लामो समय देखिको मौनता तोड्दै ठूला दलहरुले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध महा अभियोग प्रस्ताव अगाडी बढाए पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा तरंग पैदा गरिदिएको छ । आतंकवादी विन लादेनलाई अमेरिकाले आफैले जन्माएर आफैंले मारे जस्तै नेपालका राजनीतिक दलहरु आफैंले हिजो प्रस्ताव गरेर अख्तियार प्रमुख बनाएको लोकमानलाई आफैंले महाअभियोग लगाएर बर्खास्ती गर्नुपर्ने आवस्थामा पुगे । यद्यपी दलहरुको भित्री चाहनाको अझै पटाक्षप हुन पाएको छैन । ठूला दलहरु बिच यस विषयलाई लिएर अझै ध्रुविकरण र वादविवाद चुलींदो छ । नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुका लागि लोकमान सिंह कार्की यतिवेला “नखाउँ भने दिनभरीको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार” भन्ने उखान जस्तै भएको छ । डा.गोविन्द केसीको पटक पटकको आमरण अनशन तथा नागरिक समुदायको निरन्तरको दवावलाई अनदेखा गरेर अगाडी बढीरहेका दलहरु एकाएक महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न किन हतारिए यसको रहस्योद्घाटन पनि समय क्रममा हुँदै जाला । प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलकै केही नेताले थाहा पाउने कोहीले थाहा नपाउने, सरकारमा सहभागी दल भित्रै मतैक्यता नभईरहेको बर्तमान जटिलतामा सरकार–प्रतिपक्ष बिचको एकमन बाट कार्कीको उक्त प्रस्ताव पारित गरेर देखाउने दायित्व र चुनौति यतिबेला दलहरुको काँधमा आइपरेको छ । कुनै पनि दल यो वा त्यो बहानामा यो दयित्व वा चुनौतिबाट भाग्न पाउने छैनन् । नेपाली काँग्रेस जो यो प्रकृयामा बेखबर झैं देखियो उसले पनि लोकतन्त्र रोज्ने कि लोकमान रोज्ने दुविधाको निर्णय दिनैपर्ने छ । प्रस्ताव दर्ता प्रकृयाको अगुवाई अर्कैले गरेपनि प्रस्ताव पारित गर्ने वातावरणको नेतृत्व काँग्रेसले गर्न सक्दछ अर्थात गर्नु पर्दछ । प्रकृयामा सोधनी भएन भन्ने तर्कले मात्रै यति ठूलो ऐतिहासिक दायित्वबाट उसले पन्छिन मिल्दैन । भल,ै नेपाली काँग्रेस सँगको सर सल्लाहमा एमाले र माओवादी चुकेका किन नहुन् । आफूलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा पहरेदार ठान्ने काँग्रेसले लोकतन्त्र भरसेज लोकमान को यो आन्दोलनमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन । लोकमान विरुद्धको यो अभियान लोकतन्त्र रक्षाकै एउटा कडी हो भनेर बुझ्नु पर्दछ ।
राजतन्त्रले हुर्काएको, बढाएको र नोकरशाहीहरुको नेतृत्वकर्ता बनाएको लोकमान राजतन्त्र ढलेपनि उनी ढलेनन् । लोकतन्त्र बहाली र गणतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा प्रतिगमनकै पक्षमा आन्दोलन दवाउन लागि परेका लोकमान रायमाझी आयोगले दोषि ठहर गरेपनि नेताहरुले कार्वाही गर्नु जरुरी ठानेन् । त्यतिमात्रै होइन हिजोका सबैभन्दा भ्रष्ट र अकुत सम्पतिका मालिक बनेका उनैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगको प्रमख बनाउन राजी भए । सबैभन्दा विरोधभास यहीं नै भयो । भ्रष्टाचारमा लिप्त जनआन्दोलन दमनकर्ता कार्की नै सबै दलहरुका साझा रोजाई किन भए त्यो पनि रहस्यमय छ । अहिले आएर समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्न थालेपछि दलहरु झस्कीन पुगे । जहाँ कहीँ पुर्वाग्रही ढंगबाट हात हाल्न थालेपछि र विशेषत ः डा. गोविन्द केसीको निरन्तर दवाव पछि मात्रै दलहरुको आँखा खुल्यो । ढिलै भएपनि दलहरुले कार्कीलाई महाअभियोगको प्रकृया अगाडी बढाउनु जनभावना अनुरुप ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।
