ict-nepal-1625344508.gif
Monday, 2nd August, 2021
वि.स.
.-1624118193.jpg

कोरोना बीमाको म्याद सकियो,असारपछि काेराेना भए बीमा नपाइने

IMG_20210715_083521-1626317486.jpg

यही असार मसान्तपछि कोरोना पोजिटिभ भएका संक्रमितले बिमा दाबी गर्न नपाउने भएका छन् । कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार असार मसान्तमा बिमालेखको अवधि सकिन्छ । यही कारण साउन १ देखि कोरोना बिमाका नयाँ संक्रमितले दाबी गर्न नपाउने भएका हुन् । 

असार मसान्तसम्म कोभिड संक्रमित भएका बिमितले भने बिमालेखमा उल्लिखित सर्तअनुसार दाबी भुक्तानी भने पाउने बिमा समितिले जनाएको छ । यसका लागि उनीहरूले साउनभित्रै बिमा दाबीका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । कोभिड संक्रमणमा परेको एक साताभित्र दाबीका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संक्रमित आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएकाले त्यसपछि पनि आवेदन दिन सक्ने बिमा कम्पनीहरूले बताएका छन् ।

‘असार मसान्तसम्म कोभिड पोजिटिभ भएका बिमितिले साउन मसान्तभित्रै दाबी गरेमा भुक्तानी पाउँछन्,’ बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने, ‘असार ३१ पछि कोभिड पोजिटिभ आएका बिमितले दाबी गर्न पाउँदैनन् ।’ सामान्य अवस्थामा बिमा पोलिसीको अवधि सकिएपछि दाबी पनि गर्न पाइँदैन । तर कोभिड बिमा महामारीलाई लक्ष्य गरी आएको र सरकारको कार्यक्रम पनि भएकाले दाबी पेस गर्न बिमितलाई एक महिना समय दिइने उनले बताए । ‘सामान्यतया ३० दिनभित्र दाबीका लागि आवेदन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यो विशेष परिस्थितिमा आएकाले छुट्टै निर्णय हुन सक्छ ।’

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि २०७७ वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री थालिएको हो । यसलाई पटक पटक परिमार्जन गरियो । यसमध्ये केही बिमालेखको अवधि गत चैतमा सकिएको छ । केहीको यही असार मसान्तसम्म थियो । सरकारबाट पैसा नआएको भन्दै करिब चार महिनादेखि बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । गत सातासम्म कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये करिब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । औसतमा प्रतिबिमित एक लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा करिब ६१ हजार ६ सय ६२ बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

सुरुमा ५० हजार र एक लाख गरी दुई प्रकारका बिमालेख थिए । परेका दाबीमध्ये ५० हजार र एक लाखका के–कति भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन । तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी १ लाख रुपैयाँका रहेकाले औसतमा प्रतिबिमित एक लाख रुपैयाँका दरले हिसाब निकालिएको हो । परेका दाबीले कहिले भुक्तानी पाउँछन् भन्ने टुंगो पनि छैन । सरकारबाट पैसा नआएको भन्दै बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । बुधबारसम्म सरकारले रकम दिइसकेको छैन । यसअनुसार कोरोना बिमामा बिमितले भुक्तानी पाउने समय अनिश्चित बन्दै गएको हो । गत सातासम्म कुल १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरका १ लाख १४ हजार ६ सय ३३ वटा दाबी परेका छन् । तीमध्ये ४ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । औसतमा प्रतिबिमित एक लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा करिब ४६ हजार ६ सय १२ बिमितले दाबी भुक्तानी पाएको देखिन्छ । भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा पुलअन्तर्गत र १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीले तिरेका हुन् । पुलमार्फत भएको भुक्तानीमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले योगदान गरेका हुन् । समितिको तथ्यांकअनुसार गत सातासम्म सरकारले कोरोना बिमा दाबी र कोरोना बिमालेखमा दिनुपर्ने अनुदानबापत ७ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । दाबी संख्या बढेअनुसार सरकारले दिनुपर्ने रकम पनि बढ्दै जान्छ । बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले पनि कोरोना बिमाको दायित्व बेहोर्ने प्रवधान छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले साढे ३ महिनाअघि (गत चैत दोस्रो साता) सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका छन् । हालसम्म पनि सरकारले रकम दिएको छैन । यही बहानामा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेका हुन् ।

अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले यही असारभित्रै केही रकम दिने तयारी भएको बताए पनि बुधबारसम्म कम्पनीहरूले पैसा पाएका छैनन् । गत सातासम्म १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ कोरोना बिमालेख बिक्री भएका छन् । ती बिमालेखबाट कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । २०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, २ अर्बभन्दा माथि साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोर्ने सहमति भएको छ ।

दुई अर्ब ५० करोडदेखि तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । २०७७ जेठमा धेरै दाबी पर्न थालेपछि बिमा कम्पनीहरूले यो बिमालेख बिक्री नगर्ने निर्णय गरेका थिए । पछि सरकारले बजेटमा पनि कोरोना बिमा कार्यक्रम समावेश गर्‍यो । राष्ट्र सेवक र सरकारी कर्मचारीहरूको निःशुल्क बिमा गरिदिने र सर्वसाधारणलाई घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि मात्र बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमालेख बिक्री सुचारु गरेका हुन् । यसरी मापदण्डमा उल्लिखित सम्झौताबापतको रकम बिमा समितिले सरकारसँग माग गरेका हुन् । कान्तिपुरबाट



jhamka-1624645162.jpg
corona_ad-1626692113.gif
thah-COO-1587359073.png
balsram-1625416970.jpg