थाहा नगर कार्यपालिकाको निर्णय:  स्व. रुपचन्द्र विष्टको सम्मान कि अपमान ?
कुमार नेगी

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा निर्वा्चित भएपछि थाहा नगरपालिकाको कार्यपालिकालाई अन्य नगरपालिकाहरुको बारेमा समाचारहरुमा आएजस्तै केही नयाँ वा परिणाममुखी कार्यको थालनी गर्ने सोच आएछ । कार्यपालिकाले पूर्णता पाएको  भोलिपल्टै एउटा बैठक राखेर केही विषयमा निर्णय गरेर जाने व्यग्र इच्छा भएछ । यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो । चुनावमा भाग लिएका जनतामध्ये बहुसंख्यकले मत दिएर जितेपछि तिनै जनताहरुको लागि केही गरुँ भन्ने उनीहरुको अभिलाषालाई ‘स्यालुट’ गर्नैपर्छ । कार्यपालिका  गठनको लगत्तै बैठक राखेर नगरपालिकाको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्नु र सोही बमोजिम केही निर्णय गर्न खोज्नु स्वभाविकै रुपमा धन्यवादयोगी विषय हो ।

यसवीचमा नगर कार्यपालिका अर्थात् नगर सरकारको पहिलो बैठकमा कुन कुन विषयमा छलफल हुनु पर्ने भन्ने विषयमा संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले किटानी आदेश वा परिपत्र  नगरेको अवस्था र स्वयम् नगर कार्यपालिकाको ‘केही न केही त गर्नै पर्छ’ भन्ने भित्री चाहनाका क्रममा थाहा नगरपालिकामा केही निर्णयहरु भएका छन्:
१. पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क ल्याब सेवा प्रदान गर्ने । 
२. थाहानगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि थाहाको पर्यटकीय क्षेत्र दामन, सिमभन्ज्याङको मुख्य बजार क्षेत्रमा डस्टविन खरिद गरी वितरण गर्ने 
३. स्व. रुपचन्द्र विष्टले निर्माण गरेको विकास घरलाई थाहा भवन बनाउने । 

उल्लेखित निर्णयहरुका सन्दर्भमा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका सवालहरुबारे  संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको आदेशसँग बाझिएको  वा नबाझिएको बारे विस्तारै खुल्दै जाला । निर्णयको कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयको आदेशसँग बाझिएको हदसम्म स्वतः त्यस्ता निर्णयहरु खारेज हुने मात्र होइन, त्यसले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता तथा कार्यदक्षतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नेछ । अधिकारको सदुपयोग गर्ने क्रममा विद्यमान र तत्कालीन अवस्थामा जारी नीति, निर्देशनलाई ख्याल नगरी गरिएको निर्णयले ‘अपरिपक्वताको नमूना’ मात्र पर्दशन हुने खतरा रहन्छ । यसतर्फ २० वर्षपछि ऐतिहासिकरुपमा प्राप्त गरेको जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ । नीति र कानूनका सन्दर्भमा थाहा थिएन वा थाहा पाइन भन्ने अधिकार सर्वसाधारण जनतामा त छैन भने जनताको  प्रतिनिधिमा हुने कुरै भएन । 

वास्तवमा पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क ल्याब सेवा प्रदान गर्ने निर्णय स्वागतयोग्छ छ  र नागरिकका पक्षमा गरिने यस्ता प्रकृतिका निर्णयहरु स्वागतयोग्य हुन्छन् नै । तर, बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्थानीय सरकारको यो निर्णयलाई परिपत्रसम्मत् ठह¥याउला ? अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय  र राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत मिलेर गत बुधबार गरेको निर्णय र निर्देशनले थाहा नगर कार्यपालिकाको निर्णयलाई रोक्छ भने यसलाई थाहा नगर कार्यपालिकाको ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ नहोला भन्न सकिन्न ।  

गत बुधबार मुख्य सचिब सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बसेको अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयुक्त बैठकले  सरकारले विनियोजन विधेयक वमोजिम कार्य्विधि र मापदण्ड नबन्दासम्म कुनै पनि आर्थिक विषयमा निर्णय नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त विनियोजन विधेयक बमोजिम कार्य्विधि र मापदण्ड नबनाउँदासम्म र स्थानीय तहको परिषद अघि कुनै पनि तदर्थ निर्णय नलिन निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहका निर्वा्चित पदाधिकारीहरुले धमाधम आर्थिक विषयमा निर्णय गर्न थालेका बेला मुख्य सचिव सुवेदीले स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

