addddddddddddd-1584769826.jpg
Thursday, 13th August, 2020
वि.स.

प्रतिश्पर्धालाई रोकेर विशेष बढुवाबाट उपसचिव, कर्मचारी नेताको पनि पदोन्नती

MOFAGA-1590895673.jpg

२०६४ सालमा विषेश बढुवा मार्फत नायव सुब्बाबाट शाखा अधिकृत भएको कर्मचारीको ठूलो संख्या राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणी (उपसचिव) भएपछि यसले कर्मचारीको क्षमतामा क्षयीकरण हुनसक्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ९ चैत २०७६ को निर्णयबाट सामान्य प्रशासन समूहका ६५ जना र ४ चैतको निर्णय अनुसार सोही सेवा समूहका ७० जना गरी १३५ जना अधिकृतबाट उप सचिवमा बढुवा भएका थिए । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि कर्मचारीको दबाबमा निजामति सेवा ऐनको २४ (घ) १ संसोधन गरेर १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई एक तह बढुवा गरिएको थियो । त्यही प्रावधानबाट बढुवा भएकाहरु अहिले उपसचिव भएका हुन् ।

विषेश बढुवा मार्फत उपल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीहरुको संख्याले निजामति सेवालाई क्षयिकरण गर्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला प्रतिश्पर्धाबाट बढुवा हुनुपर्ने बताउँछन् ।

स्वतः बढुवा उचित नभएको कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, “समय विताएको आधारमा बढुवा हुनु हुँदैन, यसले निजामति सेवा प्रतिस्प्रधि हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई खण्डित गर्यो । ज्येष्ठतामा त कोही राम्रो मानिस पनि आउने भए, कोही नराम्रो मान्छे पनि आउने भए । निजामति सेवा ल्याकतमा चल्नुपर्दछ भन्ने मान्यताबाट निजामति सेवा विमुख भयो ।”

आन्दोलनमा नेताहरुले कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर त्यस वापत दिइएको पुरस्कारले निजामति सेवामा विकृती सुरु भएको कोइराला बताउँछन् ।

उपसचिवमा बढुवा हुनेमा आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल समेत छन् । ढकाल उपसचिवमा बढुवा भएपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेललाई दिइएको छ ।

निजामति सेवा ऐनले शाखा अधिकृत भन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियन सम्बन्धि संघ संगठनमा बस्न रोक लगाएको छ । त्यसैगरी पेशागत महासंघको महासचिव विष्णु लामिछाने पनि उप सचिवमा बढुवा भएका छन् ।

विषेश बढुवाको प्रवाधानबाट एक तह बढुवा भएकाहरु अहिले निजामती सेवाको सहसचिव समेत भएका छन् । त्यसमध्येका एक हुन्, केदार पनेरु । विषेश बढुवा मार्फत उनी अधिकृतबाट उप सचिव भएका थिए ।

अहिले सह सचिव भइसकेका उनी अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । उनीहरु सवै ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मुल्याकंनका आधारमा बढुवा भएका हुन् ।

मन्त्रालयले उनीहरुको बढुवा सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि २०६५ देखि २०७० सालसम्म लोकसेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षामा प्रतिस्प्रर्धाबाट अधिकृत भएकाहरुको समूहले बढुवा रोक्न सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरेका थिए ।

२०६४ सालमा बढुवा भएर उनीहरुलाई सेवा सविधा अधिकृत सरह दिइएको भए पनि अधिकृतको जिम्मेवारी २०७० सालमा मात्र दिइएको थियो । २०६४ सालदेखि नै ज्येष्ठता कायम गरिंदा प्रतिस्प्रर्धा मार्फत अधिकृत भएका धेरै कर्मचारी पछाडि परेको जिकिर अधिकृतहरुको थियो ।

-हिमालबाट

https://thahatimes.com/public/images/users/Thaaaaaaaaaaa-1575425238.png

थाहा टाइम्स

[email protected]

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरु माझ देशविदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछौं । सिधै केही सुझाव, समाचार र विज्ञापन दिन चहानुहुन्छ भने सम्पर्क ९८०७२९५०७२ (-सम्पादक)

Fohor-Add-1532704684.jpg
thah-COO-1587359073.png