जेठ ३१ का लागि तय भएको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव अघि जेठ १२ गते संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्को मधेशी घटक राजपा नेपाललाई चुनावमा तालमेल गर्न आग्रह गरे । राजपा नेता महन्थ ठाकुरको सानो ठिमी निवासमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संयुक्त रूपमा चुनावमा तालमेल गर्न आग्रह गरेका थिए । यादव र गच्छदारको आग्रह त्यतिखेर आएको थियो जतिखेर राजपा चुनावमा जाने निश्चित थिएन ।
उनीहरूले मधेशी माग बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सरकारले आफ्नो तर्फबाट सबै शक्ति लगाए पनि मतदान हुने घडीमा दुई तिहाई बहुमत पुग्न नदिन चलखेल भएको बताउँदै अब चुनावमार्फत् राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै ठाकुरलाई ‘जिम्मेवार निर्णयका लागि’ आग्रह गरेका थिए ।
‘संसदको अहिलेकै स्थितिमा हामीले मागेको संविधान संशोधन कठिन रहेको यथार्थ बुझिसकेपछि अब के गर्ने भन्नेमा स्पष्टता चाहिन्छ,’ फोरम अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । यादवको आग्रहमा ठाकुरले संविधान संशोधन अझै पनि मधेश आन्दोलनको बटमलाइन रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा त्यसलाई छाडेर चुनावमा जान कठिन हुने जवाफ दिएका थिए । आन्दोलन र चुनावमध्ये कुनै एकमा जानुपर्ने, दुवैमा खुट्टा राख्न खोज्दा दुर्घटना हुन सक्ने यादवको कटु भनाइ ठाकुरलाई पचेन र अन्तमा निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरेर सम्भावित तालमेलको वातावरण विथोलिएको थियो ।
तर उही राजपा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लियो र अहिले संघीय फोरमसँग आगामी प्रदेश र संघीय संसदको चुनावका लागि तालमेल गरिसकेका छन् ।
यसबाट के अर्थ लाग्छ भने राजपामा स्थिरताको कमी, दीर्घकालीन सोचको अभाव र समयमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता छैन । तेस्रो चरणको चुनावमा संघीय फोरम एक्लै छ दल मिलेर बनेको राजपामाथि भारि परेको छ । निर्वाचनको जनादेशबाट संघीय फोरम मधेशमा ठूलो शक्तिको रूपमा उदाएपछि यसबाट पाठ सिकेर राजपा आसन्न प्रदेश र संघीय संसदको चुनावका लागि तालमेल गर्न तयार भएको हो ।
यदि स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा संघीय फोरम र राजपा मिलेर चुनाव लडेको भए अहिले दुवै दलले पाएको ५१ स्थानीय तह मध्ये लगभग सय स्थानमा अवश्य जीत हासिल गर्न सक्थ्यो । तर एक आपसमा सहकार्यको कमी र दम्भले दुवै दललाई काँग्रेसभन्दा कमजोर बनाइ दिएको छ । तर एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रभन्दा ती दुई मधेशी दलले पाएको मत परिणाम हेर्दा सन्तोष गर्न सकिन्छ ।
तर यहि कुरा उसले जेठ १२ गतेको बैठकमा उपेन्द्र यादवको आग्रह स्वीकार गरेको भए निश्चित रूपमा आज मधेशको अंकगणित फरक हुन्थ्यो ।
यद्यपी पछिल्लो तालमेलको कुरा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको निर्माणको परिणति पनि हो जसले मधेशी दल खास गरी राजपा र संघीय फोरमलाई एक आपसमा तालमेल गर्न बाध्य पारेको छ ।
