सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्दै पुरानै पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री पढाउने विद्यालयलाई कानुनको दायरामा ल्याइने भएको छ । सरकारले यस वर्षदेखि कक्षा २, ३, ६ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याए पनि केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यपुस्तक पढाउने गरेको पाइएपछि ती विद्यालयमाथि निगरानी थालिएको हो । यसरी पुरानै पाठ्यपुस्तक अध्यापन गरेको प्रारम्भिक प्रमाण फेला परेका झण्डै आधा दर्जन निजी विद्यालयलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सोधपुछका लागि बोलाएको छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक अनप्रसाद न्यौपानेले अनुगमनका क्रममा केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यपुस्तक नै कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएपछि आफूहरूले छलफलका लागि ती विद्यालयलाई बोलाएको जानकारी दिए । विद्यालयका प्रतिनिधिको जवाफका आधारमा थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । विशेषगरी अहिलेको शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु हुन बाँकी रहे पनि कक्षा २, ३ र ६ का पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले किनिसकेको समेत पाइएको छ । केन्द्रले विद्यालयको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
यसका लागि अब विद्यालयको कक्षा कोठासम्म पुग्ने गरी अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । पाठ्यपुस्तक केन्द्रीय अनुगमन समितिका साथै देशभरका स्थानीय तहका शिक्षा शाखा र जिल्लास्थित शिक्षा तथा समन्वय एकाइ र अभिभावकले समेत चासो राखेको अवस्थामा मात्रै पुराना पाठ्यपुस्तक पढाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने बताइएको छ ।
पाठ्यपुस्तक केन्द्रीय अनुगमन समितिका सदस्य तथा नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले परीक्षाबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी निर्णय निर्देशन पालना नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताउँदै यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
पुस्तक बिक्री यस्तो पनि
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा नेपालको पुरानो नक्साको प्रयोग गरिएको र ती सामग्रीसमेत बिक्रीवितरण गरिएको पाइएको छ । यस विषयमा केही प्रकाशकलाई स्पष्टीकरण सोधेको विभागका महानिर्देशक न्यौपानेले जानकारी दिए । सरकारले नयाँ नक्साको प्रयोग गरी पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री बिक्रीवितरण गराउन निर्देश गरेको छ । निर्देशनको पालना नगरेमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने केही पुराना पुस्तकमा पुरानो नक्साको प्रयोग भएको स्वीकार गर्दै ती पुस्तकको बिक्री वितरणमा रोक लगाएर पुस्तकमै नयाँ नक्सा थप गरिएको जनाएको छ । यसैबीच पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीमा अझै पनि मूल्य उल्लेख नभएको, पुरानो मूल्यसूचीमा कालो स्टिकर टाँस गरी नयाँ मूल्य उल्लेख गरेको, सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा अधिक मूल्य उल्लेख गरेको समेत पाइएपछि त्यस्ता प्रकाशकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जनाइएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टराईले १३ असारमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयविपरीतका कार्य गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने जनाएका छन् । सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम पठनपाठन भए नभएको, नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग भए नभएको, पुरानो पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराएको या नयाँ पाठ्यक्रम लागू गराएको भन्ने बारेमा विद्यालय तथा अभिभावकले समेत आवश्यक सतर्कता अपनाउनसमेत केन्द्रले आग्रह गरेको छ ।
