nakuhine-bastu-sankalan-1706086939.jpg
Thursday, 25th April, 2024
वि.स.
1000043965-1707579226.jpg

स्थानीय तहले कोराना रोक्न के गर्ने ?
खम्बराज राई

CODS-1588160455.jpg

इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विश्वका विभिन्न देशहरु र ती देशका मानिसहरुले अपूरणीय क्षतिहरु व्यहोर्दै विभिन्न प्रकारका विपदहरुको कडा सामना गरेका देखिन्छन् । विपद व्यवस्थापन मुख्यत: चार चरणमा गर्न सकिन्छ:

१. अल्पीकरण

२. पूर्वतयारी

३. प्रतिकार्य योजना र

४. पुनर्लाभ ।

नेपालको सन्दर्भमा यस महामारीको विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनामा विशेष ध्यान दिई सरकार, सरोकारवाला सबै क्षेत्रबाट पूर्ण जिम्मेवार, संवेदनशील भई सक्रिय हुन जरुरी छ ।

यस विषाणुको संक्रमणको रोकथामका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, उद्योगी, व्यापारी, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदाय तथा सामुदायिक संस्थाहरु सबै सरोकारवालाहरुले निम्नानुसार कदम चाल्नु सान्दर्भिक देखिन्छ :

पूर्वतयारीको चरणमा निम्नानुसारको पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ :

  • रणनैतिक योजना तयार गर्ने
  • बजेट, साधन, स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने
  • आवश्यक नीति, कार्यविधि, मापदण्ड तयार गर्ने
  • सूचना प्रविधिको व्यवस्था गर्ने
  • जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने
  • विपदमा खटिने जनशक्ति/कर्मचारीहरुलाई उचित तालिमको व्यवस्था गर्ने
  • चेतनामूलक सूचनाहरु सञ्चार गर्ने
  • उपचार तथा शरणको लागि अस्पताल/भवनहरु निमार्ण गर्ने
  • उपचारका लागि आवश्यक सामग्रीहरु तथा साधनहरुको व्यवस्था गर्ने
  • जोखिममा रहेको क्षेत्र तथा मानिसहरुको तथ्याङ्क/लगत संकलन गर्ने

प्रतिकार्य योजना चरणः

  • योजनाअनुसार काम बढाउने एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
  • नीति, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड तथा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने, गराउने
  • बजेट, साधन स्रोत, जनशक्तिको अभाव हुन नदिने
  • विपदमा परेका मानिसहरुको खोजी गरी चाँडै उदार/उपचार गर्ने
  • संकटमा परेका मानिसहरुको मानवीय समस्या समाधान गर्ने
  • तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक गर्ने
  • सूचना प्रविधिको माध्यमबाट चेतनामूलक सन्देशहरु प्रशारण र प्रकाशन गर्ने
  • सबै क्षेत्रलाई सहयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने
  • खाद्यन्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरुको आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ रुपमा गर्ने

हाल नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । नेपालमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीय शासन व्यवस्था छ । यी तीन तहका सरकारले यसै मोडेलअनुसार यस कोराना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाम गर्नका लागि क्रियाशील हुनुपर्दछ। जनता एवम् नागरिकको सबैभन्दा नजिकको उपस्थितिमा स्थानीय सरकार रहेको छ। नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार, (पालिकाहरु) रहेका छन् । यस परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरु सक्रियताको साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहको भूमिका :

कोराना भाइरसको संक्रमण रोक्न स्थानीय तहको निम्नानुसार भूमिका रहनेछ :

