राजनीतिक दलका प्रमुख नेताका अस्पष्टता र दिशाहीनताले देश अन्योलमा अड्केको हो । उनीहरू प्रस्ट भएपछि मात्र देशले गति लिन सक्छ । यसअघि हाम्रो समग्र प्राथमिकता राजनीतिक आन्दोलन भएकाले हामीले परिवर्तनका मुद्दा र संघर्षका विषयमा मात्र चासो राख्यौँ । राणाशासन ढल्नु असम्भवजस्तो लाग्थ्यो, तर ढल्यो । पञ्चायत पनि ढल्यो । राजतन्त्र ढाल्नु असम्भव छ भनिन्थ्यो, तर त्यो पनि सम्भव भयो । सबै शक्ति केन्द्रित भएर लागेकाले नै ती सबै ढलेका हुन् । यस मानेमा हिजो हामीले जे गन्तव्य लक्षित गरेका थियौँ, त्यो पूरा भयो । सकिन्छ भनेर लाग्दै जाँदा ‘मिसन’ पूरा भएको हो ।
अब हामीले ढाल्ने गरिबीलाई नै हो । तर, गरिबी ढाल्नु हिजोका व्यवस्था ढाल्नुभन्दा पनि कठिन काम हो । संसारको अनुभवले पनि त्यही भन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले कसरी ढाल्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि पार्टी र सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्ने व्यक्तिमा प्रस्ट भिजन आवश्यक हुन्छ । नेतृत्वमा एउटा सम्बन्धसहितको सिलसिलाबद्ध ‘भिजन’ हुन जरुरी छ । तर, हामीकहाँ पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाहरूसँग देश कसरी बनाउने भन्ने प्रस्ट तस्बिर छैन । कति दिनमा के गर्ने, कुन तरिकाबाट गर्ने ? कुनै कुराको प्रस्ट खाका छैन । त्यसलाई बाधा दिने तत्त्व के–के हुन् भन्ने पनि प्रस्ट छैन ।
सामाजिक अपरिपक्वता
अधिकांश दल अबको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि हो, मुलुकको विकास हो भन्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा बल्ल आइपुगेका छन् । हिजो कुनै पनि दलले समृद्धि भन्दैनथे । २० वर्षअघि म आफैँ समृद्धिका कुरा गर्दिनथेँ । तर, आज म भन्छु, अबको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि नै हो । आज अधिकांश दल शान्तिपूर्ण बाटोबाट आर्थिक समृद्धिलाई नै प्रमुख मुद्दा मानिरहेका छन् । अझ डा. बाबुराम भट्टराई त कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहिँदैन भनेर नयाँ शक्ति भन्दै हिँडिसके । यो सन्दर्भमा समाज आफैँ परिपक्व बन्दै गएको छ ।
गुजारामुखी अर्थ–व्यवस्था
हाम्रा नेतामा यति वर्षभित्र मुलुकलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउँछु भन्ने भिजन नभएर पनि समृद्धि नभएको हो । पार्टीका कार्यदिशा, कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्ने योजना, सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासको योजना अघि सार्न नसकेकै कारण देश पछाडि पर्यो । हाम्रो समाजमा गरिखाने विषय कहिल्यै प्राथमिक एजेन्डा बनेन । सबैजना आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने ‘ओरियन्टेसन’ बाट हुर्किएकाले आधारभूत उत्पादनमा लाग्नेभन्दा पनि गुजारातर्फ लागे ।
गुजारा गर्दै कमाएर आन्दोलनमा सहभागी हुने चिन्तनबाट निर्देशित हुँदै हामी अहिलेको ठाउँसम्म आइपुग्यौँ । उदाहरणका लागि, हाम्रो जस्तो देशमा ६ सयभन्दा बढी एफएम रेडियो, दुई सयभन्दा बढी अनलाइन, आठ सयभन्दा बढी पत्रपत्रिका र दर्जनौँ टेलिभिजन छन् । विज्ञापन दिनसक्ने कम्पनी थोरै भएको अवस्थामा यति धेरै ‘मिडिया’ले गुजाराचाहिँ कसरी गरिरहेका होलान् ? यति धेरै मान्छे गुजारामा होइन, उत्पादनमा लागेका भए उद्योग–धन्दा सञ्चालन हुन्थ्यो होला । र, त्यसले पक्कै विज्ञापनको दायरा बढाउँथ्यो ।
जुलुसमुखी एनजिओ
त्यस्तै, नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी एनजिओ छन् । त्यहाँ काम गर्नेहरू पनि उत्पादनमा भन्दा सचेतना अभिवृद्धिका लागि जुलुस गर्ने काममा लागे । अर्थात्, अहिलेसम्म हामीले खालि अधिकारमुखी नारा मात्रै अघि सार्यौँ, उत्पादनको एजेन्डा अघि बढाउन सकेनौँ । सञ्चार–माध्यमले उत्पादनमार्फत समाज र राष्ट्रलाई योगदान पुर्याइरहेकाहरूको भन्दा राजनीतिक नेताहरूको समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्छन् । मान्छेको ध्यान पनि त्यतै छ भने राजनीतिक समाचारमै लाग्नु उसको बाध्यता हो ।
वितरणमुखी सोच
हामीकहाँ दक्ष जनशक्ति नभएर पनि समस्या छ । ९९ प्रतिशत विद्यार्थी साधारण शिक्षामै केन्द्रित छन् । साधारण शिक्षाभन्दा प्राविधिक शिक्षा लिएका किन जुलुसमा कम सहभागी हुन्छन् ? किनभने उनीहरूलाई त्यतातर्फ रुचि पनि छैन, फुर्सद पनि हुँदैन । त्यसैले शिक्षा पनि उत्पादनमुखी बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसैले अधिकारमुखी आन्दोलनलाई उत्पादनतर्फ सिफ्ट गर्नैपर्छ ।
