palung-campus-1612448275.jpg
Saturday, 27th February, 2021
वि.स.

सदस्य केन्द्रित बन्दै सहकारी विभाग

Sahakari-Bivag-1612320883.jpg

सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरुको सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता ल्याउन सहकारीको सदस्य केन्द्रित महत्वपूर्ण कामहरु अगाडी बढाएको छ । यसका लागि विभागले सहकारी संस्थाहरुले लिने ब्याजदरको सीमा तोक्ने देखि सेवा सेवा शुल्कमा लगाम लगाउने कार्य सम्पन्न गरेको हो । विभागले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गरी कार्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकेको छ । ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको हो । अघिल्लो वर्षको श्रावण १९ गते देखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम थियो । त्यस्तै २०७७/८/२२ निर्णय अनुसार माघ १ बाट लागु हुनेगरी बढीमा १ प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क तोकेको छ ।

पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरुमा ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली ‘कोपोमिस’ लागू भएको छ । यसमा सहकारी संघसंस्थाको आबद्धताको मात्रा बढिरहेको छ । दैनिक रुपमा सहकारीको वित्तिय सूचना विश्लेषण, निर्देशनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ‘कोपोमिस’ कार्यान्वयन मुख्य प्रथमिकतामा रहेको छ । सहकारी संस्थाको सफ्टवेयर र ‘कोपोमिस’ बीच आवद्धता गराई स्वचालित तथ्याङ्क अपडेट गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ ।

सहकारी नियमनको महत्वपूर्ण पाटो सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी नियमावली, २०७५ तर्जुमा भएको छ । ऐन नियमको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधी तर्जुमा गरी जारी समेत गरिएको छ ।

तर्जुमा गरी जारी समेत भएका कार्यविधिहरुमा साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) कार्यविधि, २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन (दोश्रो संसोधन),२०७७, बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन कार्यविधि २०७७, सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा (लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड), २०७६, सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, वचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७६ र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०७७ लगायत रहेका छन् ।

तर्जुमा भएका जारी हुने अवस्थामा पुगेका निर्देशिका तथा कार्यविधीहरुमा गरिवि निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्थालाई सहकारी संस्थाको रुपमा दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धि कार्यविधी, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुन निर्धारण निर्देशिका, वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्बन्धी कार्यविधी, सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवाकेन्द्र सञ्चालन कार्यविधी, सहकारी संस्थाको वर्गिकरण तथा विषय परिवर्तन सम्बन्धी कार्यविधी, अन्तर सहकारी कारोवार सञ्चालन कार्यविधी, सहकारी संस्थाको कोष सञ्चालन कार्यविधि रहेका छन् ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति तथा कोभिड–१९ को सामना सम्बन्धमा सहकारी संघसंस्थाको लागि मार्गदर्शन एवं निर्देशनहरूसमेत जारी गरेको छ । पछिल्लो समयमा विभागले आवश्यक रणनीतिक सुधारका साथै सिस्टम सुधारमा पनि जोड दिएको देखिन्छ । सहकारी संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको मन जित्न जरुरी ठानेर विभागले नेतृत्व केन्द्रित सेवाप्रवाह नभई सदस्यकेन्द्रित सेवाप्रवाहलाई आगाडी बढाएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको अनुमनलाई तिव्रता
सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा विभिन्न सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको छ । सहकारी क्षेत्र राज्यको आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको तथा चालु १५ औं योजनाले समेत आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संवाहकको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई मानेको छ ।

सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा मूख्य पिल्लरका रुपमा हेरेको भएपनि पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रले अपेक्षित हासिल गर्न नसकेको अवस्था जगजाहेर नै छ । राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादन र राजस्व संकलनमा पुर्याएको योगदान निकै कम छ । यद्यपी विभाग अहिले आवश्यक सुधारको दिशामा लागिपरेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरुको सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन, सेवाप्रवाहलाई सदस्यकेन्द्रित बनाउन आवश्यक सुधार गर्नतर्फ जुटेको देखिन्छ ।

संस्थामा आफ्नो अंशको यथार्थ चित्रण, सहकारी गतिविधिमा सदस्यहरूको कृयाशीलता र संस्थाको मूल व्यवसायमा सदस्यको संलग्नताको आधारमा सहकारीको स्थितिको मापन सदस्य केन्द्रीयताको मापनले गर्ने गर्दछ ।

