सर्वाेच्च अदालतले ढुंगा, गिटी, बालुवाको अवैध दोहन रोक्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले ‘संघीय सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ विपरीत कार्य, कोही कसैबाट हुन नदिनु’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
दफा १७ मा ‘नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन वा ढुवानीकर्ताले संकलन वा उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइसहितको चारकिल्ला, उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधन, गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बरलगायतका विवरण खेल्ने सूचनापाटी सम्बन्धित उत्खनन वा संकलन स्थलमा राख्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्नेछ,’ भनिएको छ ।
संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट जारी भएका मापदण्डविपरीत नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन एवं बिक्री भइरहेको र त्यसलाई रोक्न आदेश जारी गर्न माग गर्दै वातावरण कानुन समाज नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि साउन २८ गते बोलाएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र वातावरण संरक्षणका लागि बनेका नीति, गरिएका अध्ययन, योजना वा गुरुयोजना पनि ल्याउन सरकारलाई भनेको छ । साथै, सर्वाेच्चले ढुंगा, गिटी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयन नगर्न जारी भएको अन्तरिम आदेश पनि स्मरण गराएको छ ।
अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश १ सरकारले बालुवा, गिटी, उत्खननसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छैन भने प्रदेश २ ले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री–वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, बागमती प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि २०७५, गण्डकी प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५, लुम्बिनी प्रदेशको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५, कर्णाली प्रदेशले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री–वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बनाएका छन् । तर, कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरिँदा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेर समग्र वातावरणमा असर परेको रिटमा दाबी करेक्सन गरिएको छ ।
