नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण सम्बर्द्धन र प्रचलन गर्न गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना २०६५ वैशाख २२ गते भएको हो । यसर्थ प्रत्येक बैशाख २२ गतेका दिनलाई आयोग स्थापना दिवसका रुपमा मनाइन्छ ।
सूचना आयोगमा रही ५ बर्ष अनुभव हासिल गरेका आधारमा हाल कायम रहेका २२ वटा संघीय मन्त्रालयहरुले कम्तिमा निम्न सूचना आम जनताको जानकारीका लागि नियमितरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अभिमत अघि सार्न चाहन्छु ।
१.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
मन्त्रिपरिषदको बैठक बसी प्रवक्ता मन्त्रीले निर्णयहरु सार्वजनिक गरेलगत्तै ती निर्णयहरु वेभसाइटमा राख्नुपर्छ । यदि हप्तामा तोकिएको दिनमा मात्रै निर्णयहरु सार्वजनिक गरिन्छ भने सो सार्वजनिक गर्ने क्षणमा ती निर्णयहरु अनिवार्यरुपमा वेभसाइटमा राखिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरिको सरकारी ठेक्काको विस्तृत विवरण वेवसाइटमा राख्नुपर्छ । यसमा कतिवटा ठेक्का समयमा सम्पन्न भए, कतिमा म्याद थप भयो, कतिमा जरिवाना भयो भनी ठेकदारपिच्छेको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले २५ हजारमाथिको सबै खरिदको बिलको भुक्तानी दिनुपूर्व ३ दिन आफ्नो वेवसाइटमा सो बील राख्ने र यही ‘असल अभ्यास’ अरु मन्त्रालयलाई पालन गराउन पहिला आफैं ‘रोल मोडल’ हुनुपर्छ । कम्तिमा २२ वटा मन्त्रालयले खरिद गर्ने स्टेशनरी, फोटोकपी कागज, पाइलट पेन, टोनर जस्ता वस्तु खरिदको दरभाउ मासिकरुपमा तुलनात्मक चार्ट बनाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाईटमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
२.अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले निसंकोच मासिकरुपमा आफूले गरेको रकमान्तर, स्रोतान्तर, थप निकासा, राजश्व असुली, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, बैदेशिक सहायता लगायतका सम्पादित कामको निश्चित ‘टेम्प्लेट’ बनाई तथ्यांक मासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै, प्रत्येक महिना सबै मन्त्रालय, विभाग र ठूला आयोजनाको बाषिर्क बजेट, चौमासिक विभाजन र खर्चको स्थिति प्रष्ट बुझिने गरी मासिकरुपमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, राजश्व चुहावटमा कुन केसमा के नाम गरेका -अपवाद बाहेक) मानिसले कति सुराकी रकम पाए, सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा मुलुकमा विद्यमान वाणिज्य बैंकहरुको सूचकांकका आधारमा उनीहरुको अवस्थाबारे मासिक जानकारी दिने तुलनात्मक तालिका नियमितरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
यसैगरी बीमा समितिले जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरुको सूचकांकका आधारमा तुलनात्मक स्थिति मासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकको निर्णय तत्कालै वेवसाइटमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नेपालमा कुन-कुन खानी कुन-कुन कम्पनीले के गर्छु भनेर लाइसेन्स लिएका छन् र तिनमा के प्रगति भयो, सो विवरण मासिकरुपमा अपडेट गरी वेवसाइटमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी नेपालमा संचालित उद्योगको नाम र तिनले महिनाभरीमा सरकारको नीतिबाट प्राप्त गरेका सुविधा नियमितरुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ दैनिक उपभोग्य बस्तुको स्टकको विवरण सार्बजनिक गर्ने टेम्पलेट निर्माण गरी मासिकरुपमा सूचना सार्बजनिक गर्नुपर्छ । बजार अनुगमनबाट कारबाहीमा परेकाको सूची दैनिक वेवसाईटमा अपडेट गर्नुपर्छ ।
यसैगरी निकासीमा अनुदान पाउनेको सूची, दुर्गममा चामल ढुवानीको स्थिति, सरकारी स्वामित्वको पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीबाट अन्डरटेकिङ्ग लगायतको सेवा लिने सरकारी निकाय र द्धिपक्षीय तथा बहूपक्षीय व्यापारका तथ्यांकहरु मासिकरुपमा अपडेट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
४.ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले हालसम्म कुन-कुन संस्था/व्यक्तिले कुन कुन खोला/नदीमा जल विद्युत उत्पादन गर्ने गरी लाइसेन्स लिएका छन्, कतिपटक म्याद थप गरे, क-कसको इजाजत कहिले खारेज भयो, पुनः अर्को इजाजत लिए कि, यी विवरण प्रष्ट देखिइने गरी तुलनात्मक चार्ट तयार गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरायसी प्रयोजनमा विद्युत सेवा लिने बाहेक सबै कलकारखाना, सरकारी निकाय लगायतको विद्युत शक्तिको क्षमता र मासिक भुक्तानी गरेको विद्युत शुल्कको विवरण मासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै विद्युत शुल्क बुझाउन बाँकी भएको ‘बक्यौता’ को विवरण व्यक्तिको नाम ठेगाना सहित निसंकोच वेवसाईटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सिँचाइतर्फ ठूला सिँचाइ, मझौला सिँचाइ र साना सिँचाइका सम्पन्न योजना, अधुरा योजना, बन्द भएका योजनालगायतका यथार्थ सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैगरी जल उत्पन्न प्रकोपतर्फ संचालित सबै योजनाका बजेट र प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्छ ।
