किस्ता नलिने सूचीबाटै ‘आउट’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यतालिकाअनुसार किस्ता नलिने तथा सम्झौता नगर्ने भूकम्पपीडितलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउने भएको छ ।

प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा समावेश भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता लिने अवधि गत १५ पुससम्म तोकेको थियो । त्यस अवधिसम्म पहिलो किस्ता नलिनेलाई सूचीबाट हटाउन लागेको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले गत १५ पुससम्म पहिलो किस्ता नलिनेलाई सूचीबाट हटाइने बताएका छन् । अन्तिम पटकका लागि भनेर तोकिएको समय भएको भन्दै अब म्याद नथपिने उनले प्रस्ट पारे । यसअघि, लाभग्राहीमा कायम भई हालसम्म अनुदान सम्झौता नगरेका र पहिलो किस्ता नलिएका निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न इच्छुकले स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिबाट निर्णय गराई १५ पुससम्म पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्राधिकरणले २०७७ माघ मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएका सबै लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिइसक्नुपर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिन २०७८ वैशाख मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ९६ हजार २ सय ४५ अर्थात् ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिएको जनाएका छन् । उनका अनुसार हालसम्म घर बनाइसक्ने र बनाउन सुरु गर्नेको संख्या ९१ प्रतिशत रहेको छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न बहानामा झुक्याएर अनुदान लिएमा छानबिन हुने जनाएको छ । यसअघि, ६ लाखभन्दा बढी गुनासो प्राधिकरणमा आएको भन्दै उसले छानबिन अघि बढाउने भएको छ ।

प्राधिकरणले भूमिहीन लाभग्राही १२ हजार ७ सय ८८ को समस्या समाधान भई घर बन्ने सुनिश्चित भएको र १ सय ३० एकीकृत बस्ती बन्नेक्रममा रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले जोखिम वर्गका ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, बालबच्चा, एकल महिलामात्र भएकालाई ५० हजार थप र प्राविधिक सहयोग दिएर पुनर्निर्माण अघि बढाएको छ ।