बृहत् वामपन्थी समीकरणमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति मिसिएपछि मधेश केन्द्रित दलले पनि एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश–२ मा दोस्रो भएको संघीय फोरम र तेस्रो भएको राजपाबीच आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा तालमेल तथा दीर्घकालीन एकताका लागि पहल भएको हो, यसलाई सुखद सुरूवात मान्न सकिन्छ ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनले मधेश केन्द्रित दललाई आफ्नो समीकरणमा समेट्न राजपा फोड्ने प्रयास गरिरहेका बेला दुई मधेश केन्द्रित दल एकता प्रयासमा लागेका हुन् । ‘राजपा फोड्ने प्रयास कसैले नगरे हुन्छ, हामी एक छौं । हामी अझ बृहत्तर गठबन्धनको प्रयासमा छौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि सबै मधेश केन्द्रित दल एक ठाउँमा उभिनेछौं,’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेता राजेन्द्र महतोले भने ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलकै अर्का नेता शरत्सिंह भण्डारीका अनुसार फोरमसँग निर्वाचनअघिको तालमेल र दीर्घकालीन रूपमा पार्टी एकताबारे छलफल चलिरहेको छ । ‘साँच्चैभन्दा वामपन्थी एकताले हामीलाई झस्काएको पनि छ र केही सम्झाएको पनि छ । अब मधेशका मुद्दामा लडिरहेका दलहरू किन नमिल्ने? मुद्दा समान छन्, फरक–फरक रूपमा किन जाने ? हामी छिट्टै मिल्नेछौं, कम्तिमा चुनाव अघिसम्ममा सहकार्यको समझदारी गर्नेछौं,’ उनले भने ।
संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार स्थानीय तहकै चुनावताका सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा अन्य मधेशवादी दलसँग कुरा भएको थियो । ‘राजपा लगायतका केही दलले चुनावमा सहभागी नहुने निर्णय गरे । त्यसकारण सहकार्य हुन सकेन । हामी संख्याभन्दा पनि मुद्दा केन्द्रित छौं । फेरि पनि मधेशवादी दलहरू मिलेर जानुको विकल्प छैन,’ यादवले भने, ‘छिट्टै ठोस नतिजा आउनेछ ।’
जति प्रयास र दबाव आए पनि एमाले–माओवादी समीकरणमा नजोडिने मधेश केन्द्रित दलको अडान छ । ‘कांग्रेसबाट पनि सहकार्यको प्रस्ताव आएको छ, तर हामी मधेशवादी दल मिल्यौं भने काफी हुन्छ । उनीहरूभन्दा हामी नै हाबी हुनेछौं,’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेता महेन्द्र राय यादवले भने ।
राजपा र संघीय फोरमबीच चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति भएपछि मधेशमा उत्साह छाएको छ । मधेशी जनता तालमेल मात्र होइन, सबै मधेशी दलबीच एकीकरण भएको हेर्न चाहेका छन् । यो एकीकरण सम्भवतः संघीय प्रदेश अघि भयो भने मधेशका २० जिल्लामा मधेशी दल एक नम्बरमा आउने पक्का छ । यद्यपी अहिले तालमेल गर्ने मात्र सहमति भएकाले दुबै दल आपसी समझदारीका आधारमा संयुक्त भइ साझा उम्मेदवार उठाउनु पर्छ । यसरी सहमति भएसँगै मधेशवादी दलहरू पनि बलियो दावेदारीका रूपमा उभिने देखिन्छ ।
अहिले देश तालमेल र गठबन्धनको राजनीतिक चक्करमा रूम्लिएको छ । एमाले र माओवादीको पार्टी एकतासम्मै गर्ने चुनावी तालमेल र सहकार्यको साइड इफेक्टले देशमा राजनीतिक धु्रवीकरणलाई शिखरमा उचाल्दै छ । लोकतान्त्रिक र वामपन्थी खेमाको गठबन्धनले मधेशी दलहरूलाई यक्ष प्रश्नको घेरामा पारिदिएको छ कि अब उनीहरू कुन कित्तामा जाने ? वाम गठबन्धनमा कि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा ? या मधेशी दल स्वतन्त्र हैसियतमा रहने ?