५.कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले मासिकरुपमा कुन-कुन सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरियो, सोको आधार र कारण के थियो, बिना हिच्किचाहट सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी कानून मन्त्रालयबाट दिईएका कानुनी रायहरुको संग्रह प्रकाशित गर्ने परम्पराको आरम्भ गर्नुपर्छ ।
साथै नेपाल कानून आयोगबाट कुन कुन कानूनको मस्यौदा तयार भैरहेको छ, तिनको मस्यौदा चरणमै आम नागरिकबाट सुझाव पाउने ध्येयले सार्वजनिक गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ ।
६. कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले आम किसान र पशुपालकले पाउने ठूला, मझौला र साना सुविधा के के छन्, नियमितरुपमा अपडेट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो वार्षिक रुपमा पुस्तककारुपमा प्रकाशित हुनुपर्छ । साथै यस्तो सुविधा हासिल गर्ने किसानको नाम र ठेगानासहित अरुको सुविधाका लागि, जानकारीका लागि, उत्प्रेरणाका लागि प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
७. खानेपानी मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले मेलम्ची लगायतका ठूला खानेपानी आयोजनाहरुको यथार्थ विवरण वेबसाइटमा ‘अपडेट’ गरी राख्नुपर्छ । यसैगरी, काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी आयोजना, खानेपानी संस्थान र ग्रामीण खानेपानीको स्थिति र कुन ठाउँमा कति बजे धारामा पानी आउँछ भन्ने सूचना नियमितरुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्छ ।
८. गृह मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले सत्तहत्तरै जिल्लामा दर्ता भएका संघ संस्थाका नाम, अध्यक्ष, नवीकरणको स्थिति, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तै नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र स्वयंले वेवसाइटमा ‘सर्च’ गर्न मिल्ने स्थितिमा राख्नु पर्छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने लगायत आम चासोका विषयमा सरल ढंगको कार्यविधि/निर्देशिका तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मासिकरुपमा आर्थिक सहायता लिने/पाउनेको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नेपालभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलेका सार्बजनिक अपराधका मुद्दालगायतको विवरण र तिनको प्रगति मन्त्रालयको वेभसाईटमा सार्बजनिक हुने परम्परा आरम्भ गर्नुपर्छ ।
९. परराष्ट्र मन्त्रालय
यस मन्त्रालय मातहत विदेशमा रहेका नियोग, कन्सुलरलगायतका कार्यालयहरुले कति ओटा भिसाका स्टिकर लिएका थिए ? कति राजश्व सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गरे भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यसैगरी प्रत्येक दूतावासले मासिकरुपमा सम्पादन गरेको कामको तुलनात्मक विवरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा रहनुपर्छ । नेपालका प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघमा, विश्व व्यापार संगठनमा, सार्कमा आदि स्थानमा रहन्छन् । तिनले गरेका काम, हामीले हस्ताक्षर गरेका कागजात, मतदान गरेका विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नु पर्छ ।
यस अतिरिक्त नेपालमा कुन कुन देशका प्रतिनिधि तोकिएका छन्, तिनले सम्पादन गरेका मासिक कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा आरम्भ गर्नुपर्छ ।
१०. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले नेपालमा रहेका राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, कबुलियत वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार र चरन क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै नाम, क्षेत्रफल जिल्ला, मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिसहितको विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त सरकारले कुन-कुन वन क्षेत्र कुन-कुन संघ संस्थालाई के प्रयोजनका लागि के सर्तमा जग्गाको भोगाधिकार दिएको छ र वर्तमान स्थिति के छ ? सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त यस मन्त्रालयले कुन-कुन आयोजनाको सामान्य र विस्तृत वातावरण प्रभाव मूल्याकंन सम्पन्न भएको छ, कुन कामका लागि कति समय लाग्यो, अनुगमनको प्रतिवेदन सहितको विवरण नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्नुपछ
११. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले मुलुकभरि कतिवटा लालपूर्जा वितरण भएको छ, जमिनको कित्ताकाट संख्या कति हो ? कति जमिन गुठीबाट रैकरमा परिणत भयो, नेपालभरि के-कति पर्ति जमिनमा बसोबास भएको छ ? मुलुकभरि रहेको सार्वजनिक जमिन कहाँ र कसरी अतिक्रमणमा परेको छ, लगायतको विवरण अपडेट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
साथै नेपालभरि रहेका मालपोत कार्यालयबाट भैरहेको जग्गाको खरिद बिक्री र नापी कार्यालयबाट भैरहेको कित्ताकाटको मासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त, यस मन्त्रालयले नेपालभित्र क्रियाशील सबै सहकारी संस्थाको विवरण, संकटग्रस्त सहकारी र कारवाहीको विवरण लगायतका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त गरिवी निवारण कोषबाट प्रदान गरिएको रकम, आयोजनाको नाम, सोको जिम्मेवार व्यक्तिसहितको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
