स्थानीय तहले के गरे नेपाल समृद्ध हुन्छ ?

कुनैपनि मुलुकको शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा नागरिक रहन्छनन् । नागरिहरुको समृद्धिका लागि राज्य प्रणाली स्थापित भएको हुन्छ । राज्यको

शासकीय स्वरुप, राज्यधको विशिष्टताले निर्धारण गर्दछ । आधुनिक नेपालको शासन व्यवस्थामा राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, निर्दलिय शासन व्यवस्था, बहुदलिय शासन व्यवस्था हुँदै नेपाल आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्म आईपुगेको आजको सन्दर्भमा ‘समृद्ध नेपाल’ बहुप्रचारित नारा भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि सङ्‍घीय शासन प्रणाली सहित समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतह गरि तीनै तहका सरकारको भुमिका संविधानले पनि निर्दिष्ट गरेको पाइन्छ । वर्तमान सरकारको लोकप्रिय नाराको रुपमा पनि “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” रहेको छ । “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को नारालाई मूर्तरुप दिन सरकार, विकास साझेदार, नागरिक र अन्य सरोकारवालाहरुको भुमिकाबीच सामञ्जस्यता र समन्वय हुन जरुरी देखिन्छ ।

राज्यको मूल संरचना स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा सरकारका तीन आधारभुत अङ्गको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको विधायिकी अङ्ग गाउँपालिकामा गाउँसभा र नगरपालिकामा नगरसभा, कार्यकारी अङ्ग गाउँपालिकामा गाउँकार्यपालिका र नगरपालिकामा नगरकार्यकापालिका र न्यायिक अङ्गको रुपमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्यायिक समितिको समेत व्यवस्था गरेको छ । यस सन्दर्भमा समग्र नेपालीको समृद्धि हाँसिल गरि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न जनताको नजिकको कार्यात्मक सरकार (Functional Government) को रुपमा चित्रित स्थानीय तहको स्थानीय तहको भुमिका, चुनौति र अवसरको चर्चा गरिन्छ ।

नेपाल सरकारले नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरि स्थानीय तहलाई जनताको नजिक, घरदैलोको स्थानीय सरकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस ऐनले नागरिकका दैनिक प्रशासनिक र विकास सम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ । त्यसैगरि स्थानीय सरकारलाई वित्तिय संघीयता सहित प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । यस ऐनले तीनै तहको सरकारमा वित्तिय व्यवसथापन गर्ने र स्थानीय तहको स्रोत परिचालनको अवस्थालाई दृष्टिगत गरि स्थानीय विभाज्य कोषको स्थापना गर्ने र सो कोषमा मुल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्त शुल्कको १५% रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन २०७४ मा पहिचान गरिएका कुल १७९६ अधिकारहरु मध्ये स्थानीय तहले २०% अधिकारहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तीन तहको मुल संरचना सहितको संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न संघीय सरकारको आ.ब. २०७४/०७५ को कुलबजेटको १७% बजेट वित्तिय हस्तान्तरण स्थानीय तहलाई गरेको देखिन्छ । यसर्थ स्थानीयलाई सार्वभौम नागरिकहरुको हित एवंम् कल्याण अभिवृद्धि गर्दै नागरिक मैत्री शासन व्यवस्था सुदृढिकरण गर्न सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ ।

संघीय शासन व्यवस्थामा नागरिकहरुको राज्यप्रति विकास, संमृद्धि, शान्ति र सुशासन प्रति अपेक्षा चुलिएको छ । स्थानीय सरकारको रुपमा नागरिकका माग र आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्न स्थानीय तहलाई दिईएको क्षेत्राधिकार बृहत, महत्वपूर्ण र निर्णायक रहेको छ । मुख्यतया नेपालको संविधान र क्षेत्रगत ऐन, कानूनले स्थानीय तहलाई नागरिकहरुलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह (Service Delivery), विकास व्यवस्थापन (Development Delivery), वित्तिय परिचालन (Financial Mobilization), स्थानीय नीति निर्माण (Policy Delivery) र स्थानीय न्याय (Local Judicial Affiars) सम्पादन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरिएको छ । नागरिकहरुलाई सरकारको अनुभुति गराउने राज्यको मुल संरचना नै स्थानीय तह हो । जनताको नजिक रहेका स्थानीय तहको भुमिकाबाट नागरिकहरुले सरकारप्रति आफ्नो धारणा निर्माण गर्दछन् । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र, कार्य प्रकृति, दायित्व एवंम् कर्तव्यलाई यसरी प्रस्तुत गरिन्छ ।

क) सेवा प्रवाह (Service Delivery) :
नागरिकलाई दैनिक आवश्यक पर्ने आधारभुत सेवा प्रवाह गर्ने सरकार स्थानीय तह हो । यसले नागरिकको आधारभुत आवश्यता, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, आर्थिक सामाजिक (Socio-economic) मामिला व्यवस्थापन, भाषिक सांस्कृतिक प्रबर्द्धन देखि लिएर आधारभुत सेवा प्रवाह गर्दछ । सेवा प्रवाहका लागि वडा कार्यालय, गाउँ पालिका, नगर पालिकालाई स्पष्ट जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