अधिकारको सदुपयोग गर्ने क्रममा विद्यमान र तत्कालीन अवस्थामा जारी नीति, निर्देशनलाई ख्याल नगरी गरिएको निर्णयले ‘अपरिपक्वताको नमूना’ मात्र पर्दशन हुने खतरा रहन्छ । यसतर्फ २० वर्षपछि ऐतिहासिकरुपमा प्राप्त गरेको जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ । नीति र कानूनका सन्दर्भमा थाहा थिएन वा थाहा पाइन भन्ने अधिकार सर्वसाधारण जनतामा त छैन भने जनताको  प्रतिनिधिमा हुने कुरै भएन ।

नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नगर परिषदको निर्णयबाट पारित तथा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नगर परिषदबाट संसोधित बजेट र कार्यक्रममा परेको बाहेक चालु आर्थिक वर्षका लागि नगर कार्यपालिकाले गर्ने आर्थिक विषयसँग जोडिएका निर्णयहरु तदर्थ हुन्छन् र गत शुक्रबार थाहा नगर कार्यपालिकाले गरेका आर्थिक विषयसँग जोडिएका निर्णय यही अन्तर्गत पर्दछन् । यसलाई मन्त्रालयले रोकेको अवस्था छ । खैर, विषय जनस्वास्थ्यसँग जोडिएकाले र उनीहरुको मक्शद ठीक भएकाले एउटा नागरिकको हैसियतले यो निर्णय उपयुक्त देखिन्छ । यसको खर्चको बजेट र शीर्षक प्राविधिक रुपमा कसरी मिलाउलान् वा त्यसको श्रोत के हो भन्ने बारे नगरपालिकाले आउँदा दिनहरुमा प्रष्ट पार्ला, आशाबादी रहौं । 

नगर कार्यपालिकाको दोस्रो निर्णय पनि महत्वपूृर्ण नै छ  । यो निर्णयअनुसार नगरपालिकाको सरससफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापनको सवाललाई पर्यटनप्रवर्धनसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ । ‘कृषि र पर्यटन पूर्वाधार, थाहानगरको आधार’ भन्ने नगरको पूर्ववत् नारासँग यो कार्यक्रमको मेल खान्छ । तर, यस सन्दर्भमा पूर्ववत् नगरपरिषदको निर्णयअनुसार नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना के थियो र त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा यो आएको हो वा नयाँ योजनाको रुपमा आएको हो भन्नेबारे नगरपालिकाले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ कार्यक्रम हो भने दामनसीमभन्ज्याङमा डस्टविन राख्ने यो एउटा सामान्य क्रियाकलापलाई नगरपालिकाले समग्र नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा केकसरी योगदान गर्न खोजेको हो र यसको व्यवस्थापन केकसरी हुन्छ भन्ने बारे प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ । यसमा जनसहभागिता, डस्टविनमा जैविक तथा अजैविक फोहोर संकलन गर्ने बानी तथा सचेतनाको अवस्था र अभिमुखीकरण, डस्टविनमा संकलन भएको फोहोरको उचित व्यवस्थापन (जहाँ रिड्युस, रियुज र रिसाइकलको उचित प्रयोगसमेत समाहित हुन्छ) जस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीति र न्यूनतम कार्यक्रमसँग जोडिएको विषय हो या ‘कतैबाट फुत्त निस्किएको कार्यक्रम’ हो भन्ने कुराले समग्र नगरको सफाइ र वातावरण व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ । 

नगर बोर्डको अर्को निर्णय ‘विकास घर’लाई थाहा भवनको रुपमा विकास गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । यस सम्बन्धमा थाहा भवनको रुपमा विकास गर्ने भनेको के हो र थाहा भवनमा के हुन्छ ? विकास घरलाई विकास घरकै रुपमा विकास गर्न सकिँदैन ? केही प्रश्नहरु छन् ।  

२०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा र राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि सरकारले राजाको  नामबाट राखिएका सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालय, संस्था र सम्पदाका नामहरु धमाधम हटायो । जस्तो कि राजमार्गलाई लोकमार्ग बनाइयो, शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेना, महेन्द्र माविलाई राष्ट्रिय मावि आदि । गणतन्त्र आइसकेपछि राजाको नामबाट सम्बोधन गर्न नसुहाउने भएकाले त्यस्ता नामहरु हटाउन उपयुक्त हुने सरकारको तर्क थियो, सोही बमोजिम निर्णय भयो र ‘श्री ५ को सरकार’को ठाउँमा नेपाल सरकार भएर यस्ता थुप्रै नामहरु परिवर्तन गरिए । तर, तत्कालीन शिखरकोट पञ्चायतको शिखरकोटमा रहेको तत्कालीन प्रधानपञ्च रुपचन्द्रको पालामा निर्मित ‘विकास घर’ को नाम एक्कासी परिवर्तन गर्नु पर्ने वा त्यसलाई थाहा भवन बनाउनु पर्ने कारण के रह्यो, जनताले बुझ्न चाहेको विषय यही हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको तत्कालीन प्रधानपञ्च रुपचन्द्र विष्टसँग के विषयमा असन्तुष्टि थियो वा उनले ‘विकास घर’ नाम राखेर के विगार गरेका थिए वा हालको जनप्रतिनिधिलाई ‘विकास घर’ शब्दले केकस्ता सन्दर्भमा अप्ठ्यारो पारेको हो, स्पष्ट छैन र त्यसरी अप्ठेरो पारेको हो भने यस्तो निर्णय लिनुअघि जनताको बीचमा सोध्न आउनुपर्दछ ।

