सरकारलाई असफल यसरी बनाउदै छ 
सरोज मोहोन लामा मोक्तान

मेरो नजरमा यो नेकपाको केपी सरकार अर्थात दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई दीर्घकाल रूपमा असफल बनाउने एक पात्रमा उहाँ अग्र भागमा देखिएको छ । सायद यो उहाँको मनखुसीले वा उहाँको आग्रह वा अनुरोध वा सरसल्लाहमा सरकार प्रमुख र सरकारले उसको लहैलहैमा लागेर गरिरहेको हुनसक्छ कि सरकार प्रमुख र सरकारलेनै उहाँलाई अह्राएर यो कार्य गरिरहेको हुनसक्छ । यदि यो मध्ये दोस्रो चाहि हो भने म उहाँसंग अहिले नै माफी चाहान्छु । तथापि उहाँकै पद त्यो स्थानमा हाल प्रमुख पद भएकोले मैले उहाँलाई ईङ्गित गरेको हो । सायद मेरो बिश्लेशनात्मक अनुमान अनुमानमै सिमित होस । पुनः क्षेमा चाहान्छु म उहाँसंग । मैले लेख्नै पर्ने भो । उहाँको नाम म खुलाउदिन उहाँ पुर्ब सचिब हो क्यारे हाल लोकसेवा आयोगको प्रमुख छ क्यारे । उहाँ एउटा थर विशेषको बंश उत्थान प्रतिस्ठानको मुख्य सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ होला सायद त्यसमा म कन्फुज भए उहाँले यो सरकारलाई पुरै असफल पार्दै गरेको देख्छु म । 

मेरो नजरमा उनको रणनीतिहरु 

रणनीति १ करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने ब्यबस्था ऐनमा गरिनै सकेको छ । अहिले तत्काल ४ महिना कर्मचारीहरुलाई थमाएको छ । हाल भएका सबै त्यस्ता कर्मचारीहरुको बैकल्पिक ब्यबस्था नगरीकनै सरकारलाई हटाउन बाध्य पार्ने, पारिसक्यो । यसले सरकारको सबैलाई रोजगारी भन्ने नाराको धज्जी उडाउने छ । त्यसपछि आन्दोलन हुनेछ । डा। के। सी।, बहिनी निर्मला पन्त आदि आदि विषयले हंगामा त भैनै रहेको छ । त्यसरी नै कहिले के कहिले के बिसयमा हुँदै अब करारज्यालादारी कर्मचारीलाई उपयोग विभिन्न तत्वहरुले गर्नेछ । स्थिति तनावग्रस्त हुदैछ । कसरी भन्दा करोडौं अर्बौं भ्रष्टाचार एकै ब्यक्तिले गर्ने अनि करार र ज्यालादारी कर्मचारी जो हजारौं हजारौं जनताको छोराछोरीलाई ब्यबस्थापन नगरी सौतेनी आमाले छोराछोरीलाई गर्ने व्यबहार गर्ने ? त्यसो भएसी के हुन्छ ? अनुमान लगाउनुहोलारगर्नुहोला । 

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रायः नेकपा अर्थात बांमपन्थीको भएर देखेर नै उनले विभिन्न नेपाल बिरोधी र सरकार बिरोधी तत्वहरुको माइक्रो म्यानेजमेण्ट वा ग्राण्ड डिजाइनमा दलाली गरेको हुनसक्छ कि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने ब्यबस्था गरिएको । त्यो कार्य उसले गरि नै सकेको छ अनि बैकल्पिक ब्यबस्था अहिलेसम्म पनि नगरेको देखिन्छ । ज्यालादारी र करारमा राख्न नपाउने ब्यबस्था त झन ऐनमा उसले पहिल्य नै गरि सकेको छ । यो सब दीर्घकालमा संघीय ब्यबस्थालाई पंग्गु बनाउदै सरकारसंगै संघीयता पनि खारेज गराउने रणनीति हो उसको । त्यसपछि सर्बथा सरकारको बिरोध हुन्छ । स्थिति तनावग्रस्त हुनेछ । 

तलब खाएर ईमानदारी पुर्बक काम गर्ने नै प्रायः करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु हुन्छन । स्थायी कर्मचारीको त हाजिर गरेर तलब पाक्छ भने काम वा फाईलमा हस्ताक्षर गरेसी कमिसन नत्र उसले कामलाई आलटाल गर्छन नै । त्यसो सबैले गरेसी सरकारको काम भएको देखिदैन । सरकारको कामको प्रगति लक्ष्य अनुसार हुन्न । अनि के हुन्छ त ?

रणनीति २ स् सामाजिक न्याय समताको समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्त निजामती कर्मचारी ऐनबाट हटाउदै छ उनी । अनि दीर्घकालमा जुनसुकै ऐनमा हटाउने उअसको योजना देखिन्छ । समाबेशी सिद्धान्त र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सकारात्मक विभेद, कोटा वा आरक्षणलाई मिस युज गरेर नराम्रो देखाईनै रहेको छ । अब त्यस्तो खालको सकारात्मक विभेद प्रणाली सबैलाई सबै क्षेत्रबाट नै हटाउने उसको योजना देखिन्छ । त्यसो भएपछि उक्त प्रणालीबाट लाभान्वित हुने लक्ष्यित समुदाय आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय, बहिष्कारणमा परेकाहरु राज्यबाट किनाराकृतमा परेकाहरूले आन्दोलन गर्छ नै । अनि सरकारले त्यो बेला के गर्छ ? के भन्छ ? अनि सरकारको लोकप्रियता के हुन्छ ? 

रणनीति ३ दीर्घकालमा ८०५ वा ९०५ हिन्दु छ भनेर नेपाललाई असली हिन्दु राज्यरस्थान बनाउने । त्यो बनाउन क्रिश्चियनहरुको निउ देखाएर नेपाललाई हिन्दुराज्य कि धर्म निरपेक्ष राज्य भन्नेमा जनमत संग्रह गराउने बाताबरण बनाउने अनि हिन्दुराज्य बनाउनेले जितिनै हाल्छ । त्यसपछि गैर हिन्दुधर्मलम्बी र अन्य धार्मिक समुदायको सामाजिक सद्भाव भट्काउने । धार्मिक युद्ध सिर्जना गराउने । देशलाई नै अस्थीर बनाउने । त्यसपछि त सरकारको त के कुरा ? 

यसरी हामीले दुई तिहाई भोट दिएको सरकार चिलिम हुँदै गर्दा कसरी चुप लागेर बसौ र ? मैनालीज्यु ?