ख) विकास व्यवस्थापन (Development Delivery) :
स्थानीय तहको विकास व्यवस्थापन अन्तर्गत अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन प्रकृतिका प्रभावकारी योजना तर्जुमा गरि विकास व्यवस्थापनलाई पुर्वानुमान योग्य (Predictable) र दिगो विकास (Sustainable Development) गर्न स्थानीय तहको भूमिका अग्रणि रहेको छ । खास गरि सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार वस्ती वा टोल स्तरबाट योजना तर्जुमा प्रक्रिया शुरु गरि माग संकलन, पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा छनौटको पद्धतिलाई अबलम्बन गरि नागरिकको नेतृत्वमा विकास निर्माणका गतिविधि एवंम् क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्दछ । विकास व्यवस्थापनको कार्यमा वडा समितिको क्रियाशिलतालाई जोड दिदै वडा स्तरको योजना हुँदै समग्र स्थानीय तहको वार्षिक र आवधिक योजनाहरु निर्माण गर्दै नागरिकहरुको विकासको आकांक्षालाई पुर्ति गर्ने दायित्व स्थानिय तहको रहेको छ ।

ग) वित्तिय परिचालन (Fiscal Mobilization) :
अ) नेपालको संविधानको भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था गरि स्थानीय तहको वित्तिय परिचालन सम्बन्धी कार्य जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । संविधानको धारा २२९ मा स्थानीय संचित कोषको व्यवस्था गरि स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजश्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्थानीय तहले लिने ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गरि सोहि कोषबाट स्थानीय तहको बजेट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा स्थानीय तहको वित्तिय अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यस अन्तर्गत एकिकृत सम्पति कर र घरजग्गा कर, भुमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहालविटौरी शुल्क, पार्किङ् शुल्क, जडिबुटी, कबाडि र जीवजन्तु कर एवंम् सेवा शुल्क र अन्य दस्तुर आर्थिक ऐनद्धारा परिचालित हुनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहले वित्तिय परिचालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । स्थानीय तहले वित्तिय परिचालन गर्दा वित्तिय संघीयताको मुख्य क्षेत्रहरु खर्च गर्ने अधिकार (Expenditure Responsibility), राजश्व उठाउने अधिकार (Revienue Assignment), अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरण (Inter-Governmental Fiscal Transfer) र ऋण लिने/दिने अधिकार (Debt Management) लाई सतर्कताका पुर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

घ) स्थानीय नीति निर्माण (Policy Delivery) :
नागरिकको आकांक्षालाई आत्मसाथ गरेर स्थानीय नीति, मापदण्ड र आधारहरु निर्धारण गर्नुपर्ने भुमिका स्थानीय सरकारमा रहेको छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापिका गाउँसभा एवंम् नगरसभाबाट स्थानीय नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको छ । आफ्नो भौगोलिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशिष्टता अनुसारको स्थानीय नीति निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको सुन्दर (Beauty of Local Government) पक्ष हो । स्थानीय तहले नीति निर्माण गर्दा नागरिकको अपेक्षा र स्थानीय तहको क्षमताबीच सामन्जस्यता कायम गर्न सक्नुपर्दछ ।

ङ) स्थानीय न्याय सम्पादन (Local Jidicial Management):
नेपालको संविधान धारा २१७ मा न्यायीक समितिको व्यवस्था गरिएको छ भने यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ मा स्थानीय न्याय सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था गरि स्थानीय तहलाई स्थानीय न्याय सम्पादनको दायित्व सुम्पिएको छ । स्थानीय तहको न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन न्यायीक समितिको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत १३ प्रकारका विवादको न्यायीक निरुपण गर्ने र मेलमिलापको माध्यामद्धारा ११ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । यसरी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको विवाद वा मुद्दाको निरुपण गर्ने अधिकार र मेलमिलापको माध्यामबाट मात्रै विवादको निरुपण गर्ने गरि दुई प्रकारका न्यायीक अधिकारलाई सिघ्र, सरल र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरि नागरिकहरुको स्थानीय न्याय व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

स्थानीय सरकारको रुपमा परिभाषित स्थानीय तहमा मुलुकको समग्र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहित समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान साकार पार्न अभुतपुर्व अवसर रहेको छ । नेपाल सरकार होस् वा प्रदेश सरकार जसले जुन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरे पनि तिनिहरुको कार्यान्वयन गर्ने संरचना स्थानीय तह नै हुन् । स्थानीय तहमा रहेको यस अवसरलाई परिणाममा बदल्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था पहिल्याउन सक्नुमा नै समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्थानीय तहको भुमिका निर्धारण हुन्छ ।

सन्दर्भसूची: 
– नेपालको संविधान (२०७२), कानून किताब व्यवस्था समिति, काठमाण्डौं ।
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कानून किताब व्यवस्था समिति, काठमाण्डौं ।
– अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, कानून किताब व्यवस्था समिति, काठमाण्डौं ।
– प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, कानून किताब व्यवस्था समिति, काठमाण्डौं ।