नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले लामो समयदेखि ओगटेर राखेको काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्गलाई सरकारले खारेज गर्ने भएको छ ।
यो कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावलाई ०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो । त्यसअनुसार आयोजनाको काम २०७१ बाट सुरु हुनु पर्ने हो तर, अहिलेसम्म यसले सुरुङ निर्माणका लागि खोस्रने काम समेत गरेन ।
पछिल्लो पटक गत फागुनमा म्याद सकिएपछि कम्पनीले थप साढे ३ वर्ष माग गरेको छ ।
तर, कुनै पनि हालतमा म्याद नथप्ने र यसलाई खारेज नै गर्ने तयारी थालिएको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बिरबहादुर बलायरले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्माण नगर्ने तर, जनतालाई आश मात्रै देखाउने काम गर्न पाइँदैन । त्यसैले हामीले यसलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगेका हौं ।’
पूर्वाधार विकास कम्पनीले दुई वर्षभित्र लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो । लगानी जुटाएपछि मात्र सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणको स्वीकृति दिने बताएको थियो । तर, निर्माण कार्य सक्नु पर्ने म्यादसम्म पनि आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइएको छैन ।
मुख्य लगानी जुटाउने पाटोमै समस्या भएपछि कम्पनीका अन्य कामहरु पनि गौण देखिए । यसले डिपिआर भने बुझाइसकेको छ, जसका आधारमा नै निर्माणको स्वीकृति पाएको हो ।
यो आयोजना ३७ अर्बमा बन्ने आँकलन गरिएको थियो । म्याद थप गर्दै गत फागुनमा मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्टमा भने ५० अर्ब हाराहारीमा लागत लाग्ने उल्लेख छ ।
के हुन्छ जनताको पैसा ?
पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङ मार्ग बनाउनका लागि गैरआवासीय नेपाली तथा स्वदेशी उद्योगपतिहरुबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको थियो । त्यस अनुसार जनताबाट ३१ करोड ७६ लाख रकम जुटाएको थियो ।
तर, जनताबाट उठाएको रकम पनि कर्मचारीले घुमघाममै सकाएका छन् । बैंक ग्यारेन्टीका लागि राखेको ३ करोड बाहेक अन्य रकम लगभग खर्च भइसकेको छ ।
जनताको पैसा के कसरी फिर्ता गराउने भन्ने बारेमा भने सरकारसँग कुनै योजना छैन । मन्त्री बलायरले रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए ।
काठमाडौं-हेटौंडा सडकखण्ड २२७ किलोमिटर छ । यो सुरुङमार्ग निर्माण भएमा एक घन्टामै काठमाडौंबाट हेटौंडा पुगिने पूर्वाधार विकास कम्पनीको दाबी छ ।
तर, अहिले सरकार आफैंले काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाक निर्माण सुरु गरिसकेको छ । द्रुतमार्ग बनेमा काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्ग आवश्यक नपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
किन असफल भयो कम्पनी ?
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सहज हुने देखेर नै सुरुमा उद्योगपति कुशकुमार जोशीलाई कम्पनीको अध्यक्ष बनाइएको थियो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष जोशीलाई अध्यक्ष बनाउँदा सहजै लगानी जुट्ने अनुमान थियो ।
हेटौंडाका जनताले पनि लगानी गर्न तप्परता देखाए । गाई, बाख्रा, भैंसी बेचेर तथा ऋण काढेरसमेत हेटौंडाबासीले यो कम्पनीलाई रकम बुझाएका थिए ।
तर, जोशीको कार्यकालमा कुनै प्रगति भएन । सुरुङमार्ग निर्माणभन्दा घुमफिरमै व्यस्त भए । परिवारिक घुमघाममा जनताबाट उठाएको पैसा प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो ।
यति मात्रै होइन, जोशीले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई आफ्ना नातेदार भर्ना गर्ने थलो समेत बनाए । आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी राखेका कारण नै जनताबाट उठाएको पैसा सकियो । अनावश्यक कर्मचारी राखेपछि कम्पनीका तत्कालिन सञ्चालक एवं ठेकेदार, जो सोमबार वनमन्त्री बनेका छन्, विक्रम पाण्डे आयोजनाबाट बाहिरिए । उनी निस्किएपछि पनि पूर्वाधार विकास कम्पनीको कलह अन्त्य भएन । पाण्डे बाहिरिएपछि लालकृष्ण केसी र जोशीबीच टकराव सुरु भयो । एकातिर काम नहुने र अर्कोतिर रकम सकिएपछि हेटौंडाका लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिए र जोशी कम्पनीको अध्यक्षबाट हटाइए ।
नयाँ अध्यक्षमा गैरआवासीय नेपाली भवन भट्ट आए । तर, उनले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । त्यसपछि अध्यक्ष बनेका लालकृष्ण केसीले पनि लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । र, अब परियोजना नै खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
अनलाइनखबरबाट
