संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदान लिएर खर्च गर्न बाटो खुला भएको छ । संघीय सरकारले हालै पारित गरेको कार्यविधिअनुसार अब स्थानीय तहले समपूरकबाट धेरैमा १ करोड र विशेष अनुदानबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा ठूला लगातका आयोजना बनाउन सक्छन् । प्रदेश सरकारले भने १०-१० करोड रुपैयाँभन्दा ठूलो लागतका आयोजनाका लागि यी अनुदान प्रयोग गर्न सक्छन् ।
यो वर्ष सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहालाई विशेष र समपूरक अनुदानका लागि १०/१० अर्ब अर्थात एकमुष्ठमा २० अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसैलाई परिचालन गर्न बनेको कार्यविधिले समपूरक अनुदान खर्च गर्न सक्ने क्षेत्र र सीमा तोकिदिएको छ । समपूरक अनुदानअन्तरगत १३ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । यो अनुदान प्रप्त गर्न यो वर्ष मंसिर मासन्तभित्रै प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रसँग कार्यक्रम पेश गर्नुपर्नेछ । अर्को वर्षबाट भने यस्तो आवेदन पुससम्म गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
समपूरक अनुदानलाई तलब भत्ता लगायतका साधारण खर्चमा उपयोग गर्न निषेध गरिएको छ । कार्यविधिमा राजनीतिक वा धार्मिक समूह विशेषको हित वा स्वार्थ रहेको आयोजना वा कार्यक्रममा पनि खर्च गर्न नगर्न व्यवस्था गरिएको छ । यी अनुदानलाई उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यवस्था पनि छ । टेण्डर गरेरै आयोजना कार्यान्यवन गर्नुपर्छ । यी अनुदानबाट संचालन हुने आयोजनाहरु सबै स्मब्धित स्थानयि तह र प्रदेशले नै जिम्मा लिनुपर्छ । यो अनुदानसम्बन्धित सरकारको सूचकलाई आधार मानेर प्रदान गरिने कार्यविधि उल्लेख छ ।
समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले आफूसँग भएको रकम देखाएर बाँकी रकम केन्द्रले उपलब्ध गराओस् भनेर आवेदन गर्न सक्छन् । पूरकको रुपमा उपलब्ध गराइने भएकालेनै यो समपूरक नै हो ।
विशेष अनुदान भने विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइन्छ । स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले आफूले गर्न चाहेको विशेष खालका कार्यक्रम र आयोजनाहरुका लागि यस्तो अनुदान माग्न सक्छ ।
संविधानमै स्थानीय र प्रदेश तहले यस्ता अनुदान पााउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले पनि यसबाहेक तल्ला तहका सरकारहरुले वित्तीय समानीकरण र सशतै अदान पाउँदै आएका छन् । अझै प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापतको रकम जाने गरी बाटो खुलेको छैन ।
-अनलाइनखबरबाट
