स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारणसम्वन्धी आयोगले झापा जिल्ला बाहेक कुल ७ सय २५ वटा स्थानीय तह गठन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । झापाबाहेक ७ सय २५ स्थानीय तह गठन निश्चित भइसकेको छ । अब झापालाई दिएको अधिकतम संख्यामा सहमति भएमा देशभर कुल ७ सय ४१ स्थानीय तह गठन हुने लगभग निश्चित भएको छ ।
आयोगले सुरुमा ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस लगायतका दलहरुले संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको मापदण्ड परिमार्जन गर्यो ।
र, त्यस अनुसार आयोगले ७४२ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गर्दै पुनर्संरचनाको काम थालेको थियो ।
झापाको विवाद आइतबार टुंगिने
झापा जिल्लाको स्थानीय तह संख्यामा भने सहमति नहुँदा प्रतिवेदनमा समेट्न बाँकी छ । आयोगले झापा जिल्लाका लागि १० देखि १६ वटासम्म स्थानीय तह गठन गर्न सक्ने सिलिङ्ग दिए पनि झापाबाट १८ वटा स्थानीय तह माग भएपछि निर्णय हुन सकेको छैन ।झापाको विवाद आइतबारसम्म टुंगो लाग्ने आयोग स्रोतको दाबी छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगका सदस्यहरुलाई प्रतिवेदनबारे कुनै प्रक्रिया नदिन निर्देशन दिएका कारण आयोगका एक सदस्यले आफ्ना उल्लेख नगर्ने सर्तमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
यस्तै सुरुदेखि नै बढी विवादित दुई नम्बर प्रदेशभित्र पनि स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण भइसकेको छ । आयोगले सदस्य नीरज शाहले सरकारले समय दिने वित्तिकै प्रतिवेदन बुझाउन तयार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
देशभर दुई महानगरपालिका
आयोगको सिफारिस अनुसार अब देशभर दुई वटामात्र महानगरपालिका हुने भएको छ । पोखरा उप(महानगरपालिकामा लेखनाथ नगरपालिकालाई मिसाएर नयाँ महानगरपालिका घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै काठमाडौ महानगरपालिकालाई यथावत राखिएको छ ।
यस्तै मोरङ्ग जिल्लाको विराटनगर उप(महानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा विस्तार गर्ने प्रस्ताव आयोगले अस्वीकार गरिदिएको छ । त्यस्तै हेटौंडा पनि महानगरपालिका नबन्ने भएको छ ।
काठमाडौमा ९, ललितपुरमा ६ र भक्तपुरमा ४ स्थानीय तह
आयोगले अन्तिम रुप दिइसकेको प्रतिवेदनले काठमाडौ जिल्लामा एक महानगरपालिका र ८ वटा नगरपालिकासहित ९ वटा स्थानीय तह गठनको सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै ललितपुरमा एक उपमहानगरपालिका सहित ६ स्थानीय तह गठनको सिफारिस छ । भक्तपुरमा पनि एक उपमहानगरपालिका र ३ नगरपालिका गठन गर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