विभागले आार्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० वटा सहकारी संस्थाको सदस्य केन्द्रियताको मापन अनुगमन गरेको मा यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न मापदण्ड एवं सुचकाङ्कहरू समेटेर सहकारिताको मर्ममा गरिने यस्ता मापनले सहकारीलाई सही दिशा निर्देश गर्न महत्वपूर्ण सहयोग मिल्छ ।

अधिकतम सहकारीहरुमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको पालना नगरेको भेटिने भएकाले पछिल्ला समयमा विभागले यसतर्फ निगरानी बढाएको छ । विभागले सहकारी संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानूनको पालना गरे नगरेको कामको समेत अनुगमन गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत बनाएको छ । कार्यविधीको पालनाको अवस्था सम्बन्धमा विभागले आ.व. २०७६÷७७ मा २० वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन पनि सम्पन्न गरेको मा चालु आ.व. मा ४० सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमन सम्पन्न गरेपछि प्राप्त प्रतिवेदन माथि छलफल र निर्देशन गर्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४४ सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमन, प्रतिवेदन, छलफल र निर्देशन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५० सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमन गर्ने र प्राप्त प्रतिवेदनमा छलफल गरी निर्देशन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आार्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभाव अनुगमन पनि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमन निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभाव अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी विभागले स्थानीय तह, प्रदेश, राष्ट्र बैंक र विभागबाट संयुक्त सघन अनुगमनलाई अगाडी बढाएको छ । नेपालको संविधान बमोजिम सहकारी नियमनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको रहेको छ । सो व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विभिन्न ४ सहकारी संस्थाको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको सहभागितामा संयुक्त सघन अनुगमन सम्पन्न गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ सहकारी संस्थाहरुको संयुक्त सघन अनुगमन गर्ने लक्ष्य विभागले लिएको छ ।

सहकारी विभागले गत आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी वैंकको अनुगमन सम्पन्न गरेको छ । अनुगमन पश्चात नियमानुसार छलफल तथा निर्देशन जारी गरेकोे छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागले पछिल्लो समय सहकारीको एकीकरणलाई प्राथमिकता दिदै आएको छ । हालसम्म सहकारी एकीकरण सम्बन्धी ४७ निर्णय भएका छन् । यसवाट १०४ सहकारी संस्थाहरु मिली ४७ वटा कायम भएका छन् । यसबाट सहकारी संस्थाहरुको संख्या न्यूनीकरण भई नियमन प्रभावकारी हुने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वढ्ने देखिन्छ ।

सहकारी विभागले विउपुजी, पूँजीगत र कार्यक्रम अनुदान गरी तीन प्रकारका अनुदान प्रदान गर्दछ । हालसम्म ५६ वटा सहकारी संघसंस्थाहरुले अनुदान निकासा पाएका छन् । विभागले विगतमा प्रदान गरेको अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धमा अनुदान प्राप्त संघसंस्थाहरुको अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ वटा संस्थाहरुको अनुगमन सम्पन्न गरेको छ ।

कोभिड प्रकोपको विचमा सहकारी विभागले सुन्य लागतमा केही नवीन कार्य समेत सम्पन्न गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा कोभिड-१९ ले परेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन र सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर प्रसंसा पाएको विभागले शुन्य लागतमै देशभरि रहेका सहकारी संस्थाहरुको विवरण एकीन गर्न सहकारी गणना सम्पन्न गरेको छ । संघ, प्रदेश र सथानीय तहमा रहेका सहकारीको एकीकृत विवरण प्रकाशन तथा सार्वजनिक गर्ने कार्यको अन्तिम चरणमा विभाग रहेको छ ।

-प्रशासनबाट

https://thahatimes.com/public/images/users/Thaaaaaaaaaaa-1575425238.png

थाहा टाइम्स

thahatimes.com@gmail.com

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरु माझ देशविदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछौं । सिधै केही सुझाव, समाचार र विज्ञापन दिन चहानुहुन्छ भने सम्पर्क ९८०७२९५०७२ (-सम्पादक)