अहिलेको यो लोकमान सिंह प्रकरणमा राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय चासो र स्वार्थ प्रकट भइरहेका छन् । भारतीय राजदुत रन्जीत रे उनको पक्षमा लागेका छन् भने नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरु समेत खुट्टा कमाउन थालेका हुन् । नेकपा (एमाले) ले प्रतिपक्ष झोंक फेर्ने राम्रो अवसर देखेर लोकमान विरुद्धको प्रस्तावमा अगुवाई गरिरहेको देखिन्छ अन्यथा ऊ आफैं सरकारमा भएका बेला चर्को स्वरले उठेको यो प्रस्ताव प्रति कहिल्यै सकारात्मक भएन । गगन थापा लगायत केही युवा सांसदहरुले महाअभियोग लगाउन गरेको प्रयास ठूला नेता र सरकारकै कारण असफल भएको थियो । अहिले गगन थापाहरु सरकारमा छन् । सायद त्यसै भएर उनी र उनको पार्टी किंकर्तब्यविमुढ अवस्थामा देखिन्छन् ।
दलहरुले यो देशबासी र नागरिक समाजको सरोकारको विषयलाई समेत राजनीतिको एउटा मुद्दा बनाइदिए । महाअभियोगको यो प्रकरण सजिलै किनारा लाग्ने संकेत अझै छैन । यही प्रकरण सरकार ढाल्ने एउटा अश्त्र हुन सक्दछ । कार्की कति प्रभावशाली छन् भन्ने कुरा न रायमाझाी आयोगले दोषि ठहर गरेपनि सबै दल मिलेर अर्का अख्तियार प्रमुखमा शिफारिस गरेबाट नै प्रष्ट हुन्छ । त्यसपछि उनको दादागीरी र अटेरीपनले समानान्तर सरकार नै चलायो । संसदीय समितिले बोलाउँदा उनी गएनन् । सर्वोच्चले उनको घर भेट्टाएन धेरै समय पछि घर भेट्टायो म्याद टाँस्न सकेन । म्याद टाँस्न गएका कर्मचारी नै हराए । दुनियाँले उनको दादागीरी बुझेपनि नेताहरुले बुझ्न सकेका थिएनन् । बल्ल बल्ल सकारात्मक प्रयासको थालनी भएको छ । तर यो प्रयास पनि बिचैमा नतुहियला भन्न सकिंदैन । यो प्रकरणले सरकार भित्रै खटपट सुरु भै सकेको छ भने दलहरुमा आन्तरिक द्धन्द सृजना गरिदिएको छ । कार्की आफैंले राजिनामा गरिदिएर मार्ग प्रसस्त गरिदिए कुरा वेग्लै हो, अन्यथा महाअभियोग पारित गराएर बर्खास्ती गर्न सजिलो छैन ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीले भन्दा पनि दल र नेताहरुले जित हार र प्रतिष्ठाको विषय बन्न थालेको छ यो प्रकरण । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन राजीनामा गर्न आँटेका थिए भन्ने कुरा उनैको मुखबाट सुन्नु पर्दा यो चानचुने कुरा हैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । अहिले मन्त्री जनार्दन शर्माले राजिनामा गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । अन्य दलभित्र पनि यस्तै समस्या होला । त्यसकारण यो प्रकरणको अन्तिम टुंगो सोचेजस्तो सजिलो छैन । तथापी लोकतन्त्र रोज्ने कि लोकमान भन्ने सवालमा दलहरुले लोकतन्त्र नै रोजुन् ।
