प्रदेश नं. ३ मा आउने वैशाखसम्म १५ वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित लगायतको संयुक्त बैठकमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका सम्बन्धमा छलफल भएको हो।
वैशाखसम्म ३० करोड लगानी गरी १५ वटा बस सञ्चालन गरिने भएको छ। एउटा विद्युतीय बसको लागत करिब २ करोड पर्नेछ। प्रदेश ३ मा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन प्रक्रियालाई तीव्रता पारिँदै लगिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए। ‘वैशाखमा १५ वटा विद्युतीय बस ल्याई काठमाडौंबाट चढेर हेटौंडासम्म जान्छौं,’ उनले भने। उनका अनुसार प्रदेशकै नाममा ती बसहरू सञ्चालन हुनेछन्।
अबको वि.सं. २०८५ सम्ममा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने सहमति भएको छ। सहरमा धेरै मानिस अटाउनेगरी ठूला बसहरू आवश्यक भएको बताउँदै मेयर शाक्यले अब विद्युतीय बसहरूलाई नै प्राथमिकता दिइने बताए।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गर्नेगरी महानगर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।यसअघि पहिलो पटक नेपालमा पाँच वटा विद्युतीय बस ल्याइएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीको आर्थिक विकासका लागि भन्दै एडिबीको सहयोगमा ती बस ल्याइएको हो।
यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन अभियान अघि बढाएको छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र यातायात क्षेत्रमा २० प्रतिशत विद्युतीय साधन पु(याउने लक्ष्य राखेपनि त्यसलाई लक्षित गरी ठोस योजना ल्याउन नसकिरहेको बेला विद्युत् प्राधिकरणले भने सवारी साधनको प्रर्वद्धनका लागि अभियान अघि बढाएको हो ।
आफैं विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगसँगै विद्युतीय सवारी साधनलाई अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राधिकरणले योजना अघि बढाएको छ । “विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धनका लागि २० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेका छौं,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका सम्भावित स्थानलाई लक्षित गरेर चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेका छौं ।” उनका अनुसार चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि टेण्डर डकुमेन्ट निर्माण गर्ने कार्य अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताइसकेका छन् । तर, सरकारले चार्जिङ स्टेसन निर्माण, सञ्चालन र यसको व्यवस्थापनका लागि हालसम्म नीति भने बनाएको छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्थासँगै सबै सवारी साधन चार्ज गर्न सक्ने युनिर्भर्सल चार्ज स्टेसनको निर्माणका लागि पहल भइरहेको बताउँछन् । एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले युनिर्भसल चार्जर स्टेसन निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्रदेव शाक्य फरकफरक देशबाट आएका सवारी साधनको चार्जिङ गर्ने प्रणाली फरक फरक भएकोले सबैलाई मिल्ने गरी युनिभर्सल चार्जरका लागि अध्ययन भइरहेको बताउँछन् ।
चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि अघि बढेको विद्युत् प्राधिकरण आफैंले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई उच्च महत्व दिन थालेको छ । प्राधिकरणले हालै तीन विद्युतीय सवारी साधन किनेको छ भने विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले चार विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनले विद्युत् खपत बढाउनुका साथै हाल भइरहेको इन्धनको आयातलाई समेत घटाउने भएकोले सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । हाल भने नेपालभित्र रहेका तीन लाख सवारी साधनमध्ये विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । अधिकांश डिजेल, पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन भएकोले इन्धन आयात बढ्दो छ भने यसको कारणले व्यापार घाटा बढिरहेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार वार्षिक इन्धन खपतमात्र डेढ खर्ब बराबरको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
