संविधान दिवस:धेरै कानुन बने, कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्

आज असोज ३ । अर्थात्, संविधान दिवस । ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसहितको संविधान जारी भएको अवसरमा घरघरमै संविधान दिवस मनाइने भएको छ । सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म विभिन्न कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।

संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन बनेका छन् । तर, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधान दिवस मनाउनुको औचित्यमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठिरहेको पाइएको छ ।

संविधान कागजी रूपमा मात्रै बनाइएको नभई मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, प्रगति, सुधार तथा परिवर्तनको आभास दिन बनाइएकाले सरकार र राजनीतिक दलले सोहीअनुसार आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने माग नागरिक स्तरबाट उठिरहेको छ । पाँचौं संविधान दिवस मनाइरहँदा नागरिकको सोही मागअनुसार हुन सकेमा मात्रै संविधान दिवस मनाएको औचित्य साबित हुनेछ ।

सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा मनाइरहेको छ । दिवसका अवसरमा सहरका विभिन्न स्थानमा शुभकामना सन्देश दिन डिस्प्ले राखिएका छन् । सो अवसरमा सबै नागरिकलाई घरघरमा नेपालको झन्डा फहराउन सरकारले अनुरोध गरेको छ । मुलुकभर जनताले आफ्नै शैलीमा झन्डा फहराएर मनाइरहेका छन् ।

‘संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घर घरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं’ भन्ने नाराका साथ मुलुकभर दिवस मनाइएको छ । 

कोभिड–१९ महामारीबीच ‘संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घरघरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ । दिवसका अवसरमा वृत्तचित्र, सन्देश र लेख प्रकाशन भइरहेको प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । कोभिड–१९ महामारीका कारण सार्वजनिक रूपमा भव्य कार्यक्रम गर्न नसकिने भएकाले प्रचार सामग्रीको उत्पादन र प्रवद्र्धनलाई नै विशेष महŒव दिइएको छ ।

‘धेरै ठूलो अवरोध र छिमेकीको नाकाबन्दीका बीच हामीले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्न सफल भयांै । संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले धेरैखाले धम्की बेहोर्नुपरे पनि इतिहासले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्न सकेकामा अहिले पनि गर्व छ,’ तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने ।

‘संसारका कुनै पनि संविधान पूर्ण र शतप्रतिशत स्वीकार्य हुँदैनन् । हामीले संविधान जारी गर्दा पनि केही असन्तुष्टि र विरोध थिए,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘तर, खुसी यस अर्थमा लाग्छ कि केही समयमै हामी संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सफल भयौं ।’

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो नै पहिलो संविधान हो, जसको अधिकारको स्रोत जनता हुन् । यसअघिका संविधानको स्रोत शासक हुने गरेका थिए । वि.सं.२००७ सालअघिको संविधान भनौं वा कानुन, त्यसको अधिकारको स्रोत राणा हुन् । त्यसपछिका यो संविधानसभाले बनाएको बाहेकका सबै संविधानको स्रोत राजा थिए ।

यतिसम्म कि गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषय पनि संविधान संशोधनबाट परिवर्तन गर्न रोकेको छैन, त्यसका लागि जनताको अभिमत लिन सक्नुपर्छ । २०४७ सालको संविधान पनि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेर दलहरूको प्रतिनिधि लिएर राजाले संविधान मस्यौदा आयोग बनाएको भए पनि त्यसमा तत्कालीन राजाका प्रतिनिधि पनि थिए । अन्ततः सो संविधान राजाले नै बनाएको जस्तै भएको नेकपा संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङले बताए ।

अहिलेको संविधान भनेको संविधानसभाले बनाएको हो । त्यो संविधानसभाले जनताको सहभागितामा संविधान बनायो । यसरी समावेशी संविधानसभाले जनताको पूर्ण सहभागितामा बनाएको संविधान भएकाले यसको अधिकारको स्रोत पनि जनता नै रहेको कानुनविद्को तर्क छ ।

नयाँ संविधान आएपछि मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा गयो । संघ, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको निर्वाचन भयो । कर्मचारी समायोजन भयो । तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने सरकार चुकेको देखिन्छ । संविधानअनुसार तीनवटै सरकार बीच अधिकारको बाँडफाँट भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका विषय अझै विवादमा नै रहेको छ ।

त्यसैगरी, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लाग्ने गरको छ । सरकारले विभिन्न आयोग बनाउने तर त्यस आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको विषयले गर्दा हरेक वर्ष आयोगको म्याद थप्ने काम भइरहेको छ ।

संविधान जारी हुने बेलामा केही मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि थियो । उनीहरू संविधान निर्माणका सबै प्रक्रियामा सामेल भए पनि जारी हुने बेलामा बाहिरै बसे । त्यसैले उनीहरूले संविधान प्रति अपनत्व लिएका छैनन् । संविधानलाई धेरैभन्दा धेरै जनताको सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ ।

-राजधानी दैनिकबाट