नेपाली नागरिकको प्रतिव्यक्ति ऋण ३९ हजार तीन सय १६ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारको ऋण थपिएका कारण प्रतिव्यक्ति ऋण पनि बढेको हो। गत आर्थिक वर्ष प्रत्येक नेपालीलाई चार हजार सात सय २४ रुपैयाँ ऋण थपिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सरकारको ऋण १३.६५ प्रतिशत बढेको छ। अहिले सरकारको ऋण १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०११ को जनगणनालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ३९ हजार तीन सय १६ रुपैयाँ हुन्छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्षमा सरकारको ऋण एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारको ऋण नौ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो। कुल ऋणमध्ये बाह्य पाँच खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ छ। आन्तरिक ऋण चार खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ। सरकारले आन्तरिक तर्फ ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र लगायत मार्फत ऋण उठाउँछ। यस्तै बाह्यतर्फ एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, डीएफआईडी, आईएफएडी,आईडीए,एनडीएफ लगायत दातृसंस्था मार्फत ऋण लिन्छ।
गत आवमा सरकारले ८१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको थियो। यस्तै आन्तरिक ऋण ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो। गत आवमा उठाइएको ऋणमध्ये २६ अर्ब ४३ करोड ट्रेजरी बिल्सबाट र ६९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्रलगायत उपकरणबाट उठाएको हो। सुरुमा राजस्व लक्ष्यको हाराहारी पुगेकाले आन्तरिक ऋणमा सरकारले जोड नदिए पनि अन्तिममा एकैपटक ऋण उठाइएको थियो। यसरी बिनायोजना आन्तरिक ऋण उठाउनु अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक भएको अर्थविद् बताउँछन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटा भने एकैपटकमा आन्तरिक ऋण नउठाएको दाबी गर्छन्।
