गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले १७ असारमा विदेशी सरकारबाट नियमितरुपले निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बन्द गर्ने निर्णय गरे । योसँगै निवृत्तिभरण पाउनेहरूलाई बृद्ध भत्ता आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
पूर्वगोर्खा सैनिकहरूले मन्त्रालयको निर्णय खारेजीको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागविरुद्ध उत्प्रेषणात्मक परमादेश माग गरेर दिएको निवेदन अदालतमा विचराधीन छ ।
पञ्जीकरण विभागले निवृत्तिभरण पाइरहेकाहरूको बृद्ध भत्ता रोक्न स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध बेलायती र भारतीय सेना तथा सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत पूर्व सैनिकहरूले ‘गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् । विदेशी सेनामा काम गरेर फर्केका नागरिकहरूमाथि सरकारले विभेद गरेको उनीहरूको तर्क छ । पेन्सन पनि जीवनभरी गरेको मिहिनेतकै अंश भएकाले त्यसलाई देखाएर अन्य सुविधा कटौती गर्नु न्यायसंगत नहुने पूर्वगोर्खाहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय पूर्व सैनिक संगठनले गृह मन्त्रीको निर्णयले आफूहरूलाई अनागरिक सरह व्यवहार गर्न लागेको ठहर गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष क्या. भीमबहादुर रानाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ- ‘विदेशी सरकारबाट नियमित रुपले पेन्सन प्राप्त गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न नमिल्ने भनी गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय खास गरी हामी गोर्खा भूपू सैनिकहरूलाई राज्यले अनागरिक सरहको व्यवहार गर्न खोजेको हाम्रो ठहर छ ।’
गोर्खा भूपू सैनिकहरूले आफूले विदेशमा गरेको सेवा र कर्म वापत नेपाल राज्यले ठूलो परिमाणको रेमिट्यान्स पाएको भन्दै अध्यक्ष राना भन्छन्, ‘भूपूहरूले पाउने त्यती वृद्वभत्तामा सरकारको किन बक्रदृष्टि ?’
गृह मन्त्रालयले भने आफूहरूले प्रचलित कानुन कार्यान्वयन मात्रै गरेको जनाएको छ । गृहअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेत मन्त्रालयले कानुनमै भएको व्यवस्थालाई व्यवहार कार्यान्वयन गरेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले नयाँ निर्णय केही गरेको छैन’ बस्नेत भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐनको ब्याख्या मात्र गरेको हो ।’
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ (ग) मा ‘अन्य कुनै प्रकारले नियमित रुपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा एवम् अन्य सुविधा पाइरहेको व्यक्ति’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने उल्लेख छ । ऐनको त्यही व्यवस्था अनुसार आफूहरूले पेन्सन पाउनेहरूको भत्ता रोक्न निर्देशन दिएको महानिर्देशक बस्नेत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब अदालतले जस्तो व्याख्या गर्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं ।’
कानुनमा आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, लोपन्मुख जातिका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
‘आर्थिक रुपले विपन्न शारीरिक वा मानसिक रुपले श्रम गर्न अशक्त भएको, पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको व्यक्ति, जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयश्रोत वा सम्पत्ति नभएको, अल्जाइमर्स, पार्किन्सस, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, ब्रेन ह्यामरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, सिकलसेल एनिमिया, मानसिक अवस्था ठीक नभएका, अटिजम जस्ता रोगबाट ग्रसित भै आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका, एकल महिला लगायतलाई भत्ता दिइने’ कानुनी व्यवस्था छ ।
राज्य कोषबाटै कुनै न कुनै सुविधा लिइरहेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नहुने प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन् । ‘पेन्सन पाईरहेकाहरूलाई यस्तो भत्ता नदिनु नै ठीक हो’, उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट पेन्सन पाउनेहरूको हकमा भने सरकारले विशेष निर्णय गर्नुपर्दछ ।’
-अनलाइनखबरबाट साभार
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
