२५ वर्षभित्र नेपाल उच्च आय भएको समृद्ध मुलुक हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । वि।सं २१०० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार पाँचसय अमेरिकी डलर हुने उसले दाबी गरेको छ ।
कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदानबाट देशको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरण सम्भव रहेको आयोगको भनाइ छ । दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत २५ वर्षीय ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को मार्गचित्र आयोगले निर्माण गर्दैछ । जसअन्तर्गत अबको पाँचवर्षभित्र समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने, त्यसपछिको १० वर्षभित्र समृद्धि र सुखको तीव्रता र बाँकी १० वर्षभित्र समृद्धि र सुखको दीगोपना स्थापित गर्ने २५ वर्षीय महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ ।
आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा अबको पाँचवर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०७५/७६ मा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाएर अबको पाँचवर्षसम्ममा १० दशमलव १ प्रतिशत बनाउने महत्वाकांक्षी योजना बनाइएको छ । सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ४ दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यस अवधिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी कुल ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी हुने प्रारम्भिक खाकामा उल्लेख छ । जसमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५८ दशमलव १ प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्रको ३६ दशमलव ६ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको ४ दशमलव ३ प्रतिशत लगानीको अपेक्षा गरिएको छ ।
अबको पाँचवर्षभित्र देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको योगदान रहने अपेक्षा गरिएको छ । आब २०८०/८१ सम्ममा मुलुकमा कृषिको योगदान २१ दशमलव ९ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको २० दशमलव ७ र अन्य सेवा क्षेत्रको ५७ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान रहने अनुमानसहितको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
आयोगले समन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको सघन अन्तर आवद्धता तथा उच्च उत्पादकत्व भएको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक बनाउने राष्ट्रिय सोचलाई अवलम्बन गर्ने भएको छ । प्राकृतिक सम्पन्नता, सामाजिक पुँजी, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, सूचना प्रविधि सञ्जालीकरण जस्ता विभिन्न १० क्षेत्रलाई सहयोगी क्षेत्र मानेको छ ।
तीव्र, दीगो र रोजगारमुलक आर्थिक वृद्धि गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेलगायतका ८ वटा राष्ट्रिय रणनीति पनि आयोगले अघि सारेको छ । राजश्व सम्बन्धमा सदृढ, गतिशील र प्रभावकारी राजश्व प्रणालीको विकास गरी समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच आयोगले लिन लागेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। रामकुमार फुयाँलले बताए । सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजश्वको आधार फराकिलो बनाइने, कर संरचना र करको दरमा समसामयिक सुधार गर्ने, राजश्व प्रशासनको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्दै लैजानेलगायतका करसम्बन्धी रणनीति प्रस्ताव गरिएको पनि फुयाँलले बताए ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी आम्दानी वृद्धि गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखिएको छ । खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासहितको दीगो प्रतिष्पर्धी एवम् समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको सोचसहित आयोग अघि बढेको छ । त्यस्तै उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आब २०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्मको दीर्घकालीन सोचसहतिको प्रन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार गरी छलफल सुरु गरेको हो । ३ नम्बर प्रदेशबाट छलफल सुरु भएको छ । बुधबार ३ नम्बर प्रदेश राजधानी हेटौंडामा आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिधि, प्रदेश सरकारका पदाधिकारीलगायतसँग मस्यौदामाथि थप सुझाव मागेको छ ।
आयोगको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा बोल्दै ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आयोगको आधारपत्रमा तीनै तहको सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यसअघि नीति एकातिर र काम अर्कोतिर भएकाले समस्या भएको हो, अब परम्परागत ढंगको योजना छनौट र कार्यान्वयनलाई सुधार गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । स्थानीय तह, प्रदेश आयोग र केन्द्र आयोगले बनाउने योजनाको तारतम्य मिल्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय तहको नीति तथा योजनाबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन उनले आग्रह गरे ।
आयोगले तयार पारेको १५ पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा चालु तथा नयाँ गरी विभिन्न १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।
सिक्टा सिञ्चाई आयोजना, बबई सिञ्चाई आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिञ्चाई आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राख्ने बताइएको छ । त्यसैगरी गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल गरी ३ वटा बिमानस्थल निर्माणको कामलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिनेछ । निर्माणाधीन काठमाडौं– तराई मधेश द्रुतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी लोकमार्गलाई पनि समेटिएको छ । कालिगण्डकी कोरिडोर, हुलाकी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष र विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई पनि राष्ट्रिष्य गौरवको आयोजनामा समेटिँदैछ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति तराई मधेश संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनालाई क्रमागत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिँदैछ । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्यु्त् आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्यु्त् आयोजना पन्ध्रौं योजनाको अवधिमा सुरु गर्ने थरी गौरवको आयोजनाको रुपमा समेटिएको छ ।
३ नम्बर प्रदेशले प्रादेशिक पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ । केही समयअघि नै प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले पहिलो आवधिक योजना तयार गरेको थियो ।
‘स्वस्थ, सुसंस्कृति र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखिएको योजनाको लक्ष्य संघीयताको सुदृढीकरण तथा लगानी अभिवृद्धिद्धारा सामाजिक न्यायसहितको दीगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गर्नु रहेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशमा करिब ३२ खर्ब खर्च हुने अनुमान आधारपत्रमा गरिएको छ ।
प्रदेशको पहिलो पटक ०७५/७६ मा ३५ वर्ष ६२ करोडको बजेट बनाइएकोमा आब २०८०/८१ सम्ममा बजेटको आकार बढेर झण्डै एक खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । हाल एक हजार ७ सय ४१ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको प्रदेश ३ मा पाँच वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भई ४ हजार १८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
वार्षिक औसत वृद्धिद्धर ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा ३ नम्बर प्रदेशमा आब ०८०/८१ सम्ममा ११ प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धिद्धरको आँकलन गरिएको छ । मुलुकको कुल ग्राहस्त उत्पादनमा प्रदेशको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्ने अनुमान छ । कृषि क्षेत्रको वार्षिक औषत वृद्धिद्धर झण्डै पाँच गुणाले बढाउने पनि लक्ष्य राखिएको छ ।
कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
