Sunday, 11th April, 2021
वि.स.

‘मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिए बाइपास’

Thumbnails2_IMG_6935-1484563001.jpg

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ हेटौंडाले आइतबार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडा र डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पसल व्यवसाय स्थानान्तरणको लागि पर्याप्त समय दिएरमात्र सडक बिस्तार गर्नुपर्ने माग गरेको हो । संघ अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेको नेतृत्वमा डिभिजन सडक कार्यालयका इञ्जिनियर नितेश आचार्य र संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण कटुवालको नेतृत्वमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका सहक्षेत्रीय प्रशासक विश्वप्रकाश सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ज्ञापनपत्रमा २५ मिटर सडक बिस्तारको क्रममा पीडितलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘पुख्र्यौली थाकथलो, घर तथा जग्गाबाट सडकको बिस्तारको नाममा घरधनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिई उठीबास गराउने मनासयले प्रकाशित सूचनाले घर भत्कने र भएको जग्गा गुम्न गई सुकुम्बासी नै बन्ने चिन्ताका कारण कैयन घरधनी र व्यवसायीले शारीरिक र मानसिक यातना भोग्नु परेको अवस्था सिर्जना भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा सम्पत्ति, घरधुरी, मालपोत तथा सेवा कर तिरिरहेको अवस्थामा जबर्जस्ती डोजर चलाउन नमिल्ने उल्लेख छ । ‘हेटौंडा शहरलाई त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गबाट मुक्त गरी नगरको हाल बिस्तार गर्ने भनिएको सडकलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकै मापदण्डअनुसार कायम गरी अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने व्यहोरा अवगत गराउँदछौं’, ज्ञापनपत्रमा वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरी राष्ट्रिय राजमार्गको रुपमा लैजाने निर्णय भएको अवस्थामा स्थानीयबासीले उक्त मार्गका लागि साझेदारीको सहभागितामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन हुन नसकेको अवस्थामा घरधनीहरुलाई उचित्र मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त समय प्रदान गरेरमात्र सडक बिस्तार कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडाले गत पुस १८ गते राजमार्ग, राजपथ तथा लोकमार्ग, सहायक मार्गमा सडकलाई असर पुग्ने गरी निर्माण भएका सम्पूर्ण भौतिक संरचनालाई खाली गर्न दिएको १५ दिने सूचनाको म्याद आज सोमबार सकिँदैछ । हेटौंडाको मुख्य बजारहुँदै अधिकांश भू–भाग पूर्वपश्चिम तथा त्रिभुवन राजपथ सडकअन्र्तगत्बीचबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्रमा निर्माण भएको संरचना भत्काउन सडक डिभिजनले सूचना गरेपछि हेटौंडामा अहिले यो विषय सर्वाधिक चर्चित बनेको छ । २५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने १४ सरकारी कार्यालयलाई गत मंसिर २८ गते पत्राचार गरी १० दिनभित्र २५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने आफ्ना सम्पूर्ण संरचना खाली गर्न पत्रचार गरेको १३ औं दिनसम्म खाली नभएपछि पुस १३ गतेबाट क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा डिभिजन सडकले सरकारी संरचनामा डोजर चलाएको थियो । सडक बिस्तारबिरुद्ध बन्द आव्हान् सडक दायाँबायाँ २५ मिटर बिस्तारबिरुद्ध हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिले आज सोमबार हेटौंडा बन्दको घोषणा गरेको छ ।डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन खोजको भन्दै बसोबास संरक्षण समितिले बन्द तथा संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिका संयोजक राजकुमार न्यौपानेले जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने गरी सरकारले डोजर लगाउने तयारी गरेको भन्दै बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपरेको बताए । दुईहजार घरमा रहेको पाँचहजार व्यवसायीहरुलाई विस्थापित गर्ने तथा हजारौं नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने गरी सडक डिभिजनले काम गर्न लागेको भन्दै समितिले यो कामको प्रतिरोध गर्ने जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक न्यौपानेले राज्यले विकल्पको रुपमा वाइपासलाई प्रयोग गरी सहर जोगाउनको लागि आग्रह गरेका छन् । बिहानैबाट बन्दको कार्यक्रम सुरु हुने, विहान ११ बजेबाट ¥यालीको आयोजना हुने र दिउँसो १ बजेबाट २ बजेसम्म यातायात बन्द हुने समितिले जनाएको छ । ‘आन्दोलन हिंसात्मक हुँदैन शान्तिपूर्ण हुन्छ । आजको अवस्था हेरेर अन्य आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्नेछौं’, उनले भने ।

साझाकुरा दैनिकबाट