१२. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले नेपालभरि सडकको कतिवटा ठेक्का लागेका छन् । तीमध्ये कति ठेक्का समयमै सम्पन्न भए । कति ठेक्कामा जरिवानाको निर्णय गरियो । म्याद गुजार्ने निर्माण व्यवसायी को-को हुन् ? तिनको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तै पुल निर्माणको अवस्था के छ ? कुन-कुन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको सडकको स्थिति के छ भन्ने तथ्यांक वेवसाईटमा नियमितरुपमा अपडेट गरी राख्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त, मुलुकभरि कति सवारी साधन दर्ता भए, कति नवीकरण भए, कतिजनाले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिए, कतिजनालाई ट्राफिक नियमानुसार दण्ड गरियो भन्ने तथ्य तथ्यांक मासिकरुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्छ ।
१३. महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले कुन-कुन विदेशीले धर्मपुत्र, धर्मपुत्री बनाई के कति केटाकेटीलाई कुन-कुन मुलुकमा लगेका छन् भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यसैगरी समाज कल्याण परिषदले वैदेशिक सहायताका लागि दिएको अनुमति र उपलब्धि सम्बन्धी अद्यावधिक तथ्याङ्क वेवसाइटमा राख्नुपर्छ ।
साथै मुलुकभरि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको विवरण ७५३ वटा पालिकाबाट संकलन गरी एकीकृत विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
१४. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले आफ्नो र मातहत निकायहरुको बजेट र खर्चको स्थितिसहितको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तो विवरण प्रकाशित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलगायत निकायगतरुपमा विवरण सार्बजनिक गर्नुपर्छ ।
१५. रक्षा मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले कुन-कुन प्रयोजनका लागि के कति सेना कहाँ परिचालन भैरहेका छन्, सेनाको हेलिकप्टरले के-कस्तो सेवा प्रवाह गरेको छ । सेनाद्वारा जनताको हितमा सञ्चालित कार्यक्रम के-के छन् ? लगायतका विवरण आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ । साथै सेनाको कल्याणकारी कोषबाट भएका गतिविधिहरु पनि सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनुपर्छ ।
१६.शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले जिल्लागत स्कूलको नामावली, अनुदानको विवरण, शिक्षक र विद्यार्थी संख्या, यसैगरी स्कूल र कलेज लगायतका शिक्षण संस्थाले लिने गरेका शुल्कको तुलनात्मक चार्ट आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।
यसैगरी विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका प्रगति पनि अपडेट गरी नियमितरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
१७. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले श्रमिकसम्बन्धी कल्याणकारी कोषबाट खर्च भएको रकम, बोनस वितरण भएको स्थिति र वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवा र मेनपावर कम्पनीसम्बन्धी यथार्थ सूचना वेबसाइटमा राख्नु पर्छ । साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
१८.संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले सरकारका तीनै तहका मुख्य-मुख्य आयोजना, तिनको बजेट र समन्वय वा द्वन्द्व चित्रित गर्ने यर्थाथ सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यसैगरी यस मन्त्रालयले कर्मचारीतन्त्रसम्बन्धी नीति, पदस्थापन, सरुवा लगायतको जनचासोका सूचना नियमितरुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कर्मचारीका छोरा-छोरीले पाएको छात्रवृत्ति लगायत कर्मचारीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
१९.संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले हुलाक प्रशासनको अवस्था, मुद्रण विभागलाई काम दिने निकाय, दूर संचार, प्रेस स्वतन्त्रतासँगसम्बन्धी जानकारीहरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
२०.संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले हवाइजहाज कम्पनी र तिनको उडान तालिका, भाडा दर, पदयात्रा मार्गहरु, होटलहरुको सम्पर्क सञ्जाल, पर्यटकीय क्षेत्रहरु, आरोहणका लागि खुलेका हिमाल र रोयल्टी दर सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
२१. सहरी विकास मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले शहरी विकासका मेगा प्रोजेक्टको स्थिति, नेपालभरि सञ्चालित बस्ती विकास, सहरी विकास र भवन विकासलगायतका आयोजनाहरुको यथार्थ विवरण वेवसाईटमा ‘अपडेट’ गरी राख्नुपर्छ
२२. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा पढेका र हाल सेवा गरेका वा नगरेकाहरुको विवरण, अस्पताल र औषधिको परिचालन स्थिति, औषधि उपचार खर्च लिने नागरिकको सूचीलगायत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
(पूर्वअर्थसचिव बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन्)
-अनलाइनखबबाट साभार
