बागती प्रदेशसभा स्थापना भएको तीन वर्ष पुगे पनि महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने क्रम निकै सुस्त छ । प्रदेश लोक सेवा ऐन, कर्मचारी ऐन, भूमि ऐन, अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी ऐन र गुठीसम्बन्धी ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन दुई वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरिएको थियो । तर, तीन वर्षमा जम्मा ५९ मात्रै बनेका छन् । ती कानुन पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, नियमावली तथा कार्यविधि अझै तयार भइसकेको छैन ।
पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन असाध्यै सुस्त रहेको बताए । ‘महत्त्वपूर्ण कानुन अझै बन्न बाँकी छन् । तर बनेका पनि संघीय सरकारका कारण कार्यान्वयन हुन सकेनन्,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचीका धेरै कानुन बनाए पनि साझा अधिकारका कानुन बन्न सकेको छैन ।
प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रादेशिक संरचना नयाँ भएकाले कानुन बनाउन समस्या भएको बताए । ‘संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुनहरू धेरै भएकाले सुस्त भएको हो,’ श्रेष्ठले भने । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ १८ मा बसेको थियो । सातौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा एक सय ७८ पटक बैठक बसेको छ । प्रदेशसभाले पारित गरेको नियमावलीबाहेक ५९ वटा विधेयकमध्ये १३ वटा संशोधन भइसकेको छ । एउटा कानुन प्रदेशसभामा विचाराधीन छ ।
पर्याप्त अध्ययनबिना कानुन बनाउँदा कार्यान्वयन जटिल भएको सांसदहरूको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने गरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाए पनि संघीय कानुनसँग बाझिएपछि संशोधन गर्नुपरेको थियो । प्रदेशमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको वन ऐनको पनि विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइने सुविधासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि संशोधन गर्नुपरेको थियो ।
हाल कानुन निर्माण गर्ने मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जमकट्टेलले राजीनामा दिएसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैंले सम्हालेका छन् । प्रदेशसभाले सरकारलाई काम गर्न चाहिने जति कानुन तयार गरिसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।
प्रदेशसभामा अहिले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएको छ । नेकपा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका ४५ सांसदले गत पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
माघ ९ गते टेबुल भएको अविश्वासको प्रस्ताव फागुन ९ गतेसम्म टुंगो लगाइसक्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले यो प्रस्ताव सफल नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । नेकपाको अर्को समूहबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने आफूलाई संसद्मा नेकपा संसदीय दलको नेताको रूपमा परिचय गराइसकिन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
