प्रदेश ३ सरकारले प्रदेशका १० जिल्लामा विगतदेखि स्थायीरूपमा बसोबास गरेका लक्षितवर्गलाई आवास सुविधा दिने भएको छ।
आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई आवासको अधिकार प्रदान गरेको छ।
३ नम्बर प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति वा समुदायका विपन्न वर्ग लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ हजार २४६ घर निर्माण गर्ने भएको छ।
नेपालको संविधानबमोजिम आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै संघीय संसदले यो ऐन ल्याएको थियो।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले अवस्था हेरी यो ऐनबमोजिम आवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ। यस ऐनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः तोकिएबमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिएको छ।
प्रदेश ३ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु वर्षमा १० जिल्लामा २ हजार २४६ घर निर्माण गर्न ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मकवानपुर जिल्लामा ६५०, चितवनमा ७६६, सिन्धुपाल्चोकमा ५०, काभ्रेमा ५०, दोलखामा ५०, सिन्धुलीमा ५०, रामेछाप ५०, नुवाकोट २ सय, धादिङ ३३० र रसुवामा ५० घर निर्माणको काम क्रमागत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै काभ्रे जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि प्रदेश ३ सरकारले चालु वर्षमा १ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले उक्त भवन निर्माणका लागि ३ करोड बजेट छुट्टाए पनि कुल १ करोड ५७ लाख ४३ हजार खर्च भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जनता आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २८ करोड ४४ लाख ७४ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १३ करोड ४२ लाख ५८ हजार खर्च भएको इन्जिनियर सुजन खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।
प्रदेश सरकारले जनता आवास निर्माण कार्य प्रभावकारी सुचारु गर्न काठमाडौं, मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, काभ्रे र सिन्धुलीमा भवन कार्यालय स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारलाई संघले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेसँगै जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि बनाई प्रदेशले सञ्चालन गरिरहेको छ। २०७४ साउन २२ गते भन्दा अगाडि छनोट भएका लाभग्राहीले आवास कार्यक्रमबाट अनुदान पाएका छन्।
नेपाल सरकारले गरिब, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत तथा विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको हो । प्रदेश सरकारले हाल ३ किस्तामा आवास निर्माण रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सूचीमा रहेका लाभग्राहीले कुल ३ लाख ५० हजार रकम अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले पहिलो किस्तावापत २५ प्रतिशत, प्लिन्थ लेभलसम्म काम भएपछि ६० प्रतिशत र घरमा झयाल, ढोका र अन्य काम सम्पन्न भएपछि १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको इन्जिनियर खतिवडाले बताए।
नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको, प्राकृतिक विपत्तिका कारण स्थायी रूपमा विस्थापित भएको, आवासको व्यवस्था गर्न नसक्ने अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको छ।
-सरिता दाहाल, नेपाल न्युजबाट
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