किनभने मधेश मैत्री दल कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सिद्धान्ततः विघटन भइसकेको छ । सत्तालिप्साका कारण मात्रै माओवादी सरकारमा छ । माओवादीलाई सरकारबाट घोक्रेठ्याक लगाएमा मंसिरको चुनाव प्रभावित होला की भन्ने डरले मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । माओवादीले संविधान संशोधनको विपक्षी दल एमालेसँग गरेको गठबन्धनले अब मधेशी दल माओवादीसँग आश्वस्त र विश्वस्त भइरहने अवस्था छैन । उता काँग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा मधेशी दल सामेल हुने हो भने त्यसले मात्रै मधेशी दलको माग पूरा गर्ने सम्भावना लगभग कमजोर छ ।
मधेशी दलहरू लोकतान्त्रिक वा वाम गठबन्धनको राप र चापबाट मुक्त भएर तेस्रो शक्तिका रूपमा नै बसिरहन पनि उनीहरूका लागि सुरक्षित राजनीतिक राजमार्ग होइन । किनभने ठूला दलहरूको वाम तथा गैर–वाम गठबन्धन भनेको देशलाई दुइ दलीय राजमार्गमा लैजाने कसरत हो, जहाँ मधेशी तथा अन्य क्षेत्रीय दल स्वतः छायामा पर्ने निश्चित छ ।
काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुने संकेत मधेशी दलले देखाएका छन् । राजपा, संघीय समाजवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको नेतृत्व काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुँदै पनि छन् । तर यसले उनीहरूको मुख्य माग संविधान संशोधनको विषय पूरा गराउन सम्भव हुने छैन्, कारण किनभने लोकतान्त्रिक गठबन्धनसंँग आवश्यक दुई तिहाई मत ल्याएर संसदमा हालीमुहाली गर्ने हैसियत बनिसकेको छैन । बरू यो सम्भावना थोरै भए पनि वाम गठबन्धनसँग छ, भलै त्यो पनि धेरै कठिन छ । स्थानीय तह चुनावको ताजा मतादेशको जगमा मधेशी दलहरूले तत्कालै पार्टी एकता गर्नु उनीहरूका हितमा छ । २ नम्वर प्रदेशको असोज २ को चुनावमा तीन मधेशी दल राजपा, संघीय समाजवादी र लोकतान्त्रिक फोरम मिलेको भए पहिलो दल बन्ने जनादेशले देखाएको छ । तर जनादेश अनुसार मिल्ने र ठूला दल विरूद्ध झम्टिने रहर र हैसियत तीनटै मधेशी दलले देखाइरहेका छैनन् । किनभने उनीहरूको नेतृत्वमा नेताहरूको आपसी ‘ईगो’ले एकको अस्तित्व अर्कोले स्वीकार गर्ने अवस्था देखिएको छैन ।
राजपाका नेता हृदेश त्रिपाठी एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने निष्कर्षमा पुगेर राजपालाई दनक दिए । फोरम लोकतान्त्रिकमा नेता तथा पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देव वाम गठबन्धनमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन् भने अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई काँग्रेसमा जान वा गठबन्धनमा जानै पर्ने ठूलो परिस्थितिजन्य बाध्यता थपिदैछ । यो दल चुनाव अगावै काँग्रेस र वाम मध्येका दुबै गठबन्धनमा विभक्त भएर विलय भएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
संघीय समाजवादीमा पनि दुई धार छन् । जनजाति तर्फका नेता अशोक राई वा राजेन्द्र श्रेष्ठहरू पूर्व एमाले हुन्, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पूर्व माओवादी हुन् । स्वभाव, विगतको पृष्ठभूमि र मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा संघीय फोरम वाम गठबन्धनसँग निकट छ । उसले मधेशको उदाउँदो शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । तर काँग्रेस भर्सेज वाम गठबन्धनको रापमा अब संघीय समाजवादी एक्लै मधेशको बलियो शक्तिका रूपमा टिकीरहन धेरै चुनौति थपिएको छ । पछिल्लो ध्रुवीकरण मधेशी दलका लागि अनपेक्षित, अप्रत्याशित र अति वाध्यात्मक हो । अब उनीहरू पनि तीन दल भएर होइन सिंगो एक दल भएमा मात्रै राजनीतिक मैदानमा शक्तिशाली हुनेछन् । अन्यथा उनीहरूको राजनीतिक भविष्य संकटतिर धकेलिने निश्चित छ ।
-मधेश दर्पण फिचर सेवाबाट ।
