प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) निरन्तर घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
‘विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।
यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्डलगायत निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त प्रवधान लगानीकर्ताका लागि झन्झटिलो भएकाले लचिलो बनाइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
‘विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन/भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।
विनियमावलीमार्फत राष्ट्र बैंकले खासगरी साना विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘अमेरिकी डलर १० लाख वा सोबराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकमको लगानीको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले पेस गर्ने वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यहोराको प्रमाणसहित सञ्चालक समिति/उच्च व्यवस्थापनले तयार गरेको वित्तीय विवरण संलग्न भई आए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुनेछैन ।’
लगानी गर्ने इच्छा र सम्भवना भएका तर उनीहरूको राष्ट्रमा लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था नभएका साना लगानीकर्तालाई लक्ष्य गरी उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार लेखापरीक्षण नभएकै कारण विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने भनेर लगानीको स्रोत पनि नखोज्ने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘कतिपय देशमा साना कम्पनीले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन तयार गर्नु नपर्ने रहेछ । तर ती लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्छु भनेर आए नरोक्ने भनिएको हो ।’ यो व्यवस्थालाई स्रोत नखुलेको रकम पनि आउने रूपमा बुझ्न नहुने उनले बताए । ‘लगानीको स्वीकृति लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले गर्छ । त्यही क्रममा आम्दानीको स्रोतलगायत सबै पक्ष हेरिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘हामीले लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण नचाहिने मात्र भनेका हौं । उनीहरूले अरू सबै विवरण पेस गर्नुपर्छ ।’ विगतभन्दा धेरै राम्रो नीति बनेकाले शंकास्पद लगानी आउने सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले दिने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा हो । यही क्रममा साना लगानीकर्ताका लागि मात्र लेखापरीक्षण नचाहिने भनिएको राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘ती लगानीकर्ताले विदेशी लगानी ल्याउँदा पालना गर्नुपर्ने अन्य सबै मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अब त लगानी ल्याउँदा वाणिज्य बैंकहरूले पनि राम्रो सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिको वित्तीय विवरण, स्रोत हेर्नुपर्ने भएकाले शंकास्पद लगानी आउन नसक्ने उनको दाबी छ । ‘हिजोसम्म राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको काम अब वाणिज्य बैंकले गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस कारण उनीहरूले पनि बढी जिम्मेवार भएर काम गर्ने देखिन्छ ।’ विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । सम्बद्ध कम्पनीले त्यस्ता खर्चको लेखांकन भने गराउनुपर्नेछ । तर, विदेशी लगानी हुन नसकेको अवस्थामा वा विदेशी लगानीमा गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम आए त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन नपाउने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।
‘राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै ल्याइएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘उक्त रकम जम्मा गरिदिन इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता र निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कागजात तथा मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ ।’ यसरी ल्याइएको रकम लेखांकनका लागि विदेशी लगानी भएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । कान्तिपुरबाट
