहेको रिजालले बताए । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको विकास तथा सुशासनमा रहेको कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन यो कार्यविधी लागू गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार हरेक स्थानीय तहले १० वटा क्षेत्रमा तय भएका सय वटा सूचकको परिधी भित्र बसेर स्थानीय तहले आफनो मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय निकाय रहेको बेला बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ मा आधारित भएर वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । कार्यविधिले लक्षितवर्गलाई अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । अन्यथा, न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन (एमसीपीएम) मा स्थानीय निकाय उनुत्तीर्ण हुने र वार्षिक बजेटसमेत घट्नेसम्मको व्यवस्था थियो ।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) अनुसार –‘महिला, बालवालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था मात्र छ । तर, यसअघिको कार्यविधि बमोजिम त सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरूको सशक्तिकरण, रोजगारीमूलक र आयमूलक कार्यमा प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम दश प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नै पथ्र्यो ।
स्थानीय निकायको खारेजी र स्थानीय तहको कार्यन्वयन पश्चात् लक्षितवर्गको सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन । एमसीपीएम पनि स्थानीय तहका लागि कार्यान्वयन नहुने भएपछि झन लक्षितवर्गका लागि छुट्याइने बजेटको प्राथमिकता पछि पर्दै गएको छ । स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) अनुसार –‘महिला, बालवालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था मात्र छ । तर, यसअघिको कार्यविधि बमोजिम त सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरूको सशक्तिकरण, रोजगारीमूलक र आयमूलक कार्यमा प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम दश प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नै पथ्र्यो ।
सबै जातजातिका विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम दश प्रतिशत, सबै जातजातिका आर्थिक रूपमा विपन्न तथा आर्थिक एवम् सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेसी, मुश्लिम तथा पिछडावर्ग लगायत) एवम् क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लक्षित समूह भनी तोकिएका वर्ग एवम् समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम पन्ध्र प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । विनियोजित बजेटको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सूचकमा आधारित मापन समेत गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
विनियोजित लक्षितवर्ग बजेटबाट पूर्वाधार, सशक्तीकरणका कार्यक्रम तथा लक्षित समुदायको लागि विविध गतिविधिहरू संचालन गर्न स्पष्ट रुपमा बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले लक्षितवर्ग बजेट तथा कार्यक्रमलाई एकिन गर्न नसक्दा अधिकांश बजेट पूर्वाधार विकासमा मात्र खर्च भएको छ । स्थानीय तहहरू लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा मौन छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुग्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ । आगामि आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाको तालिका अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेका स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको समुदाय, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङता भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई समेटेर बजेट बनाउन भनेको शाखा अधिकृत बन्दना कुमारी केसीले जानकारी दिइन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुग्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ । आगामि आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाको तालिका अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेका स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
प्रशासनिक प्रक्रिया जे–जस्ता भए पनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । अहिलेको समस्या पनि कानूनको कार्यान्वयनमा नै देखिएको छ । भीमफेदीकी उपाध्यक्ष पार्वती राना त्यही कारणले नै दलित तथा महिला सहभागिता नाम मात्रैको भएको अनुभव गर्नुपरेको ठान्छिन् । त्यसैले धेरै स्थानीय महिला जनप्रतिनिधिले जस्तै उनले पनि पालिकामा लक्षित बजेट तथा कार्यक्रमलाई फाजिल कामको रुपमा हेर्ने चलन रहेको महसूस गरेकी छिन् र नीतिगत रुपमै लक्षित वर्गलाई बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेकी छिन् । अहिलेका महिला उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको ५० प्रतिशत संख्यालाई पालिका प्रमुख÷अध्यक्षमा निर्वाचित हुने सुनिश्चितता नगरेसम्म अवस्था सुध्रिने आशा गर्नु नै बेकार रहेको उनको अनुभवले कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा कति निराशाजनक रहेछ भन्ने देखाएको छ ।
भुजेल स्थानीय विकास र स्थानीय शासन विटमा समाचार लेख्ने मकवानपुर, थाहाका पत्रकार हुन् ।