रुपचन्द्र विष्टले ‘विकास घर’ बनाइरहँदा मुलुकभर ‘पञ्चायत घर’ थिए । एकजना स्नातक बुद्धिजीवीसमेत भएकाले विष्टले अत्यन्त जानीबुझीकन गाउँ पञ्चायतको ठाउँमा विकास घर लेखाएका थिए । त्यो उहाँको पञ्चायत विरुद्धको तत्कालीन विद्रोहको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको प्रदर्शन पनि थियो । विकास घर, विकास खेती, विकास शिक्षा आदि उनका विकाससँग जोडिएका अवधारणाहरु थिए । यसरी हेर्दा रुपचन्द्र विष्टले जुन भवनको नाम विकास घर राखेका थिए, यो विकास घर एउटा ढुङ्गा माटो र काठ अनि छाना भएको भौतिक स्वरुप मात्र थिएन, यो त एउटा अवधारणा "Concept" थियो । विकासका विभिन्न अवधारणाहरु प्रतिपादन हुने  सन्दर्भमा अहिले अपनाइएको मानव अधिकारमा आधारित विकास अवधारणा (Right Based Development Approach) को विकास नहुँदै उनले विकास र अधिकारसँग जोडेर विकास घर बनाएका थिए । त्यसैले यदि साँचो अर्थमा रुपचन्द्र विष्टको सम्मान गर्ने हो भने विकास घरलाई विकास घरकै रुपमा रहन दिनुपर्छ ।

रुपचन्द्र विष्टको थाहा अभियान अहिले झन महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुँदै गएको छ । उनी जीवीत छँदा उनको विरोध गर्नेहरु पनि मरणोपरान्त प्रशंसा र सकारात्मक सम्झना गर्न थालेका छन् । रुपचन्द्रको विचार अहिलेको समयको माग बनेको छ । यस्तो पुनरजागरणको बेलामा त सक्छ भने थाहा नगरपालिकाले अन्य स्थानमा पनि विकास घरहरु बनाउनु पर्छ । विकास कक्षा, विकास सञ्चार, विकास खेती, विकास तालिम, विकास कार्यहरु फैलाउनुपर्दछ । यसको सट्टा भएको विकास घरको निसान मेटाएर अन्य नाम राख्नु वा त्यसको धारणा बदल्नु उपयुक्त होइन । यो निर्णय न त लोकप्रिय हुन सक्छ, न त औचित्यपूर्ण । ‘रुपचन्द्र विष्टले राखेको विकास घर ठीक नभएकाले यसलाई हटाई अन्य नाम राख्नु’ भन्ने जनादेशसहित उनीहरुलाई जिताएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन । नगरपालिकाले निर्णय गरेको ‘थाहा भवन’ नराम्रो होइन, तर सक्छ भने उसले अर्को एउटा नयाँ भवन बनाओस् र उक्त भवनको नाम थाहा भवन राखोस्, अर्को भवन बनाएर ‘रुदाने भवन’ नाम देओस् र त्यही अनुसार विकास गरोस् । विकास घर भूकम्प पछि भत्किएको छ, यसलाई पुनर्निर्माण गरोस् र त्यही स्वरुपमा साँच्चै विकास घर बनाओस् । विकास घर जिन्दाबाद ।

विकास घरकै सन्दर्भमा हामीले बुझ्नै पर्दछ कि यो नै विश्वको पहिलो विकास घर हो अर्थात्  नेपाल र विश्वमै कतै पनि कुनै भवनको नाम विकास घर "Development House" भनेर राखिएको छैन । तर, थाहा भवनहरु राख्न थालिएका छन् जसलाई 'Information  Center'  वा 'Information Building'  को रुपमा चिनिन्छ । त्यसैले एउटा अवधारणा बोकेको विकास घरको अस्तित्व समाप्त पार्नतिर नलागौं । यस्तो महत्वपूर्ण र सार्थक इतिहास मेटाउने पर्यत्न नगरौं । विकास घर मेटेर रुपचन्द्र विष्टको अपमान नगरौं  ।

नेगी विकासखबर डटकमका प्रधान सम्पादक तथा विकास खबरपत्रिकाका प्रवन्ध निर्देशक/सम्पादक हुन् ।