  • संघीय सरकार र प्रदेश सरकारद्वार तयार गरिएका योजना, नीति, कानून, कार्यविधि, आचारसंहिताको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन र परिपालना गर्ने, गराउने ।
  • संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यापारी, प्रकोप तथा विपद क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु, सामुदायिक संघ संस्थाहरु, प्रहरी प्रशासन, सञ्चारकर्मी आदि सरोकारवालाहरु सबै क्षेत्रसंग प्रभावकारी रुपमा समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
  • कोराना भाइरस के हो, यसको लक्षण र यसको संक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ ? सो विषयमा विषाणुको संक्रमणबाट बच्नको लागि बारम्बार साबुन पानीले हातमुख धुने, हातमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, पोसिलो अनि प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँने खानेकुराहरुमा जोड दिने, लगडाउनको पूर्णरुपमा परिपालना गर्ने, अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्किने, निस्किनु परेमा सर्जिकल माक्स र ग्लोब्स प्रयोग गर्ने, सामाजिक तथा शारिरीक दूरी कायम गर्ने, अनावश्यक भेला र मेलामा उपस्थित नहुने, हो-हल्ला तथा अफवाहबाट दिग्भ्रमित नभइ संययमता अपनाउँने, धैर्य गराउने र मनोबल बढाउने, सकारात्मक सोच बनाउने, सकारात्मक व्यवहार गर्ने गराउने आदि चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने ।
  • नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने ।
  • नेपाल सरकारद्वार घोषित बन्दाबन्दी (Lockdown) को पूर्णरुपमा परिपालना गर्न लगाउने ।
  • आफ्नो पालिकामा बसोबास गर्ने मानिसहरु, बाहिर गएका मानिसहरुको लगत संकलन एवम् अद्यावधिक गर्ने ।
  • आफ्नो क्षेत्रभित्र काम गर्ने मजदूर वर्ग, असहाय र विपन्न परिवारको लगत संकलन र अद्यावधिक गर्ने ।
  • पालिकस्तरीय तथा वडास्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने ।
  • स्थानीय तहमा कोरोना नियन्त्रण र उपचारको लागि स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने ।
  • जनशक्ति तथा स्वयम् सेवकहरुको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने ।
  • कर्मचारी/स्वास्थ्यकर्मी अन्य कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्ने साथै उनीहरुको सुरक्षामा पनि ध्यान पुर्याउने ।
  • संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी रुपमा समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
  • आवश्यक औषधि, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE), इन्फ्रारेड थर्मोमिटर लगाउत अन्य सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्ने ,एम्बुलेन्सहरुको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्ने ।
  • क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ अनुसार पालिका क्षेत्रभित्रमा क्वारेन्टिन र आइसोलेशनहरुको स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।
  • स्थानीय पालिका क्षेत्रहरुमा हेल्प डेक्स स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।
  • बाह्य मुलुक तथा बाह्य क्षेत्रबाट पालिका प्रवेश गर्ने मानिसहरुको ट्रयाकिङ-ट्रेसिङ गर्ने, उनीहरुलाई होम क्वारेन्टिन वा क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गर्ने ।
  • सेल्फ होम क्वारेन्टिनमा बस्ने मानिसहरुको नियमित ट्रयाकिङ गर्ने, अनुगमन र विशेष निग्रानी गर्ने ।
  • असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापडण्द २०७६ र कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा भएको आवागमन निषेधबाट उत्पन्न परिस्थितिमा लक्षित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७६ अनुसार एक द्वार प्रणालीबाट आफ्नो पालिकाभित्रका श्रमिक, मजदूर वर्ग, असहाय, विपन्न वर्गहरुलाई राहत स्वरुप खाद्यन्न तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरु वितरण गर्ने ।
  • राहत विरतरणलाई सस्तो लोकप्रियताको सिद्धान्तसँग गाँसेर अस्वस्थ, अवैज्ञानिक, अपारदर्शी नबनाइ चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने ।
  • कतै अपलत्र वा अप्ठ्यारामा परेका श्रमिक तथा मजदूर वर्ग अन्य मानिसहरुलाई गन्तव्य स्थलसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्ने ।
  • स्थानीय बजारमा खाद्यन्न तथा अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिने ।
  • बजारमा विक्रेता/व्यापारीहरुको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन नदिने ।
  • खाद्यन्न तथा अत्यावश्यक वस्तुहरुको सप्लाइ चेनका लागि सहजीकरण गरी अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
  • मानिसहरुको दैनिक जीवनयापनलाई सरल र सहज बनाउने ।
  • यस विषाणुको संक्रमण बढ्दै गएमा स्थानीय नाकाहरुमा मानिसहरुको आवतजावत बन्द गर्ने तर आपतकालीन आवतजावतलाई भने निषेध नगर्ने ।
  • संक्रमित बढेको वा बढ्ने संभावना भएको क्षेत्रहरुलाई शिल गरी त्यस क्षेत्रका मानिसहरुको यथाशक्य चाँडो र्यापीड र पीसीआर परीक्षण व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने ।
  • भारतसँगको खुला सिमानाबाट भागी आउने मानिसहरुको संख्या बढ्दो भएकोले त्यस्ता मानिसहरुको खोजी गर्ने एवम् नेपाल सरकारद्वारा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कडा निग्रानी/शिललाई सहयोग गर्ने ।
  • बाह्य क्षेत्र तथा बाह्य देशहरुबाट आउने केही मानिसहरु गाउँ गाउँमा भागी लुकीछिपी बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले स्थानीय मानिसहरु, टोल सुधार समितिहरु तथा वडा कार्यालयहरुलाई सक्रिय बनाइ खबरदारी र रखबारी गर्न लगाउँ ।
  • कार्यालयमा नागरिकका अत्यावश्यक तथा अन्य काम परेमा विद्युतीय माध्यम एवम् सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • जनता/नागरिकमाझ स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई सबल, सक्षम, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउँदै सरकारको विश्वासनीयता बढाउने ।

कोरानाको कहरलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्नको लागि तीन तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, गैर सरकारी संघ संस्था, प्रहरी प्रशासन, सेना, समुदाय, समुदायका आम नागरिक, सञ्चारकर्मी सबै सक्रिय रुपमा परिचालित हुन जरुरी छ ।

साझा बल, प्रयत्न, क्रियाशीलता र सक्रियतामा मात्र यस महामारी वा विपदलाई परास्त गर्न सकिन्छ । नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्दै नागरिकले पूरा गर्नु पर्ने दायित्वलाई पूर्ण रुपमा परिपालना गरौँ, सुरक्षित रहौँ अरु मानिसको पनि सुरक्षा गरौँ । सारा विश्व नै यस कोरानाको महामारीलाई परास्त गर्न अहोरात्र लागी परेको छ । सबै तह, क्षेत्र, देश र विश्व नै आ-आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै सक्रियता र इमान्दारीका साथ लागी पर्ने हो भने निकट भविश्यमा अवश्यंभावी यो कोरानाको प्रकोप श्रंखलालाई रोक्न र महामारीलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।

(राई रौतामाई गाउँपालिका उदयपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्)