– प्रकाश अधिकारी
प्रदेश नं ३ सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर लामो समयसम्म योगदान पु¥याएका ज्येष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५’ को दफा ५३ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले पत्रकारिताको कार्य सम्पादन गर्दा कुनै दुर्घटना परी घाइते भएका वा दीर्घ रोगबाट पीडित पत्रकारको सहयोगका लागि पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारले दुवै कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि यसै कानूनबमोजिम निर्माण गर्नेछ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत विधेयकमाथि प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफल गरेको थियो । प्रदेशसभाको ११ मंसिरको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षणका लागि प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून जरुरी रहेको बताए ।
सञ्चारमाध्यमको अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमनका लागि ऐन अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “ऐनले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजेको छ,” सचिव श्रेष्ठले भने, “सञ्चार रजिस्ट्रार नियुक्तिपछि ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ ।”
सञ्चार संस्थाले सङ्घीय कानूनबमोजिम निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नघट्ने गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा दिनुपर्नेछ । यसको अनुगमन मन्त्रालयले गर्नेछ । ऐनबमोजिम प्रदेश सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित सामग्री सूचना तथा निर्णयहरु सङ्कलन गरी नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सूचना बैंक स्थापना गर्नेछ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति कोष, कल्याण कोष र सूचना बैंक स्थापना गर्नेलगायत प्रावधान ऐनमै समेटिनुलाई सकारात्मक टिप्पणी गरेको छ । महासङ्घ ३ नं प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष प्रताप विष्टले ऐन पूर्ण प्रेसमैत्री नभए पनि आफूहरुले दिएका धेरै सुझाव समेटिएको बताए ।
प्रदेशभित्र १०० वाटदेखि एक हजार वाटसम्मको रेडियो, एफएम र स्याटलाइट प्रणालीबाट प्रसारण हुने बाहेकका प्रसारणसम्बन्धी सञ्चारमाध्यमको अनुमति, रेखदेख र सञ्चालनको नीतिनिर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हुनेछ । यसअघि दर्ता भइसकेका सञ्चारमाध्यमले पनि यही ऐनअनुसार अभिलेखीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानूनबमोजिम नै हुनेछ ।
प्रदेशभित्र रेडियो, एफएम, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सञ्चार रजिस्ट्रारसमक्ष र पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न चाहनेले प्रजिअसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन् । प्रजिअले अस्थायी प्रमाणपत्र दिएको ३५ दिनभित्र सञ्चार रजिस्ट्रारले पत्रपत्रिकाको स्थायी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको सङ्गठित संस्थाको मुखपत्र प्रकाशनका लागि भने दर्ता आवश्यक नरहेको उल्लेख छ ।
ऐनको दफा १२ मा कुनै प्रसारण संस्थाले यस ऐन विपरीत काम गरेमा पहिलोपटक सचेत गराउने पुनः सचेत गराउँदा पनि नमाने इजाजतपत्र रद्द गर्ने तथा त्यसअघि मन्त्रालयले उक्त प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मौका दिने उल्लेख छ । राजनीतिक दललाई प्रतिकूल असर पर्ने प्रसारण गर्न पाइनेछैन । निर्वाचनको समयमा प्रदेश सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुमति लिई कुनै पनि राजनीतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्र, कार्यक्रमलगायत जानकारी गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सञ्चार रजिस्ट्रारले प्रदेशभित्रको प्रसारण माध्यमलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारक, सामुदायिक प्रसारक र निजी एवं व्यापारिक प्रसारकका रुपमा वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको सिफारिशमा प्रदेश सरकारले चार वर्षका लागि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको एक जना सञ्चार रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्नेछ । अभिलेखीकरण भएका सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट सेवासुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराइनेछ ।
इजाजत नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजत दस्तुरबापत लाग्ने शुल्क बराबर रकम असुलउपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय कसैले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी २५ हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसअघि सफाइको मौका दिइने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनले मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिएको छ । यस ऐनबमोजिम कसुर गरेको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ । महासङ्घ प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष विष्टले ऐन पूर्ण प्रेसमैत्री नभएको बताए । “हामीले दिएका सुझावहरु धेरै सच्चिए केही प्रतिबन्धात्मक प्रावधान पनि छन्”, उनले भने, “प्रेसलाई सङ्कुचन गराउने प्रावधानलाई संशोधन गर्न महासङ्घ निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछ ।”
-रासस