त्यस्तै, अब कमाएर वितरणमा लाग्ने कि, वितरणमा मात्रै ? मेरै दलको कुरा गरौँ, बाँडेर जनसमर्थन प्राप्त गर्ने सोच नै अहिलेसम्म हाबी छ । स्टकमा पैसा भए न बाँड्ने हो, नत्र के बाँड्ने ? इकोनोमिक्सलाई प्राचीन ग्रिक वर्डमा ‘इकोस’ ‘नोमस’ भनिन्छ । इकोस भनेको हाउस र नोमस भनेको रुट । अर्थात् हाउस रुट (घर सञ्चालन) । एउटा घर जसरी चल्छ, राज्य पनि त्यसैगरी चल्ने हो । भकारीमा धान भयो भने आमाले कुटेर परिवारलाई खुवाउन सक्छिन्, भएन भने जति छ, त्यति मात्रै बाँड्ने हो । त्यसकारण अबको प्राथमिकता उत्पादन हुनुपर्छ ।
युरोपमा वितरण प्रशस्त छ, किनभने त्यहाँका मान्छेले राज्यलाई प्रशस्तै ट्याक्स तिर्छन् । यसअघि ७० प्रतिशत ट्याक्स तिर्ने दर रहेको डेनमार्कमा अहिले पनि ५२ प्रतिशत छ । त्यत्रो ट्याक्स तिर्ने भएकै कारण राज्यले सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित पनि गरेको छ । हाम्रोमा साँढे तीन प्रतिशतभन्दा बढीले ट्याक्स नै तिर्दैनन् ।
ब्युरोक्रेसीको मनोवृत्ति र कार्यशैली
समृद्धि हासिल गर्ने हो भने ‘ब्युरोक्रेसी’को मनोवृत्ति र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । राणाकालमा चाकडी गर्ने ब्युरोक्रेसी बनाइयो । पञ्चायतमा पनि चाकडीमै अभ्यस्त भयो । पछिल्लो कालमा पनि राम्रोसँग काम गर्ने तर दलनिकट नभएका कर्मचारीलाई पाखा लगाइहाल्ने, पार्टीनिकटलाई मात्रै काख लिने परिपाटी छ । फलत: ब्युरोक्रेसी ‘नम्र्स’मा हिँड्न सकेन ।
आज पनि माथिकालाई चाकडी गर्ने तर तलकालाई हप्काउने प्रवृत्ति छ । भ्रष्ट मानसिकताले पनि काम गरेको छ । ब्युरोक्रेसीमा आउनुको अर्थ राज्य चलाउन र कमाउन आएको भन्ने सोच छ । अबचाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई ‘प्रमोसन’ र ‘रेगुलेसन’ का आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यस क्रममा कडाइका साथ पुरस्कार र दण्डका आधारमा कार्यमूल्यांकन गर्दै जानुपर्छ । एकैचोटि परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने १५/२० वटा ठूला आयोजनासँग सम्बन्धित रहेर अंश–अंशमा सुधार गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । जब राम्रो परिणाम आउन थाल्छ, अरू बिस्तारै बाँधिएर आउनेछन् ।
दक्षिण कोरियामा कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने आधार टेलिफोन रहेछ । कार्यालयको टेलिफोनबाट सेवाग्राहीको काम गर्यो भने नम्बर घट्ने तर व्यक्तिगत मोबाइल फोन प्रयोग गरे नम्बर नै माथि हुँदो रहेछ । पहिला कर्मचारीले सरकारी सम्पत्ति बढी खर्च गर्दा कार्यसम्पादन घटेकाले नयाँ प्रणाली लागू गरिएको रहेछ । अहिलेसम्म कर्मचारीको सरुवा–बढुवा हाकिमको तजबिजीमा छ । म अर्थमन्त्री हुँदा सफ्टवेयर विकास गरेर अटोमेटिक रूपमा गर्ने सोचेको थिएँ । अटोमेटिक सफ्टवेयरमार्फत दुई वर्षपछि स्वत: कहाँ सरुवा हुने तय हुने भएपछि भनसुन नै बन्द हुन्थ्यो । कुनै पनि कर्मचारी नेता या कसैको पछि लाग्न जरुरी पनि भएन ।
प्रविधिबाट सुधार
भ्रष्टाचार अर्को ठूलो समस्या हो । तर, प्रणाली सुधार गर्ने हो भने यो कुनै ठूलो समस्या होइन । भ्रष्टाचारको ठूलो आधार पैसामा हुने लेनदेन हो । अर्बौं डलरको कारोबार हुने अमेरिकामा सय डलरभन्दा पैसा नै पाइँदैन । छाप्न नजानेर त होइन । हामीलाई हजार र पाँच सयकै नोट चाहिन्छ । उनीहरूले क्यास कारोबारलाई करिब–करिब निषेध गरेर सीमित मात्रै दिन्छन् । यसरी नगदको कारोबार बन्द गर्नेबित्तिक्कै भ्रष्टाचार त स्वत: नियन्त्रण भइहाल्छ नि । हामीले पनि सयको नोट मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने त्यो पैसा त ससानो किनमेलमा मात्रै प्रयोग हुन्छ । जग्गा किन्छु नि त भन्दा एक ट्रक पैसा बोकेर लैजानुपर्ने हुन्छ । अनि भ्रष्टाचार स्वत: कम हुँदै जान्छ । हरेक पेमेन्ट चेक र अनलाइनमार्फत ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्दा भइहाल्छ । त्यसैले मान्छेबाट होइन, प्रविधिमार्फत प्रणालीमा सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्छ । तर, यी सबैका लागि नेतृत्व पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ ।
-नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
