निर्वाचन आयोगले घुमाउरो बाटोबाट स्थानीय तहको निार्वचनमा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को अधिकार प्रदान गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न असफल भएपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामार्फत घुमाउरो भाषामा मत दिन्नँ भन्ने अधिकारसहितको व्यवस्था ल्याएको हो ।
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा मत अस्वीकारको प्रस्ताव गरे पनि दलहरुबीचको असहमतिले कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि आयोगले निर्देशिकाको साहरामा यस्तो व्यवस्था अघि सारेको छ । तर, आयोगले गरेको यो व्यवस्थाको वैधानिक हैसियत भने प्रष्ट छैन । २७ चैत्रमा प्रकाशित राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
